लकडाउनपछि ९५ जनाको हत्या

काठमाडौँ — जेठ १५ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४, बुधबारेका ३० वर्षीय जीवनबहादुर लिम्बूले ५५ वर्षीया आमा देवकुमारी लिम्बूको हत्यापछि आत्महत्या गरे ।

  • जेठ १० गते साँझ चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती (रुकुम पश्चिम) मा स्थानीयको कुटाइबाट जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको ‘हत्या’ भयो । यद्यपि घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सरकारले हत्याको कारण खुलाइसकेको छैन ।
  • अछामको बयलपाटा अस्पतालले लकडाउनकै बेला जागिरबाट निकालेपछि साँफेबगर नगरपालिका–६, भागेश्वरका सिद्धार्थ आउजीले सोमबार शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे ।
  • सोमबार राति नै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१०, मैनहवास्थित गंगादेवी पशुपन्छी फार्ममा कार्यरत एक मजदुरले कोदालो प्रहार गरी सोही फार्ममा कार्यरत ५ जनाको हत्या गरे । हत्याको आशंकामा सुर्खेतका ३२ वर्षीय युवक झसेन्द्र सिँजालीलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि कारण खुलिसकेको छैन ।

शरीर नै सिरिङ्ग हुने खालका हत्या र आत्महत्यासम्बन्धी यी चार घटना पछिल्लो एक महिनाभित्र घटेका हुन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार चारवटै घटनाको मुख्य कारण ‘तथाकथित छुवाछूत’, प्रतिशोध, आवेग, उत्तेजना र गरिबीसँग जोडिएका छन् । यद्यपि दलित युवाले तथाकथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको भन्दै गाउँलेकै योजनामा भएको रुकुम घटनामा जिल्ला, प्रदेश र गृह मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको हत्याबारे पनि जिल्ला र प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७६ चैत ११ गते लकडाउन घोषणापछि मात्रै देशभर ९५ जनाको हत्या भएको छ । यो अवधिमा १२ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यो अनुपातअनुसार दैनिक १५ देखि २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । कुल अपराधमा आत्महत्याको हिस्सा मात्रै २८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । लकडाउनपछि ४ हजार ३ सयभन्दा बढी अपराधका मुद्दा दर्ता भएकामा आत्महत्याको हिस्सा निकै विकराल छ । त्यस्तै दैनिक १ देखि २ जनाको सरदर हत्या हुने गरेको प्रहरी तथ्यांकबाट देखिन्छ । आत्महत्याको ग्राफ दैनिक रूपमा चुलिँदो छ । हत्याका अधिकांश घटनामा प्रतिशोध र रिसइबी मुख्य कारण बनेको देखिएको छ ।

वरिष्ठ फरेन्सिक विज्ञ प्राध्यापक डा. हरिहर वस्ती हत्या र आत्महत्यासहित सबै किसिमका अपराध समाजको तस्बिरका रूपमा बाहिर आएको बताउँछन् । ‘अपराध हुर्किरहेको समाजमा नयाँ परिवेश र घटनाक्रमले खासै असर पर्दैन भन्ने तस्बिर लकडाउनपछिका आत्महत्या, हत्या र अन्य अपराधजन्य घटनाले स्पष्ट पारेको छ,’ वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता अपराध नियन्त्रण र रोकथाममा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले के–के गरे त ? यसको हिसाबकिताब पनि सोधीखोजी गर्ने बेला भयो ।’

विगत केही दशकयता नेपाली समाज क्रूर मानसिकतातर्फ उन्मुख भइरहेको उनले बताए । ‘पहिलेजस्तो आममानिस र समाजमा विवेक, सहनशीलता, सद्भाव, सम्मान रहेन, तथाकथित छुवाछूत, राजनीतिक प्रतिशोध तथा समग्रमा आपराधिक मनोवृत्तिले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता डरलाग्दा विषयको सम्बोधन अब कसले गर्ने ? सोचविचार कसले गर्ने ?’

समाजलाई अपराध मनोवृत्तबाट मुक्त गराउन इमान, बुद्धि र कानुनअनुसार चल्ने राजनीतिज्ञको अभाव र विवेक भएका नागरिक नहुँदा समस्या परेको उनको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी, गरिबी र बेरोजगारी तथा निराशा हत्या र आत्महत्याका केही कारण भए पनि समग्रमा आममानिस र देश हाँक्ने व्यक्तिमा विवेक र बुद्धिको अभाव नै जड रहेको वस्तीको टिप्पणी छ ।

आमनागरिक घरभित्रै सीमित भए पनि अपराधजन्य गतिविधि भने रोकिएका छैनन् । चैत ११ गतेयता ९५ वटा हत्या र १२ सय २८ आत्महत्याका घटना, देशभर १ सय ४९ स्थानमा चोरी, ३ सय २६ वटा आर्थिक तथा संगठित अपराध, ७ सय ४७ सामाजिक अपराध, ५ सय १६ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अपराध, १ सय ३७ वटा सवारी ज्यान र २ सय ५० वटा अन्य अपराधका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । अपराधका बढी घटना प्रदेश १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल अपराधको मूल कारण आर्थिक पक्ष भएकाले त्यसलाई सम्बोधन नगरिए यसले थप विकराल रूप लिन सक्ने बताउँछन् । कोभिड–१९ को संक्रमण र त्रास अनि यसबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याले अपराधको ग्राफ थप बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । ‘जब मानिस आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यसपछि परिवारमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, पारिवारिक द्वन्द्व स्वाभाविक रूपमा समाजमा फैलिन थाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ, त्यो हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती र लुटपाटमा रूपान्तरण हुन सक्छ, यसप्रति सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो पटक लकडाउनपछिको आर्थिक संकटले निम्त्याएको सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनेर नागरिक हितका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको मल्लको भनाइ छ । ‘अपराधको ग्राफ त्यसै त बढेको बढ्यै थियो, सरकारले उचित कदम चाल्न सकेन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारप्रतिको अविश्वास र वितृष्णा हटाएर समग्र नागरिक लाभान्वित हुने गरी आर्थिक सम्बोधन हुनुपर्छ, रोजगारी, उद्योग/व्यवसायमा सहुलियत कर्जा, घरभाडा सम्बोधन अनि देशव्यापी रूपमा सामाजिक जनचेतना विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत आर्थिक वर्ष चैत, वैशाख र जेठको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष अपराधका घटनामा कमी आए पनि नियन्त्रण गर्न कठिन रहेको प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ ।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ लकडाउनका कारण गरिबलाई रोग र भोकको पीडा तथा हुने खानेलाई आर्थिक व्यवस्थापन समस्या, मनोरन्जन र अनिश्चितता रहिरहे त्यसको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता अनियन्त्रित हुँदा त्यसको नतिजा अपराधतर्फ जाने जोखिम रहेको बताउँछन् । सामाजिक चरित्र र स्वभावमा परिवर्तन नआएसम्म अपराधको ग्राफ घट्ने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । ‘देशभर करिब ५४ लाख घरधुरी नै लकडाउनबाट प्रभावित छ, जसका कारण गरिबलाई रोग र भोकको चिन्ता छ, कोरोनाको त्रासले सामाजिक मनोविज्ञानमा हलचल नै ल्याइदिएको छ, त्यस्तै व्यापार/व्यवसाय, उद्योग/कलकारखाना चलाउनेलाई आर्थिक व्यवस्थापन मूल समस्या हो,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।

मानिसलाई आवेग, प्रतिशोध, रिस, कुण्ठा, निराशा, देखासिकी, मौसम, घरकलह र अस्वाभाविक अपेक्षाले पनि आत्महत्या तथा हत्यालगायत अपराधको बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने र यसबाट जोगिन उचित ‘काउन्सिलिङ’ को खाँचो रहेको गुरुङको भनाइ छ । देशभर आत्महत्याका घटना बढेपछि यसको पुस्ट्याइँ र प्रमाणीकरण वैज्ञानिक ढंगबाट हुन नसकेको गुरुङको टिप्पणी छ । ‘आत्महत्या गर्ने मानिसको प्राण जानुअघि पुरुषको लिंगबाट वीर्य र महिलाको योनीबाट डिम्ब बाहिर निस्कन्छ, यसको वैज्ञानिक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै हत्या वा आत्महत्या भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर हामीकहाँ प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएकै कारणलाई आधार बनाएर आत्महत्याको संख्या यकिन गरिँदै आएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

एक पटक पढ्नुहोस