गृहमा ‘बादल’ : गर्जिनु त परै जावस्, बोल्दै बोल्दैनन्

काठमाडौं । गृह प्रशासनलाई सरकारको मेरुदण्ड मानिन्छ । चुस्त र सक्षम गृह प्रशासनविना मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले समेत गति लिन सक्दैन । किनकि शान्ति–सुव्यवस्थाविना देशले जस्तोसूकै उत्कृष्ट नीतिका बाबजुद पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
सरकारप्रतिका असन्तुष्टिहरु सडकमा पोखिन थालेका छन् । यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको गृह प्रशासनतर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक नै हो ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ २०७४ फागुन १४ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि धेरैले भन्थे– कटवाल प्रकरण’ मा गुमेको छवि सुधार्ने राम्रो अवसर आयो । तर, गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा उनी झन्–झन् निरीह हुँदै गएका छन् ।
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कर्णबहादुरका छोरा रामबहादुर थापा ‘बादल’ फौजी स्वभावका राजनीतिज्ञ हुन् । तर, ०६६ सालमा रक्षामन्त्रीको कुर्सीमा बसेर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालसँग निहुँ खोज्दा उनी नराम्रोसँग पछारिए । उनकै कुरा सुनेर प्रचण्ड सरकारले रुक्माङ्गदलाई बर्खास्त गरेर आफु अनुकुल प्रधानसेनापति नियुक्त गर्दा झण्डै रक्तपात भयो र प्रचण्ड नै राजीनामा दिन बाध्य भए ।

‘कटवाल प्रकरण’पछि बादल लामो समय सत्ता बाहिर रहे । केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी गृहमन्त्री भएपछि धेरैले भने, ‘अब, बादल गर्जन्छन् ।’ आम चाहना अनुसार गृहमा बादलले दमदार सुरुवात गरेका पनि हुन् । तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् ।
गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि ०७४ चैत ७ मा उनले महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारस्थित ‘जवान मेस’मा सिपाही–हवल्दारसँग खाना खाँदै भने, ‘सिनियर प्रहरी अधिकृत र तल्लो दर्जाको बीचमा रहेको रासन विभेद हटाउँछु ।’ तर, सिपाही–हवल्दारलाई दिएको बचन ‘बादल’ले झण्डै ३ वर्ष बित्दा पनि पूरा गरेका छैनन् ।

०७४ फागुन १६ मा नक्सालस्थित प्रहरी हेड्क्वार्टर निरीक्षण कार्यक्रममा बादलले भनेका थिए– नेपाल प्रहरीलाई विश्वकै नमुना बनाउँछु । तर केही आपराधिक घटनामा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरीको छवि धमिलिएको अवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पहिलो ईनिङमा ‘बादल’ले राम्रो सुरुवात गरे । त्यतिबेला उनले उठाएको आशालाग्दो कदम थियो– सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कठोर निर्णय ।

चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ ले त्रिभुवन विमानस्थलबाट पास गराएको ३३ किलो सुन ‘गायब भएको’ निहुँमा मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्या भयो । ०७५ फागुन १८ मा भएको सो हत्यामा महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीसहितका अधिकृतले ‘आर्थिक मोलाहिजा’ गरेको सुराक पाएपछि थापा कठोर बने ।
छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा त्यतिबेला थापाले नै प्रस्ताव गरे । पहिले डिआईजी पुष्कल रेग्मी र ०७४ चैत २० मा सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बन्यो ।

सहसचिव पौडेल नेतृत्वको समितिलाई गृहमन्त्री ‘बादल’ ले सुप्रिम पावर दिए, कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । त्यसपछि ‘बादल’ प्रतिको जनविश्वास ह्वात्तै बढ्यो । जनताले भन्न थालेका थिए– वाह, बादल !

‘नेपालमा तस्करी र दुई नम्बरी धन्दा बढेको छ, हुण्डीबाजहरुसँग पैसाको गोदाम छ !’ भाषणमा उनी गर्जन्थे, ‘कारागारको कैदीलाई मध्यरात ठमेलको दोहोरी साँझमा घुमाउने गरेको रिपोर्ट पाएको छु ।’

हुण्डीबाजहरुसँग पैसाको गोदाम रहेको सूचना पाएको बताएका थापाले त्यस्ता हुण्डीबाज र माफियामाथि कहिल्यै एक्सन लिन सकेनन् । अनि, विस्तारै उनको बोलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

निकटस्थहरुले ‘बोली कन्ट्रोल’ गर्न सुझाएपछि भने उनी बोल्नै छाडे । अचेल ढुंगो बोल्ला तर ‘बादल’ बोल्दैनन् । मन्त्रालयमा र पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा उनलाई भेटेर फर्कनेहरु भन्छन्– उहाँ बोल्नुुहुन्न ।

प्रहरीमा पोखरेलको हस्तक्षेप तर, ‘बादल’ चुपचाप

सुरुवातमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा र नेपाल प्रहरी हेड्क्वार्टर निरीक्षण गर्दा ‘बादल’ले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने भन्दै चर्को भाषण गरे ।

समयमा काम पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई उनले नै पक्रने नीति अघि सारे । तर, तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ‘त्यस्तो नगर्न’ चेतावनी दिएपछि उनी ‘ब्याक’ भए ।

अहिले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गृह प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दा ‘बादल’ चुपचाप छन् । ‘बादल’ को निरीहताको फाइदा उठाएर पोखरेलले गृह प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेका हुन् वा गृह प्रशासनको नेतृत्व नै असक्षम भएर पोखरेलले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्नेबारे आम जनता बेखबर छन् । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव विना नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर कार्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पुछारमा निमित्त मुख्य सचिवमार्फत सो निर्णय थपिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय रामबहादुर थापा ‘बादल’ले थाहै पाएनन् ।

थप गरिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा ईश्वर पोखरेलले आफ्ना भाइ नाता पर्ने विश्वराज पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई दबाब दिए । ‘बादल’ले त्यसमा कुनै प्रतिवाद गर्न चाहेनन् । बरु, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एआईजी बढुवा अगाडि बढाउन सचिव न्यौपानेलाई निर्देशन दिए ।

‘गृहमन्त्रीले प्रस्ताव नै नगरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ भने नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी भन्छन् ।

प्रहरी सरुवा–बढुवामा पनि बादल कुनै चासो राख्दैनन् । प्रहरी उपरीक्षक (एससपी) सरुवामा उनले एकपटक सोधेका थिए, ‘ओम रानाको नाम छैन ?’ रानाको नाम बाँके जिल्ला इन्चार्जमा देखेपछि उनले भनेका थिए, ‘अरु, मिलाएर गर्नुहोला ।’

पछिल्ला समय उनले सरुवा र बढुवामा कुनै चासो राख्न छाडेका छन् । जानकारहरुका अनुसार सरुवा–बढुवामा बालुवाटार र गृहसचिव न्यौपानेको बोलवाला रहन्छ ।

प्रेमकुमार राई गृहसचिव हुँदा ‘बादल’ छायाँ मन्त्रीजस्ता थिए । अहिले गृह–प्रशासनको बागडोर सचिव महेश्वर न्यौपानेले सम्हालेका छन् । उनले मन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर गलत फाइदा उठाउने गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

८२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन सुस्त

‘बादल’ ले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका थिए । ०७४ चैत १९ मा सार्वजनिक कार्ययोजना कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुसार हुन सकेन ।

मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘१११२’ नम्बरको टोलफ्रि नम्बरमा आएको गुनासो सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निश्चित स्थान तोकियो । माईतीघरमा प्रदर्शन गरेमा प्रहरीले डण्डा बर्साउने मन्त्रीको उद्घोष कार्यान्वयनमा आएन । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि माईतीघर, शान्तिवाटिका लगायतका स्थानमा भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णयबाट गृह–मन्त्री ब्याक हुन बाध्य भए ।

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’को २९ औं नम्बर बुँदामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गर्न समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । तर, गृहमन्त्री पूर्ण रुपमा सिन्डीकेटको जालो तोड्न असफल भए । अहिले यातायात सिन्डीकेट पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी जाम अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजनाको ४२ र ४३ नम्बर बुँदामा ईन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाईटसहित एकीकृत ट्राफिक ब्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो । काठमाडौं उपत्यकाका केही चोकका ट्राफिक बत्ती अहिले संचालनमा छन् । तर, जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्दा पनि उपत्यकामा जाम कम भएको छैन ।

उपयत्काको मुख्य सडकमा कम्युटरजडित लाईट जडानको प्रयास भईरहेको ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख (एसएसपी) जनक भट्टराईले बताए ।

कार्ययोजनाको ४७ औं बुँदामा लेखिएको सिंहदरबारभित्र छुट्टै पार्किङ्ग स्थल निर्माण गर्ने कुरा कागजमै सीमित छ । राडार गनको प्रयोग गरेर सवारी साधनको गति अनुगमन गर्ने कार्ययोजना पनि अघि बढेको छैन ।

गृहमन्त्रीको ‘टोल–टोलमा प्रहरी अभियान’ भन्ने नारा मोडिफाई गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरु गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम पनि अहिले रोकिएको छ । मन्त्रीको योजना अनुसार सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर आउट पोष्ट ‘बिओपी’को संख्या बढाउँदै छ । तर, भौतिक सुविधा र जनशक्तिचाहिँ मन्त्रालयले बढाउन सकेको छैन ।

ड्रोन क्यामेराबाट सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्ने योजना ‘गफ’ मा सीमित बनेको छ । पहुँचवालहरुको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई ०७५ वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्ने मन्त्रीको योजना असफल भयो ।

पुर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ गृह प्रशासन सरकारको मियो भए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर, बादल ‘अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ’ भन्ने तर्क गरेर पन्छिन खोज्दै छन् । यसले गर्दा अपराध नियन्त्रण गर्नैपर्छ भन्ने सोच विकास हुनु त परै जावस्, समाजमा भइरहेका अपराधलाई सामान्य रुपमा लिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको अर्थमा सर्वसाधारणले उनको भूमिकालाई बुझ्न थाले ।
बादलको निरीहता

गृहमन्त्रीलाई मुलुकका ८ सय ५० भन्दा बढी प्रहरीका युनिटमा शौचालय नभएको रिपोर्ट गरिन्छ । तर, उनी चुपचाप ‘अँ–अँ’ भन्दै मुन्टो हल्लाउँछन् । प्रतिक्रिया दिँदैनन् ।

आफ्नो विभागमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्तक्षेप गरिरहेको उनलाई थाहा छ । तर, जनयुद्धताका ‘बाघ’ जस्ता गर्जिने ‘बादल’ अहिले निरीह छन् ।

कोरोना महामारीको जोखिम सुरु भएपछि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर हस्तक्षेप गरे । आफु मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने काममा रक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा पनि बादल बोल्न सकेनन् ।

कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)मा गृहमन्त्रीलाई कुनै भुमिका नै दिइएन् । तर पनि उनी चुपचाप बसे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयमा केपी शर्मा ओली गुटमा रहेका ‘बादल’ कसरी मन्त्री पद जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्न शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न उनले कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, सो प्रस्तावमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले असहमति जनाए ।

पार्टीको सचिवालय सदस्य भए पनि उनको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । पार्टीभित्र यति ठुलो विवाद हुँदासमेत उनी मुकदर्शक बनेर बसिरहेको कार्यकर्ताहरु नै बताउँछन् । स्रोतका अनुसार उनी अध्यक्षद्वयबीचको द्वन्द्वमा आफ्नो फाइदा कसरी हुन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित देखिएका छन् । ४४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा आफूसहित तीन सदस्यको छुट्टै र सीमित दायरा बनाएका बादलले न पार्टीभित्रको भूमिका बढाउन सके, न सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिन्छ ।

‘बादल’ मन्त्रालय जान्छन्, प्रशासनिक काम गर्छन् र फर्कन्छन् । गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘सामान्य भेटघाट गर्नुहुन्छ, तातोपानी पिएर फर्कनुहुन्छ ।’

एक पटक पढ्नुहोस