‘स्थानीय सरकारहरुले भनुन्, हामी युवालाई ऋण दिन्छौं’

१८ असोज, काठमाडौं । माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले माइक्रोफानान्समा पनि अब ‘बिग मर्जर’ हुने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण मर्जरमा जान दबाब परिरहेको बताउँदै उनले सय हाराहारी पुगेको माइक्रोफाइनान्सको संख्या घटाएर यसवर्ष नै ५०–५५ मा झार्ने बताए ।

लम्सालले लघुवित्त संस्थाहरु गाभिएर संख्या घट्नु राम्रो भन्दै नेपालमा राष्ट्रिय स्तरका माइक्रोफाइनान्स १० वटामात्रै भए पुग्ने बताए । अहिले खासगरी साना माइक्रोफानन्समात्रै मर्जरमा गएको र अब चाडै ठूला माइक्रोफाइनन्सहरु पनि मर्जरमा जाने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अहिले ऋण तिर्ने समयावधी थपको विषय पनि समस्याको रुपमा रहेको उनले बताए ।

चैतमा निर्देशन जारी गर्दै असार मसान्तसम्म ऋण तिर्न बाध्य नबनाउनु भनेको राष्ट्र बैंकले साउनमा भने सहज अवस्था भइसकेको जस्तो गरी निर्देशन दिएर ऋण उठाउनु भनेको अध्यक्ष लम्सालले बताए । यतिबेला ग्राहकहरु ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तिर भनेर ताकेता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले बताए । केही समय थप गर्ने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ ।

कोभिड महामारीकै बेला लाइन लागेर भारत जाने युवालाई रोक्न स्थानीय तहहरुले अभियान चलाउनुपर्ने लम्सालले बताए । युवालाई उद्यमशील बनाउन माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष लम्सालसँग यिनै विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले माइक्रोफाइनान्सहरुको अवस्था कस्तो छ ?

माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र निकै अप्ठेरोमा छ । ग्राहक अहिले समस्यामा परेका छन् । त्यो भनेको माइक्रोफाइनान्स अप्ठेरोमा पर्नु हो । माइक्रोफाइनन्सबाट ऋण लिएर केही गरिरहेकाहरुको आम्दानी हुन सकेको छैन ।

हामीले आफ्नो लगानी त उठाउनु पर्छ । ऋण लगेकालाई तिर्नुस् भन्नु पर्छ । तर महामारीका बेला पैसा तिर भन्दा ग्राहकले के महसुस गर्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । उनीहरुलाई यो अवस्थामा ऋण तिर भन्न नपाए हुन्थ्यो, तर भन्न बाध्य छौं ।

राष्ट्र बैंकले चैतमा जारी गरेको निर्देशनले तिमीहरु असारसम्म चुप लागेर बस भनेको थियो । त्यसले हामीलाई एक किसिमको सहज बनाएको थियो । हाम्रा ग्राहकलाई पनि तनाव भएन । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले तिमीहरु पैसा उठाऊ, नउठाए ओभर ड्यू देखिन्छ भनिरहेको अवस्था छ ।

तर, मागौं ग्राहकहरु समस्यामा हुनुहुन्छ, नमागौं बैंकको ओभर ड्यू देखिन्छ । यसरी अहिलेको अप्ठेरो ग्राहक र हामीबीचमा छ ।

कमर्सियल बैंकमा एकजना स्टाफले एक घण्टामै पाँच करोडको कारोबार गर्नसक्छ । हाम्रो खर्चिलो छ । हामीले सानोसानो पैसा धेरैलाई दिन्छौं । हाम्रो लागत खर्च बढी छ ।

अवस्था सहज होला भन्ने आशा छ, तर कहिले हुन्छ थाहा छैन । अहिले के गर्ने, सोच्न सकेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले पनि अब कति समय थप्ने, निर्णय गर्न सकेको छैन । कोरोनाको जोखिम झन् धेरै बढेर गएको छ ।

यस्तो बेलामा ग्राहकसँग पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यस विषयमा हामीले केही कुरा राष्ट्र बैंकमा राखेका छौं । उहाँहरुले पनि कुरा बुझ्नुभएकै छ, तर आइसकेको पोलिसी कार्यान्वयन हुनपर्यो भन्ने छ ।

भनेपछि मौद्रिक नीतिभन्दा चैतमा आएको निर्देशन राम्रो थियो ?

मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा कुराहरु आएका छन् । ५० अर्बको कोष बनाउने होस् या पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय, यी राम्रा पक्ष हुन् । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

अब ऋणीलाई पैसा तिर्नुस् है भन्ने कुरा आएको छ । यो चाहिँ गाह्रो भयो । असारसम्म अवस्था सामान्य छैन भन्ने थियो । साउनको मौद्रिक नीतिले अब अवस्था सामान्य भयो, सोही अनुसार गर भनेको छ ।

ऋणीहरु चाहिँ के भन्नु हुन्छ ?

तिर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । मेडिकल, किराना पसललगायत व्यवसाय गर्नेहरुले ठीकै गरे होलान्, तर अन्य व्यवसाय त बन्द भए । उद्योग–व्यवसायहरु ठप्प भएर आम्दानी सुकेकाहरुले कसरी तिर्न सक्छन् त ? हामीले सामान्य भइसक्यो भन्ने सोच्यौं होला, तर वास्तविकता अर्कै छ ।

ऋणीका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गर्नुपर्ने हो ?

सामान्य भइसक्यो भनेर साउनमा निर्देशन आएपछि निषेधाज्ञा नै जारी भयो । अब मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट केही विषयहरु संबोधन होलान् । तर यो ३ महिनामा पनि ऋण के गर्ने भन्ने समस्या बनेको छ । यो ३ महिनामा तिर्नु पर्नेहरु ऋण तिरेनन् भने अब हामीले खराब कर्जा भन्ने कि नभन्ने ? समस्या यो छ ।

मौद्रिक नीतिले माइक्रोफाइनान्सले लिने ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको छ । अहिले ब्याजदरको समस्या छ, छैन ?

छैन । हामीले नसोचेको दरमा पैसा पाइरहेका छौंं । हामीले कम ब्याजदरमा रकम पाएपछि ग्राहकहरुबाट पनि धेरै लिदैनौं । हिजो मैले १३ प्रतिशतमा रकम लिएको संस्थाबाट अहिले साढे ६ प्रतिशतसम्ममा पाएको छु । सस्तोमा पाएपछि तोकिएको ब्याजदरमा लगानी गर्न समस्या भएन ।

अब यस्तै त नरहला नि त ?

मैले आजको दिनको कुरा गरेको हो । यो अवस्था सधैं रहदैन । थोरै बढ्ला । थोरै बढेर केही फरक परेन, तर विगतको जस्तै १२–१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त माइक्रोफाइनान्सहरु बाँच्दैनन् । १३ प्रतिशतमा लिएर १५ प्रतिशतमा दिन सक्ने कुरा भएन ।

विगतमा मैले १४ प्रतिशतमा पनि लिएको अनुभव छ । अब त्यो अवस्था आउँदैन होला । अहिलेकै अवस्थामा वा अहिलेको भन्दा थोरै बढी भएर केही फरक पर्दैन । हामीलाई ७ प्रतिशत स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात) भयो भने चल्छ ।

७ प्रतिशत स्प्रेड दर धेरै भएन र ?

कमर्सियल बैंककै ५ प्रतिशत थियो । अहिले पो साढे ४ प्रतिशतमा झर्‍यो त । सञ्चालन खर्चको हिसाबले माइक्रोफाइनान्स र कमर्सियल बैंकको तुलना हुन सक्दैन ।

माइक्रोफाइनान्सले गाउँ–गाउँ गएर सेवा दिनुपर्छ, लागत खर्च धेरै छ । कमर्सियल बैंकको साढे ४ प्रतिशत हुँदा माइक्रोफाइनान्सको ७ प्रतिशत हुनु धेरै होइन, ठिक्क हो ।

अर्बौ लगानी गर्नेले अफिसमा बसेर केही बेरमै गर्न सक्छ । हाम्रो एक अर्ब लगानी गर्न त ३ वर्ष लाग्छ, २ सय जना कर्मचारी चाहिन्छ । ५ करोडको विजनेस गर्ने एउटा शाखामा हामीले ५ जना स्टाफ राख्नु पर्छ ।

कमर्सियल बैंकमा एकजना स्टाफले एक घण्टामै पाँच करोडको कारोबार गर्नसक्छ । हाम्रो खर्चिलो छ । हामीले सानोसानो पैसा धेरैलाई दिन्छौं । हाम्रो लागत खर्च बढी छ । नेट खर्च नै ६ प्रतिशत हुन्छ । यसकारण ७ प्रतिशत स्प्रेड हुँदा चल्नसक्छ ।

दशैंपछि अवस्था कस्तो होला, ब्याजदर सहज नै रहला ?

मलाई लाग्छ, माइक्रोफाइनान्सको संख्या यो वर्षभित्रै ५०–५५ मा झरिसक्छ । अब ठूला माइक्रोफाइनान्सहरु पनि मर्जरमा जान्छन् । हिजोका ठुला निर्धन र छिमेक माइक्रोफाइनान्सलाई अरु संस्थाले उछिनी सक्यो ।

दशैंपछि अलि गाह्रो हुनसक्छ । दशैंपछि १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म बढ्यो भने माइक्रोफाइनान्सहरुले धान्छन् । कतिपय साना संस्थाको त लागत खर्च नै ७–८ प्रतिशत छ । तिनीहरुलाई गाह्रो होला ।

राम्रो संस्थाले ८ प्रतिशतसम्म औसत ब्याजदर आउदा धान्न सकिहाल्छन् । अहिले त ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । ९–१० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्यो भने त माइक्रोफाइनान्सले धान्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय मर्जरको लहर पनि चलिरहेको छ, संख्या निकै घट्ने देखियो होइन ?

धमाधम मर्जर भइरहेकाले माइक्रोफाइनान्सको संख्या घट्ने नै भयो । घटेर कति रहलान्, यसै भन्न सकिन्न । राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नै योजना छ । नेपालमा ३० वटा जति माइक्रोफाइनान्स भए पुग्छ भन्ने लाग्छ । हरेक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय ३–३ वटा र राष्ट्रिय स्तरका १० वटा भए पुग्छ । अहिलेको संख्या ९० बाट घटेर ३० मा आउन सक्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानै पर्छ भन्ने नीति लिएको देखिदैन, र पनि किन धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् ?

फोर्स नै गरिएको छ । नीतिले मर्जरमा जानुपर्ने अदृश्य बाध्यता सिर्जना गरेको छ । पहिले एउटा माइक्रोफाइनान्सलाई १० वा १५ जिल्ला भनेर अनुमति दिन्थ्यो । जस्तो– मेरो संस्थाको कार्यक्षेत्र अहिले १५ जिल्लामा छ ।

राष्ट्र बैंकले अब तिमीहरु प्रदेशमा जानपर्छ भनेको छ । अब गैंडाकोटमा रहेको संस्थाको पुँजी कम छ भने उ प्रदेश ४ मा मात्रै हुनुपर्ने भयो । चितवन, धादिङमा पनि शाखा राख्न पाएन । त्यहाँ शाखा छन् भने कि बेच्न पर्यो कि त अर्को संस्थामा मर्ज भएर ठूलो बन्नु पर्‍यो ।

यो त मर्जरका लागि प्रेसर नै हो । खर्चको, डुप्लिकेशनको कुरा पनि छ । अब एउटा वडामा दुई संस्था जान नपाउने निर्देशन छ । यसले गर्दा मर्जरमा प्रेसर छ ।

मलाई लाग्छ, माइक्रोफाइनान्सको संख्या यो वर्षभित्रै ५०–५५ मा झरिसक्छ । अब ठूला माइक्रोफाइनान्सहरु पनि मर्जरमा जान्छन् । हिजोका ठुला निर्धन र छिमेक माइक्रोफाइनान्सलाई अरु संस्थाले उछिनी सक्यो ।

राष्ट्र बैंकले यतिबेला पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि दिदैन । यस्तोमा ठुलो बन्न मर्जरमा जानै पर्ने देखियो । ठूलो भएर बसिरहेको संस्थालाई जितेर कोही आएपछि अर्कोसंग मिलेर भएपनि ठूलो हुन मन लाग्छ नै ।

अब त ठुला माइक्रोफाइनान्सहरु पनि मर्जरमा जानेछन् । अर्थात्, बिग मर्जर हुदैछ ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासबाट शुरु भएको कोरोना महामारी जारी छ । कोभिडकै बीचमा आउन लागेको यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट कस्तो होला ?
रिपोर्ट ठिकै देखिन्छ होला । त्यो वास्तविक परिस्थिति भने होइन । राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि पैसा तिर्ने भनेर आजैदेखि कागजात गराउनु भनेको छ । कात्तिकमा त दोब्बर किस्ता तिर्नु पर्दैछ । त्यसका लागि कागजात बनाइदिनु भनेको छ । यसको असर दोस्रो त्रैमासमा धेरै देखिन्छ ।

अहिले कागजात मिल्छ, समस्या देखिदैन । खास समस्या कात्तिक, मंसिर र पुस पछि देखिन्छ । ब्याजदर १८ बाट १५ प्रतिशत भएको फस्र्ट क्वार्टरमा पनि केही परिवर्तन त भइहाल्छ । ब्याजदर नउठेको असर देखिन्छ । अहिले तिर्न नसक्ने मान्छेको पनि पछि तिर्छ भनेर कागज बन्ने भएकाले यो क्वार्टरमा राम्रो देखिन्छ । तर, अवस्था त्यो होइन । ऋण लिएकाको अवस्था कमजोर छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने समय पनि आउन लागेको छ । अब माइक्रोफाइनान्सका लागि गरिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था के–के हुन् ?

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा माइक्रोफाइनान्सबाट दिने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा दिने भनिएको छ, त्यो माइक्रोफाइनान्सले दिन पाएका छैनन् ।

यस्ता कामहरु माइक्रोफाइनान्सले पनि दिन मिल्ने बनाउनु पर्छ । अहिलेको व्यवस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

शुरुमा ३ लाख र २ वर्ष पछि ग्राहकलाई बिना धितो ५ लाख रुपैयाँसम्म माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गर्न पाउछन् । तर राज्य स्तरबाट कुरा गरिएको कृषि कर्जा माइक्रोफाइनान्सबाट पनि लगानी गर्न दिने व्यवस्था अब गरिनु पर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले ग्राहकले नियमित किस्ता तिर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । दोब्बर किस्ता त झन तिर्न सक्दैनन् । चैत, वैशाखमा रोकिएको किस्ता कात्तिकमा तिर्न सक्दैनन् । त्यसकारण समय थपिनु पर्छ । अबको समीक्षामा यो व्यवस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कर्जाको ब्याजदर पनि स्थिर हुनुपर्छ ।

हामीमाथिको क्यापलाई ख्याल गरेर ब्याजदर तोकिनपर्छ । आज समस्या छैन, भोलि पनि नहोस् । अर्को युवालाई उद्यमशील बनाउन अझै सकेका छैनौं । अहिले पनि युवा पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । हामी उद्यमशील बन्नका लागि रकम दिन सक्छौं । हाम्रो त्यस्तो ठूलो कानूनी झण्झट पनि छैन ।

एउटा कुरा माइक्रोफाइनान्सको ब्याजदर बढी छ । सरकारको सहुलियत यहाँ जोडिन सकेको छैन । त्यो सुविधा भए धेरै सजिलो हुने थियो । अर्को कुरा, हाम्रोमा चेतनास्तर अलि कम छ । जानकारी नपाएरै हुनसक्छ, धेरै युवाले स्वदेशमै केही गर्न खोजेका छैनन् ।

कोरोना महामारीकै बीचमा भारत गइरहेका युवाको लाम हेरौँ । उनीहरुको औसत आम्दानी भनेको १० हजार भारु हो । १५–२० हजार नेपाली रुपैयाँ कमाउन कोरोना महामारीमा पनि भारत गइरहेका छन् । त्यो विकल्प गाउँमै हुने हो भने उनीहरु यसरी विदेशिनुपर्ने थिएन ।

अहिले ३० लाखले माइक्रोफाइनान्सबाट सुविधा लिएका छन् । हरेक दिन सवा लाख जनाले माइक्रोफाइनान्समा कारोबार गर्छन् । धेरैको उत्थान भएको छ । केहीले कमजोरी पनि गरेका छन् । कमजोरीले बढी चर्चा पाउँछ ।

राज्यले जागिर दिएको भए कोही जाँदैनथे । उद्यमशीलता जागिरको विकल्प हो । यहीँ उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने कुरा न युवाले बुझ्न सके, न कसैले बुझाउन खोजियो । यो बुझाउन केही नीतिगत व्यवस्था चाहियो । स्थानीय तहहरुले हामी तालिम दिन्छौं, तिमीहरु माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिएर उद्यमशील बन भन्न सक्थे, तर भनेनन् ।

विकल्प नभएपछि बाहिर जानै पर्‍यो । ती युवा नेपालमै उद्यमी बने राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने थियो । जीडीपीमा योगदान देखिने थियो । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा त उनीहरु गइरहेका छन् भने सजिलो बेला त आउँदैन आउँदैनन् ।

यसमा सरकारले केही गर्न खोज्या छ, तर तलसम्म पुग्न सकेको छैन । माइक्रोफाइनान्सलाई यसो गर भनेर स्पष्ट नीति बनाए राम्रो हुने थियो । अब वाणिज्य बैंकहरुलाई यति प्रतिशत लगानी गर भनेको उनीहरु गाउँमा छदैछैनन् । ठूला कमर्सियल बैंकमा सामान्य नागरिकको पहुँच नै पुग्दैन । माइक्रोफाइनान्स त टोलटोलमा पुग्छन् नि । मेरो कर्मचारीले सबै ग्राहकलाई मज्जाले चिन्छन् । को मान्छे अस्तो अवस्थाको हो भन्ने थाहा छ । कमर्सियल बैंकबाट त त्यो सम्भव छैन नि ।

युवालाई उद्यमशील बनाउन सरकारको कुन स्तरबाट के काम हुनपर्छ ?

अहिले स्थानीय सरकारहरु अधिकार सम्पन्न छन् । त्यहाँ श्रोतको पनि अभाव छैन । शुरुवात त्यहीँबाट हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरुले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए धेरै राम्रो सन्देश जान्छ । हामीले यो काम गर्दा आफ्नो व्यवसाय विस्तार खोजेजस्तो हुन्छ ।

स्थानीय तहहरुले युवालाई उद्यमशीलताबारे राम्ररी बुझाउन र हामीसंग साझेदारी गर्न सक्छन् । हाम्रा यति युवा छन्, तिमीहरुले पैसा दिनु पर्छ भने हो भने हामी खुसी भएर दिन्छौं । यति गरे बाहिर जाने धेरै युवा स्वदेशमै स्वरोजगार हुन्छन् ।

हामीले सरकारको नीति–निर्देशन पालना गर्ने हो । चेतना अभिवृद्विको काम हामी आफैंले गर्दा व्यवसाय बढाउन गरेको भन्ने हुन्छ । यसमा स्थानीय तहकै भूमिका हुनुपर्छ ।

अहिले ३० लाखले माइक्रोफाइनान्सबाट सुविधा लिएका छन् । हरेक दिन सवा लाख जनाले माइक्रोफाइनान्समा कारोबार गर्छन् । धेरैको उत्थान भएको छ । केहीले कमजोरी पनि गरेका छन् । कमजोरीले बढी चर्चा पाउँछ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो । थोरैले गरेको गल्तीले राम्रो पक्ष छोपिनु भएन ।

यहाँ केसम्म हुन्छ भने कर्जा लिएका कुनै ग्राहकले तिर्दैनन् । बरु, गएर मेयरलाई सुनाउँछन् । अनि मेयरले फोन गरेर मेरो कार्यकर्ता हो ऋण तिर्न दबाब नदिनुस् भन्छन् । यस्तो पनि हुनु भएन । ऋणको सदुपयोग हुनु पर्यो, ऋण लिएपछि तिर्न पर्यो । सबै पारदर्शी रुपले चल्नु पर्छ ।

ऋण लिएर तिर्नै नसक्नेहरुलाई पनि उद्यमशील बनाएर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह जमानी बस्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो काममा स्थानीय तहहरुले भूमिका खेले भने विपन्नको जीवनस्तर उकासिन्छ, वित्तीय संस्थाको लगानी पनि डुब्दैन । संसारका कतिपय देशमा यस्तो अभ्यास चलेको छ ।

अहिलेको समस्या भनेको युवाले ऋण लिएर काम गर्न चाहेका छैनन् । लिएकाले पनि ऋणको सदुपयोग गरेनन् । यो बेला पनि गर्न नसके कहिले गर्ने ? हामी यसका लागि तयार छौं । हामीले के गर्न पर्छ स्थानीय सरकारहरुले भनुन्, हामी तयार छौं ।

 

एक पटक पढ्नुहोस