सुरु भयो प्लटिङका बाँझो जग्गामा खेती

२९ वैशाख, चितवन । चितवनमा प्लटिङका कारण सयौं हेक्टर जमिन बाँझो बनेको छ । अनुत्पादक रुपमा बसेको जमिनलाई खेती योग्य बनाउने नीति स्थानीय तहहरुले लिन थालेका छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई बाँझो जमिनमा खेती गरेर उब्जाउ गर्ने नीति लिएको छ ।

ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका विपन्न समुदायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अग्रसर बनाउने उद्देश्यले बाँझो जमिन जोतेर सामूहिक

नगरपालिकाको वडा नं. १४ पिठुवामा विगत एक दशकदेखि बाँझो रहेको करिब ३० विगाहा जग्गा जोतेर खेती गर्न सुरु गरिएको वडाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरेको, व्यक्तिको नाममा रहेको र लामो समयसम्म खेती नगरेको तथा सार्वजनिक जग्गामा खेती गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

 

नगरपालिकाले बाँझो जमिन राख्नेलाई जरीवाना गराउने नीति लिएपछि जग्गा धनीहरुसमेत जग्गा दिन राजी हुन थालेका छन् । नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीसँग प्रति वर्ष प्रतिकठ्ठा पाँच सय रुपैयाँका दरले जरिवाना लिने गरेको छ । नगरका वडाभित्रका सार्वजनिक र प्लटिङ गरिएको जग्गा जोतेर आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका समुदायलाई खेती गर्न दिने नीति लिएको मेयर वनले बताए ।

‘कोरोनाले अर्थ व्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएपछि जग्गा बाँझो राख्न नदिने काम अगाडि बढाएका हौं,’ मेयर वनले भने, ‘बाँझो जमिनमा विपन्नलाई सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ ।’

खेती सुरु गर्न थालिएको छ ।

नवलपरासीमा पनि सिको

नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. ४ मा पनि प्लटिङको बाँझो जमिनमा खेती गर्न थालिएको छ । त्यहाँ करिब तीन बिघा जग्गा जोतेर मकै र बोडी खेती गर्न लागिएको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले जग्गा धनीको स्वीकृतीमा खेती गरिएको बताए । ‘यहाँका विपन्न र कृषि कर्म गर्न चाहानेहरुलाई दिएर उब्जाउ गराउने नीति लिएका छौं,’ वडा अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘वडामा यसरी खेती गर्न ५० जना इच्छुक छन् ।’

गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले नगरपालिकाका सरकारी तथा व्यक्तिका नीजि जमिनमा जोतेर खेती गरिने बताए । उनले यसलाई नगरपालिकाले अभियानका रुपमा नै अघि बढाउने बताए ।

चितवनमा यसरी घट्यो खेतीयोग्य जमिन

२०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि चितवनमा जग्गाको कारोबार बढ्यो । २०७२ सालको भूकम्पले चितवनमा खासै क्षति नगरेकाले यहाँको खेतीयोग्य जमिन भू-माफिया र जग्गा दलालको निशानामा परे । यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरु प्लटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गरिए ।

जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरुको उपस्थितिले मालपोत र भुमिसुधार कार्यालयहरुको भिड हुन्थ्यो । मालपोत कार्यालय नजिक रहेको बाइपास सडकमा जग्गा कारोबारी, दलाल र बिचौलियाहरुको भिडले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नसमेत मुस्किल हुन्थ्यो । बाइपास वरपरका घर जग्गा दलालका अफिसले भरिएका थिए । यसरी भिड बढेपछि माडी, चनौली र पर्सामा समेत मालपोत कार्यालयहरु खोलिए ।

खेतीयोग्य जमिनका ठूला ठूला प्लट भएका क्षेत्र मंगलपुर, फूलबारी, गीतानगर, शिवनगर र पटिहानी क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ भयो । पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती, माडी नगरपालिकामा समेत जग्गा खण्डीकरण तीव्र बन्यो ।

जग्गा व्यवसायीले खेतीयोग्य जग्गामा ढुंगागिट्टी खन्याए । प्लटिङ गरेको ठाउँमा घर नठडिएपछि ती जग्गा बाँझै रहे । जसले गर्दा चितवनको खेतीयोग्य जमिन खुम्चिन पुग्यो ।

चितवनको कूल दुई लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमध्ये पहिले खेतीयोग्य जमिन ४६ हजार आठ सय ९४ हेक्टर थियो । अहिले करिब ४१ हजारको हाराहारीमा खुम्चिएको छ ।

एक पटक पढ्नुहोस