संसद्‍मा प्रधानमन्त्री : कमजोरी छोप्‍न झूटको सहारा

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका चर्का नारामा नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमको काम–कारबाही कसरी उदाङ्गो बनेको छ, पत्तै पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ — बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण र त्यसले पारेको असरबारे सरकारका दृष्टिकोण राखे । सरकारको कामकारबाहीको आत्मप्रशंसा गर्दै उनले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भएको दाबी मात्रै गरेनन्, आफूले अघि सारेका हास्यास्पद भनाइहरूको बचाउमा अनेक तर्कहरू प्रस्तुत गरे ।

विषम परिस्थितिमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कारबाही गरेकै आधारमा अहिले भ्रष्टाचार बाहिर देखिएको दाबी गरे । भ्रष्टाचारका उजुरीमा सरकार मातहतका निकायले छानबिन गरी कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा ‘फरवार्ड’ गर्न मिल्छ । यो संख्या ठूलो र उल्लेख्य भएको भए सरकारको दाबी सही ठहरिने थियो । तर यथार्थमा ललिता निवास र सीमित १/२ वटा विषयबाहेक सरकार आफंै ‘प्रोएक्टिभ’ भएर भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गरी अख्तियारमा ‘फाइल फरवार्ड’ गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारले नै धमाधम कारबाही गरेकाले भ्रष्टाचार सतहमा देखिएको दाबी गरे । उनले संसद्मा भने, ‘पहिले भ्रष्टाचार देखिँदैनथ्यो, अहिले देखिन्छ । अहिले केही भइहाल्यो भने सरकारले कारबाही गर्छ अनि देखिन्छ ।’

केही सांसदहरूको चर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विषम परिस्थिति’ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएकाले प्रक्रिया भिन्न प्रकारको हुने तर्क गरिदिए । तर सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘विषम परिस्थितिमा सोझै वार्ताबाट सामान खरिद गर्न सकिने, त्यसका लागि एक तह माथिको निर्णय हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको हस्तक्षेप, नीतिगत निर्णयका आधारमा भएको खरिद र त्यसमा जोडिएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री प्रवेश गरेनन् । उनले छानबिन हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्‍याएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट औषधि खरिदमा भएको छानबिनका लागि कुनै समिति बनेको छैन । अख्तियार र लेखा समितिको छानबिन पनि अलपत्र छ ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले खरिदमा नेपाली सेना जोडिएको र उसको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै राज्यका अरू निकायको काम किन सेनालाई दिइएको भनी प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा ओलीले ‘सेनाले जमानादेखि सामान खरिद गरेको’ भन्दै उसैलाई चाहिएकाले खरिद गरेको भनी जवाफ फर्काए । तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो, जुन सेनाको प्रयोजनका लागि होइन । तर ओलीले विषयवस्तुलाई ट्वीस्ट गर्दै भनिदिए, ‘सेनाले जमानादेखि किनेको छ, अहिले २८ हजार पीसीआर किन्दा फेरि सेनाले किन्यो भन्ने ? आफूलाई चाहिएर किनेको हो ।’ सम्बोधनको केही घण्टापछि सेनाले निकालेको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गरेको छ । सेनाको भनाइअनुसार उसले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री ‘विभिन्न प्रदेशमा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

विशाल समूहको स्वार्थमा चकलेटमा कर घटाइएको र ओम्नी समूह र त्यस आसपासका खेलाडीसँग प्रधानमन्त्रीको समेत सम्बन्ध रहेको भनी प्रश्न उठेपछि ओलीले सांसदहरूलाई ‘हामी जस्ताले बोल्दा प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिए । केही सञ्चार माध्यमहरूले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने कामलाई ‘आफ्नो धर्म’ ठानेको उल्लेख गर्दै उनले ‘खरिद गर्दा भ्रष्टाचारबाहेक केही नदेख्ने ?’ भनी आक्रोश पोखे । कोरोना संक्रमणपछिका तीनवटा मुख्य खरिदमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेको छ । सेनाकै खरिदमा समेत मूल्यमा प्रश्न उठिरहेको छ । ओलीले ती प्रश्नको ‘तथ्य र विवरण’ बाट जवाफ दिन चाहेनन् ।

कोरोना संक्रमणपछि मितव्ययिता अपनाउने भनी सरकारका निकायहरूले अनावश्यक खर्च कटौती गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले समेत सवारीसाधनको बजेट फिर्ता गरेको थियो । तर कार्पेट खरिद र कार्यालय सजावटको काम भइरहेपछि प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको खर्च र कामकारबाहीको प्रश्नलाई ओलीले ‘गणतन्त्र मन नपरेपछिको प्रतिक्रिया’ भनी व्याख्या गरिदिए । ‘राष्ट्रपतिलाई लगातार तारो बनाइएको छ, मैले त्यसलाई गणतन्त्रविरुद्धका साजिशका रूपमा लिएको छु,’ आक्रोशित हुँदै ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई मर्यादित संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

सरकारी कामकारबाही, त्यसमध्ये पनि कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा भएको खरिदको पारदर्शितामा बारम्बार उठाइएको प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश देख्न सकिन्थ्यो । उनले यस्ता विषयमा कतिपयले ‘रुचि राखेको’ भन्दै सरकारले त्यसो नगर्ने जवाफ दिए । उनको त्यो जवाफ सांसद गगन थापाप्रति लक्षित थियो । थापाले भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर छलफलका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु, तयार हुनुहुन्छ ?’

प्रश्नपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण नहुने’ भनी जवाफ फर्काए । १० अर्बको हिसाबकिताब बेला आएपछि सरकारले देखाउने भन्दै ओलीले काम गर्ने बेला रहेको बताए । ‘अहिले कामका बेलामा लेखापरीक्षण हुँदैन, त्यो आफ्नो प्रक्रियाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा रुजु/बेरुजु आउँछ । हिसाबको चिन्ता नगरौं, कोभिड–१९ को चिन्ता गरौं ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार, नियमित रूपमा लेखापरीक्षण भएर ‘लकडाउन’ पछिका खरिदहरूको लेखापरीक्षण आउन कम्तीमा अझै एक महिना कुर्नुपर्छ ।

चैत दोस्रो सातापछि लकडाउनले करिब १० दिन काम प्रभावित हुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई अझै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । पुरानै काम पूरा हुन नसकेकाले आगामी वर्ष यो क्रम अझै ढिलो हुनेछ । यही बाध्यात्मक परिस्थितिलाई बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हिसाबकिताब प्रक्रियाअनुसार आउँछ’ भन्ने जवाफ दिए । सरकारले चाहेमा यो दुई महिनाको अवधिको हिसाबकिताब मात्रै होइन, लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छ .

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराई खत्रीले विगतमा र आफ्ना पालामा समेत आर्थिक वर्ष नसकिँदै केही निकायहरूमा लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । ‘सरकारले मेरो कामकारबाहीको तत्काल अडिट होस्, त्यसको सामना गर्न तयार छु भन्नुपथ्र्यो,’ एक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नेतृत्व गरेका खत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘खर्च र हिसाबकिताबमा प्रश्न उठेपछि जतिसक्दो छिटो जवाफ दियो, उति राम्रो हो तर अहिले त्यो हिम्मत गरेको देखिँदैन ।’ संसद्मै पटकपटक पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले खरिदको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सकेनन् । सरकारले आफ्नो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण वा महालेखाको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन ।

मन्तव्यको अन्त्यमा पनि ओलीले आफ्नै कामकारबाहीले खण्डित गर्ने विवरण पेस गरे । संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको रिक्ततामा उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले आफूले सहमतिमा काम अघि बढाउन चाहेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र त्यसबाट निर्णय हुन नसकेको तर्क गरे । जबकि अघिल्लो महिना सरकारले परिषद्को गणपूरक संख्या घटाई सामान्य बहुमतबाट निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा सहमति र सर्वसम्मतिले निर्णय गराउन चाहेको भए त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न आवश्यक थिएन । यी विषय लुकाएर ओलीले संसद्मा भने, ‘अहिले अलि सहमति बन्दै गएको छ, (संवैधानिक आयोगहरू) छिट्टै गठन हुन्छन् ।’

एक पटक पढ्नुहोस