शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै नेपाली काँग्रेसकै कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरे– यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । साढे तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री बन्नासाथ केपी शर्मा ओलीले गुप्तचर विभाग, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार आफूमा निश्रृत गरेका थिए । ओलीले पार्टीको आदेशअनुसार सरकार चलाएनन् । कोरोना महामारीका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावसमेत उनले मानेनन् । ओलीको लाइन प्रष्ट थियो– प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । गर्न हुँदैन ।
अहिले ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका छन् । सरकार फेरिएको छ, तर बहस फेरिएको छैन । हामीले अपनाउँदै आएको यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पावर कति हो ? प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीले के–कति नियन्त्रण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी वा गठबन्धनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि स्वायत्त हुनुपर्छ ? यी प्रश्नहरू देउवामाथि पनि तेर्सिन थालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकारसम्बन्धी बहसको धुवाँ उत्पुताउन थालेको एउटा प्रमाण हो संविधानविद् विपिन अधिकारीको ट्विट । देउवा सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले कार्यदल बनाउने चर्चा चलेपछि संविधानविद् अधिकारीले भनेका यसो छन्–
‘प्रधानमन्त्री र निजले बनाएको क्याबिनेट संविधानबमोजिम सबै किसिमले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छ । संविधानले उल्लेख नगरेका अन्य समानान्तर संरचनाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर तुल्याउने छन् । प्रतिनिधित्व जरुरी ठान्नेले क्याबिनेटमा ठाउँ खोज्ने हो । यो प्रणालीलाई नै बिथोल्नु हुँदैन ।’
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार र सत्तारुढ दलबीच बारम्बार बहस हुने गरेको छ– पार्टीको सरकार कि सरकारको पार्टी ? यसका सैद्धान्तिक पक्षमा विवाद नदेखिए पनि व्यवहारमा सरकार र सत्तारुढ दलबीचको द्वन्द्वका कारण बहुमतका सरकार पनि असफल भएका उदाहरण पाइन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कदमविरुद्ध गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले पनि देउवा सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।
काँग्रेसकै नेताहरूले भनेझैँ ‘गल्ती गर्ने छुट नभएको’ वर्तमान सरकार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैँ दलहरुबीच न्यूनतम सहमतिका कार्यक्रमका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र (कार्यदल) बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो त ? यसो गर्दा सरकार यही राजनीतिक दबाबका कारण ‘यता न उता’ हुने त होइन ? यी प्रश्नहरूमाथि बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।