सांसदहरू आफै पैसाको प्रलोभनमा।

संविधानमै तोकिएकाले जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने छ। यसपालिको बजेट कोरोना महामारी केन्द्रित हुनेछ भन्ने धेरैको अनुमान छ। कोरोनासँग कसरी जुध्ने, मान्छेको जीवन र जीविकालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ बजेटको ध्यान हुनैपर्छ।

यसका लागि विगतदेखि अनावश्यक रूपमा राखिँदै आएका कार्यक्रम हटाएर बजेट छुट्करिलो बनाउनुपर्छ। बजेट चुस्त नभएकैले यसले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा हुँदैनन्, अनुमानहरू फेल खान्छन्।

बजेटमा यस्ता धेरै कार्यक्रम हुन्छन् जसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। विगतदेखि नै सरकारहरूले सम्भाव्यता अध्ययन नभएका कार्यक्रम र परियोजना बजेटमा नराख्ने भन्दै आएका छन्। तर बजेटमा बिना अध्ययनका थुप्रै कार्यक्रम समावेश हुन्छन्। सम्भाव्यता अध्ययन भएको भनिएका कार्यक्रम र परियोजनाको पनि नाम मात्रैको अध्ययन भएको हुन्छ। अघिल्ला बजेटमा भएकाले मात्र धेरै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने गरेका छन्।

अर्थमन्त्री, योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले नजानेर यस्तो भएको होइन। बरू बजेटमाथि राजनीति हाबी हुने गरेकाले हो। चुनावकेन्द्रित राजनीतिमा सफल हुने परिपाटीले हाम्रो समाजले पाउने बजेट उत्कृष्ट हुँदैन। यो समस्यालाई अर्थमन्त्रीले पाठ गर्ने परम्परागत बजेटले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन।

यसका लागि हाम्रो समाजको अर्थराजनीतिक सोचमै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। यस सन्दर्भमा बोलिचालीको भाषामा सांसद विकास कोष भनिने कार्यक्रमलाई यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।

पछिल्लो बजेटमा यसलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको छ। असंवैधानिक, संसदीय व्यवस्थाको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुँदाहुँदै यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ।

त्यति मात्रै होइन, यसले स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीमा आघात पुर्‍याइरहेको छ। यो कार्यक्रम अनैतिक, संघीयताविरोधी र फजुलखर्ची हो। यसले जननिर्वाचित स्थानीय पदाधिकारी र जनमतको अपमान गर्छ। तर केही सांसदहरूले यो कार्यक्रमले देशको सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्‍याउने र सांसद तथा मतदाताको सम्बन्ध बचाइ राख्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यहाँ यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ भन्ने आठ तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रथमतः यो कार्यक्रम असंवैधानिक हो। यसले हाम्रो संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गर्छ। हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मर्म पछ्याउँछ। संविधानअनुरुप विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलगअलग जिम्मेवारी तोकिएका छन्।

सरकार (कार्यपालिका) ले तर्जुमा गरेको बजेट सार्वभौम संसद (विधायिका) ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यपालिकाको हो। कार्यान्वयनमा कैफियत नहोस् भन्न बरू संसदीय समितिमार्फत् अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुने परिकल्पना पनि संविधानमै गरिएको छ।

प्रथमतः यो कार्यक्रम असंवैधानिक हो। यसले हाम्रो संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गर्छ। हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मर्म पछ्याउँछ। संविधानअनुरुप विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलगअलग जिम्मेवारी तोकिएका छन्।

सरकार (कार्यपालिका) ले तर्जुमा गरेको बजेट सार्वभौम संसद (विधायिका) ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा कार्यपालिकाको हो। कार्यान्वयनमा कैफियत नहोस् भन्न बरू संसदीय समितिमार्फत् अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुने परिकल्पना पनि संविधानमै गरिएको छ।

नेताले भिडले देख्नेभन्दा टाढा र भिडले देख्नेभन्दा छिटो देख्छ भनिन्छ। आमजनताले उसलाई विकासे एजेन्टकै रुपमा बुझेको भए पनि ‘म त्यो होइन’ भनेर बुझाउनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको अज्ञानताबाट लाभ उठाउन खोज्नु बेइमानी होइन? चुनावमा सडक, पुल, बिजुलीका नारा बिक्छन्, त्यसैले तिनै नारा लगाउँछु भन्नु ठगले पित्तललाई सुन भनेर बेचेजस्तै अपराध हो।

तेस्रो, यो कार्यक्रम फजुलखर्ची हो भन्ने विगतले बताइसकेको छ। यसले स्रोतलाई छरपस्ट बनाएको छ। ठूला, उत्पादनशील र दिगो कार्यक्रममा यो कोषअन्तर्गत रकम खर्च भएको छैन। झिनामसिना, आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई क्षणिक खुसी दिने काममा खर्च भइरहेको छ। आसेपासेमार्फत् कोषअन्तर्गतको बजेट खर्च गरेर व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला-जिल्लाबाट आइरहेका छन्। त्यसैले यो कार्यक्रमको निरन्तरता भनेको भ्रष्टाचारको पनि निरन्तरता हो।

चौथो, सांसद विकास कोष स्वस्थ निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध छ। निर्वाचन परिणामलाई धेरै कुराले असर गर्छ। स्वस्थ निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारलाई समान धरातल उपलब्ध हुनुपर्छ। यो कोष बहालवाला सांसदको पक्षमा हुन्छ। अहिलेकै दरमा आफ्नो कार्यकालभरि ३० करोड रुपैयाँ परिचालनमा उसको हात हुन्छ। यसर्थ ३० करोड रुपैयाँ यताउता गरेको उम्मेदवार अरू उम्मेदवारभन्दा बलियो हुन्छ। हाम्रो चुनाव विकृत बनाउने धेरै कुरामध्ये यो कोष पनि पर्छ।

निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित क्रमिक रुपमा गरिनुपर्ने धेरै सुधारमध्ये यो कार्यक्रम हटाउने कुरा एक नम्बरमा राख्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि पैसा तान्न सक्ने मात्र योग्य र सक्षम उम्मेदवार हो भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गर्ने यो एउटा उपाय हो।

पाचौं, यो कोष संघीयताविरोधी हो। केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यप्रणालीबाट देशको विकास भएन, जनता सुखी भएनन् भनेर संघीय व्यवस्थाको पक्षमा राजनीतिक आन्दोलन भयो, संविधान बन्यो, त्यसअनुरुप संरचना बनाइए। तर पनि शासनको तौरतरिका पुरानै किसिमको भयो।

सांसद विकास कोषको आरम्भ केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थामा भएको थियो। त्यति बेला पनि यो विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको मर्मविपरीत भयो भनेर आलोचना भएको थियो। तत्कालीन स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएकाले अल्पअवधिका लागि भनेर यो कार्यक्रमको बचाउ गरियो।

अहिले स्थानीय निकाय ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित प्रतिनिधिले भरिभराउ छन्। तर केही सांसद पुरानै प्रणालीको विरासत समातेर बसिरहेका छन्। यसले उनीहरू यो कोषको पक्षमा हुनुको नियत प्रस्ट पार्छ। आफ्नो भूमिका जेसुकै होस्, वित्तीय र शासकीय स्रोत आफ्नै वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई सही भन्न सकिँदैन। सांसदजस्तो प्रभावशाली समूहमा लोकतन्त्रप्रतिको सोच र काम गर्ने शैलीमा फरक आएन भने व्यवस्थाको नाम परिवर्तन गर्दैमा समाजले उन्नति गर्दैन।

छैठौं, केही सांसदले सन्तुलित विकासको हौवा दिएर यो कोषको बचाउ गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ– प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाका नाममा बढी बजेट लैजान्छन्, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सांसद विकास कोष आवश्यक छ। यस्तो तर्क गर्ने सत्ताधारी दलकै सांसद बढी छन्। यो अत्यन्तै कमजोर र गलत तर्क हो।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पञ्चायतदेखि नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र टाठाबाठा सांसद आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लैजाने र त्यसैलाई देखाएर अर्को चुनाव जित्ने दाउमा हुन्थे। त्यो अभ्यास गलत थियो। पञ्चायतका अनेकौं विकृतिमध्ये त्यो एउटा थियो। हामीलाई पञ्चायत मान्य भएन भने त्यसको विकृति झन् कसरी मान्य हुन्छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने, बजेटको असमानुपातिक विनियोजन गर्ने कुरा गलत हो। आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पञ्चायती शैली सच्च्याउनै पर्छ। तर त्यसलाई सच्च्याउने नाममा अर्को गलत अभ्यासलाई अघि सारिनु हुँदैन। एउटा गल्तीलाई अर्कोले सच्च्याउँदैन।

सातौं, सांसद विकास कोषले जनमत र स्थानीय पदाधिकारीको अपमान गर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्ने जनता एउटै हुन्। गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। उनीहरू तल्लो वर्गका र प्रदेश तथा संघका प्रतिनिधि माथिल्लो वर्गका भन्ने होइन। यस्तो सोच कसैले राख्छ भने त्यो सामन्ती सोच हो।

स्थानीय चुनौती सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर नै जनताले उनीहरूलाई भोट हालेका हुन्छन्। स्थानीय सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानीको आवश्यकताबारे उनीहरू जानिफकार हुन्छन्। उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन् भन्ने मान्यता सैद्धान्तिक रूपमै राख्न पाइँदैन। व्यवहारमा त्यो देखियो भने पनि उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ, परिपक्व हुने मौका दिनुपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई काम गर्दै, सिक्दै र सच्चिँदै जाने यो मौका अहिले नदिए कहिले दिने? कति वर्ष पछि दिने? कतिवटा निर्वाचन पछि दिने?

आठौं कारण विकास सम्बन्धी हाम्रो सोच हो। हाम्रा विकाससम्बन्धी सोच धेरै अपुरा र एकांगी छन्। भौतिक विकासलाई मात्रै हामीले विकास मान्दै आएका छौं। यो अलग्गै चर्चाको विषय हो। सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै कथित विकास गर्न सक्छ भन्ने साँघुरो धारणाबाट हामी अभिशप्त छौं। दुनियाँमा आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान, प्रविधि, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएको उन्नतिमा तत् तत् क्षेत्रकै मान्छेको योगदान महत्वपूर्ण छ।

उद्योगधन्दा व्यापारको विकासमा उद्यमीको हात हुन्छ। समुद्रमुनिबाट तेल निकाल्ने, चन्द्रयान बनाउने काम राजनीतिकर्मीले गरेका होइनन्। इन्जिनियरिङ, चिकित्सा क्षेत्रको विकास राजनीतिक नेतृत्वले गरेको होइन, उसले अनुकुल वातावरणसम्म बनाइदिएको हो। बरु ज्ञान-विज्ञानको उन्नतिको कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक सत्ता बाधक बनेका उदाहरण भेटिन्छन्। ग्यालिलियोलाई गृहबन्दी बनाउने, आइन्सटाइनलाई देश छाड्न बाध्य बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हो।

त्यसैले हाम्रो विकाससम्बन्धी धारणामै परिवर्तन आवश्यक छ। गतिशील समाज निर्माणलाई साकार बनाउन सिर्जनशील र रचनात्मक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति धेरैतिर हुन्छन्। समुदायको विकास गर्ने क्षमता समुदायमै हुन्छ। टाढाको शक्तिशाली शासकले हस्तक्षेप नगरे हामी धेरै काम गर्न सक्छौं। विकासबारे सोच प्रस्ट भएन भने शासकले हाम्रो अज्ञानताको दोहन गरिरहन्छन्।

 

एक पटक पढ्नुहोस