२९ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई साढे ८ वर्षमा झार्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्यापक आलोचना भयो ।
चौतर्फी आलोचनापछि फैसलाको विरुद्धमा सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो । र, सर्वोच्चले यो मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेञ्चबाटै यस्तो आलोचित फैसला हुनुलाई न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् । यसबारे नेपाल बार एशोसिएसनले औपचारिक छलफल नै गरिसकेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँदा एक महिलाको ज्यान गएको घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशको आदेशबारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तो अदालतको फैसलाबारे आलोचना भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायालय सुधार सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र र न्याय क्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल बार एसोसिएसनले २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालय सुधारसम्बन्धी १७ बुँदे ‘ध्यानकर्षण पत्र’ बुझाएको छ । बारलाई न्यायालय ठीक ठाउँमा छैन भन्ने लागेर हो ?
हामीले यस्तो ज्ञापनपत्र पहिलोपटक बुझाएका होइनौं । २०४७/०४८ सालदेखि नै न्याय, कानून, मानवअधिकार लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अदालतले विगतदेखि गर्दै आएका काम कारवाहीको मूल्यांकन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौं ।
सय प्रतिशत राम्रो त भन्न खोजेको होइन । तर, २०६३ साल भन्दा तुलनात्मक रुपमा न्यायालय राम्रो थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा अधिकांश कानून व्यावसायीहरू हुनुहुन्थ्यो । शायद अलिकति वर्गीय स्वार्थ पनि हेरियो होला । न्याय परिषदमा तीनजना राजनीतिक व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कानूनविद् र बार एसोसियसनले सिफारिस गरेको कानूनविद रहने व्यवस्था राखियो ।
भलै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुमा नराम्रो नियत थिएन । न्यायाधीश नियुक्ति र आचरण सम्बन्धमा कारवाही गर्ने व्यक्ति राम्रो कानून बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरियो । तीन–तीनजना व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रको हुने भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो ।
राज्यबाट अर्को गल्ती के भयो भने न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटै दलको बहुमत नभएका बेलामा त झन सबै दलका नेताको जीहजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यो दुईवटा व्यवस्थापछि न्याय क्षेत्रमा दुर्दिन सुरु भयो । यसको प्रभाव न्याय सम्पादनमा देखिन थाल्यो । यही पाराले नेपालको न्यायपालिका अझै दश वर्ष सुध्रिन । आजको दिनमा संविधान संशोधन गर्यौं भने पनि यसको परिणाम आउन अझै दश वर्ष लाग्छ । वि.स. २०९२ सालसम्मका लागि यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू बसिसकेका छन् ।
अहिले सुरुवात गर्ने हो भने तुलनात्मकरुपमा राम्रा आउँछन् र भएका पनि सुध्रिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सानो स्वरमा बोल्दै आएका थियौं अहिले ठोस रुपमा बोलका हौं । तर, यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै हो ।