प्रधानमन्त्रीज्यू ! आश्वासन पाइयो, अब हरेक दिन एक्सन चाहियो

१३ जेठ, काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले लकडाउन गरेको ६३ औं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको तेस्रो सम्बोधनले महामारीविरुद्धको लडाइँ अझ लामो जाने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । रोगप्रतिरोधी आचरण र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र सतर्कतासहित सरकारले बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप र विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न थाल्नेछ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे आ-आफ्ना कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । यो सम्बोधन आवश्यक थियो वा थिएन भन्नेदेखि सम्बोधनले खासै नयाँ दिशानिर्देश गरेन भन्नेसम्मका टिप्पणी पनि आएका छन् । सरकारले अब पनि यसो गरिनेछ भनेर होइन कामबाट टिप्पणीहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई लकडाउनमा राखेको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्रीले महामारीविरुद्धको लडाइँ लामो समयसम्म जान सक्छ भनेर अझ निराश बनाउन खोजेको भन्ने टिप्पणी पनि आएका छन् । लकडाउनको विकल्पमा सरकार कसरी महामारीविरुद्धको लडाइँमा जान्छ भन्ने प्रष्ट खाका नआएकै हो । सायद कार्ययोजना आउला ।

तमाम टिप्पणी र आरोपहरूकैबीच केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकार के सोचिरहेको छ र अप्ठ्यारोमा परेका सबै तप्काका जनता तथा प्रवासमा रहेका नागरिकको समस्या सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले दिशानिर्देश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले महामारी नियन्त्रण गर्न सुरुका दिनहरूको तयारीमा केही अलमल जस्तो देखिएको स्वीकार गरेका छन् । संसारका महाशक्तिहरूलाई अलमल र अत्यासमा पारेको यो महामारीविरुद्धको लडाइँमा नेपाल जस्तो देशको पूर्वतयारी बनिबनाउ थियो भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको एक्सनमा राज्यका सबै संयन्त्र भोलिपल्टैबाट परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जनताले आश्वासन होइन एक्सन हेर्न चाहेका छन्

तर, समय पर्याप्त हुँदा के गेरियो ? पूर्वतयारी गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्र अलमलमा परेको होइन र ? प्रश्न त उठेकै छ । तर नेपालमा कोरोना परीक्षणको ल्याब नहुँदा हङकङमा नमुना परीक्षण गर्न पठाइएको अवस्थाबाट यही सरकारले सातै प्रदेशमा २० वटा ल्याब स्थापना गरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

विज्ञहरूले सुरुदेखि नै ब्यापक परीक्षणमा जोड दिएका हुन् । सरकारले सुरुमा परीक्षणलाई विदेशबाट फर्किएकाहरूमा मात्र केन्द्रित गर्दा भारतबाट अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गर्नेहरू विनापरीक्षण भित्रिँदा महामारी व्यापक फैलियो । यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

भारतबाट कसरी भित्रिए ? भारतले रातारात दशगजामा ल्याएर हाम्रा नागरिकलाई किन अलपत्र छाड्यो ? उनीहरूको व्यवस्थित स्वदेश फिर्तीमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भए ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा फेरि पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण भारतबाट आउनेहरुकै कारण आगोजसरी फैलिँदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनसंख्याका कम्तीमा दुई प्रतिशतको परीक्षण गरिने भनेका छन् । त्यो अवश्य पनि विज्ञहरूको राय सुझावकै आधारमा आएको होला । तर, भारतबाट कति नागरिक आए ? कति आउँदैछन् र उनीहरूमध्ये कति प्रतिशत संक्रमित हुनेछन् भन्ने सीसीएमसीको रिपोर्टलाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्छ ।

लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीवन तहसनहस भइसकेको अवस्थामा सरकारले अब पनि यसो गरिनेछ भनेरमात्र जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् । अब हरेक दिन सरकारका योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा गरेका कुरा एक्सनमा लगिहाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा महामारी नियन्त्रण र लकडाउनका कारण उत्पन्न संकटको सामना गर्ने सन्दर्भमा राज्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी परिचालन नभएको पनि परोक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यो किन हुन सकेन ? उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीको योजना कार्यान्वयनमा कहाँ व्यवधान देखिए ? प्रधानमन्त्रीले सबैलाई बोलाएर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन, अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अंगहरूलाई महसुस हुनेगरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा देशभित्र र बाहिरका सबै तप्काका जनताको समस्या आफूले बुझेको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । एसईईको तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीदेखि विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीसम्मको समस्या समाधान गरिने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायी र रोजगारी गुमाएका मजदुरदेखि स्थगित रहेका विकास आयोजना तथा उद्योगधन्दाहरूको सञ्चालनका बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले केही सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । तर, अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको एक्सनमा राज्यका सबै संयन्त्र भोलिपल्टैबाट परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जनताले आश्वासन होइन एक्सन हेर्न चाहेका छन् ।

महामारी लामो समय जान सक्छ, समस्याहरु झनै थपिदै जानेछन् । तर विस्तारै कम जोखिमका क्षेत्र खुलाउँदै जनजीवन चलायमान गराउने, विकास आयोजना तथा उद्योग कलकारखानाहरु प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएका सुरक्षा उपायसहित सन्चालन गर्ने दिशामा सरकार गएन भने नागरिकको असन्तुष्टि विष्फोट हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएका कतिपय कुरा यसअघि सरकारको नीति कार्यक्रममै आइसकेका विषय हुन् । संसदबाट पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत कार्यन्वयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सम्बोधनहरुमा फेरि दोहोर्याउन आवश्यक छैन ।

नागरिकलाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउनका लागि त्यसैमा केन्द्रित भएर सरकार अब आफ्ना नीति र घोषणालाई कार्ययोजना बनाएर हरेक दिन परिणाम देखाउन सक्षम भएन भने आश्वासनको पोकोले जनतालाई राहत दिँदैन बरु थप आहत बनाउँछ ।

आजको प्रमुख चुनौती कोरोना नियन्त्रण नै हो । विदेशबाट ठूलो मात्रामा नागरिकहरू फर्किदै गर्दा फैलिन लागेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र नागरिकको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । स्थानीय तह फ्रन्टलाइनमा रहनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।

लकडाउनका कारण धराशायी भएका सबै क्षेत्रका जनतालाई राहत, सुविधा र अर्थतन्त्र जोगाउने प्राथमिकताका बाँकी विषय जेठ १५ गते आउने बजेटमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा आएको प्रधानमन्त्रीको भाषणले त्यसको संकेत गरेको छ ।

लकडाउनका बीचमा सरकार महामारीविरुद्ध केन्द्रित भयो कि राजनीतिक खिचातानी र विवादमा ? लकडाउनको एक महिना पुग्न नपाउँदै दुई अध्यादेश ल्याएर देशलाई किन अर्कै बहसमा लगियो ? सत्तारुढ दलभित्रको लडाइँले कोरोनाभन्दा कुर्सीसँगको लडाइँ किन प्रधान बनाइयो ?

यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिइरहनुपर्छ । यसबीचमा सरकार आन्तरिक राजनीतिक खेलोफड्कोसँगै कुटनीतिक मुद्दामा पनि फस्यो । भारतले जारी गरको एकतर्फी नक्साको काउन्टर दिनैपर्ने अवस्था भारतबाटै सिर्जना गरिएकाले सरकारलाई यो सन्दर्भमा जनता र राजनीतिक दलले साथ दिएकै हुन् ।

अब सरकार महामारी नियन्त्रण, यसका असर तथा लकडाउनका कारण तहसनहस भइसकेको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई सहज बनाउन केन्द्रित होस् । लकडाउन लम्ब्याउनुमात्र महामारी जित्ने अचूक अस्त्र होइन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएअनुसार जनजीवनलाई सहज बनाउने र आर्थिक गतिबिधि बढाउने काम व्यवहारमा आउनुपर्‍यो ।

फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरियोस् । जसको परामर्शका आधारमा, अन्य देशका समेत अनुभवका आधारमा महामारीको अत्यासबाट जनतालाई बिस्तारै बाहिर निकाल्नुको विकल्प छैन ।

एक पटक पढ्नुहोस