काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिने विश्वासको मतका पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाउने निश्चित भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एक चौथाइ बढीको समर्थन आफ्नो पक्षमा राख्न राजपासंँग वार्ता गर्दै आएको थियो । तर, राजपालाई समेत सरकारमा लैजान पछिल्लो पटक वाम गठबन्धन सकारात्मक भएपछि उसले सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको हो । संघीय समाजवादी फोरम भने पहिल्यैदेखि सरकारमा जाने तयारीमा छ । राजपा नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको बताए । राजपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २५ दिनमा ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसदजोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ र १ जनाले स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेका हुन् । निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनसँगै मिलेर चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले औपचारिक निर्णय गरिनसके पनि सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादीकै नेता भएकाले उनी सरकारकै पक्षमा रहँदै आएका छन् ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलले गठबन्धन दलका अतिरिक्त फोरम र राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । ‘अब सरकार दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनको हुनेछ,’ उनले भने ।
कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव जितेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर छन् । उनको समर्थन कता हुन्छ भन्नेमा पार्टी मौन छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेमा दलीय हैसियतमा कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना छ । कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।
संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइभन्दा बढीको मतको बलमा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले रोक्न सक्ने छैन । त्यसका लागि एक तिहाइभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्नो पक्षमा एक चौथाइ पनि सांसद नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन पाउनु खुसीको कुरा होला, तर त्यसको आडमा बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने, नियम बिगारेर अघि बढ्ने काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारणीको स्वेच्छाचारिताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसद्ले गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि सभामुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामीले उम्मेदवारीसमेत दिएनौं ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा कार्यकारिणीमा दम्भ बढ्न गई स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगमाथि समेत हस्तक्षेपको जोखिम रहने बताए । ‘दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा सरकार रहँदा शासकीय दम्भ बढ्न जान्छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, विदेश सम्बन्ध, सार्वभौमिक सत्तामा हानि पुर्याउन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिपक्षीमा एक चौथाइ पनि नभएको अवस्थामा सरकार एकांकी भइदियो भने सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर पुर्याउँछ ।’
अधिकारीले यस्तो सरकारबाट भूराजनीतिक जोखिम पनि बढ्न जाने आशंका गरे । ‘हामी दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं । दुई मुलुकका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । यस्तो अवस्थामा बलियो सरकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक बलियो सरकार बनाउने चाहना राख्नु गलत हो । संविधान संशोधनका लागि सोचिएको हो भने त्यो मेरिटका आधारमा हुने हो, त्यसका लागि गठबन्धन गर्न सकिन्छ, तर यति ठूलो क्षमताको सरकार जरुरी थिएन । गभर्निङ मेजरिटी नै छेलोखेलो छ ।’