१६ असोज, काठमाडौं । २९ अगष्टमा इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखमा भारतका चर्चित लेख सि. राजामोहनले भनेका छन्, ‘भारतले छिमेकमा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदैछ भन्ने विचार दिल्लीका प्रभावशाली टिप्पणीकारहरुबीच विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ । के यो चिन्ता वास्तवमा नै नयाँ हो ? दिल्लीको क्षेत्रीय कूटनीतिलाई अलि लामो दृष्टिकोणबाट हेर्दा दिल्लीले केही गुमाइ पनि रहेको र केही सफलता पाइरहेको पनि छ ।’
उनले सन् १९८० देखि भारतका हरेक सरकारले छिमेक नीतिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कतिपय राजनीतिक दलले यसलाई चुनावी एजेण्डासमेत बनाएको दृष्टान्त दिएका छन् । साथै उनले छिमेकमा प्रभाव घट्दै जानुको मूल कारण र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हुने गरेका बहसहरुको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले भारत स्वतन्त्र भएपछि छिमेकमा उसको प्रभाव कम हुँदै जानुका कारणहरु पनि केलाएका छन् ।
राजामोहनको यो लेख त्यतिबेला प्रकाशित भएको छ, जतिबेला छिमेक नीतिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनी नयाँ दिल्लीमा मोदी सरकारको तिब्र आलोचना भइरहेको छ । ठूलो छिमेकी चीनसँगको सीमा विवाद अझ जटिल बन्दै गएको छ । अनि नेपाल, वंगलादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकहरुसँगको सम्वन्धमा चिसोपन आइरहेको छ ।
तीब्र आलोचनाकै बीच मोदी सरकारले छिमेकीहरुसँगको संवाद सुरु गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रत्यक्ष रुपमा भेट्न कठिन छ, त्यसैले भारत यतिबेला छिमेकी मुलुकसँग भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिरहेको छ । दिल्लीमा छिमेक नीतिको चर्चाकै बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेप्टेम्बर २४ मा श्रीलंकाका समकक्षी महिन्दा राजापाक्षेसँग शिखर बैठकको आयोजना गरे ।
राजापाक्षेले अगष्ट ९ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि दुई देशका उच्च नेताबीच पहिलोपटक बार्ता भएको थियो । सो वार्तासँगै श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग मोदीले धेरैपटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । सो वैठकलाई भारतीय अधिकारीहरुले भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’ को प्रतिबिम्ब भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
मोदी र राजापाक्षेका बीचमा चीन र भारतबीच बढ्दो तनाव, श्रीलंकको संविधान संशोधन, कोलम्बो पोर्ट टर्मीनल परियोजना लगायतका विषयमा कुराकानी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी भारत र बंगलादेशका विदेशमन्त्रीहरुले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कमिसनको भर्चुअल बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । सो वैठकमा दुई देशको बीचमा रोड, रेलवे, वाटरवेज लगायतका विभिन्न कनेक्टीभिटी परियोजनाहरुबारे छलफल भएको थियो । साथै, अहिले चालु रहेका परियोजनाहरुलाई तिब्रता दिने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरुको सो बैठकमा आगामी डिसेम्बर महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको बीचमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
भारतले छिमेकी मुलुकमा प्याजको निर्यात रोकेपछि बंगलादेश क्रुद्ध बनेको थियो । बंगलादेशले यो विषय तुरुन्त भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर केही प्याज निर्यात गरिसकेको छ । केही हप्ता अगाडिसम्म भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध यति बिग्रेको थियो कि बंगलादेशस्थित भारतका राजदुतले तीन महिनासम्म प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेटन् पाएका थिएनन् । यहीबीचमा भारतका विदेश सचिवले अगष्टको तेस्रो साता बंगलादेशको भ्रमण गरी हसिना र अन्य उच्च अधिकारीहरुसँग वार्ता गरेका थिए ।
एकातिर दुईपक्षीय विषयहरु छँदैछन्, अर्काेतर्फ चीनसँगको सम्वन्धमा तनाव बढ्दै जाँदा भारतले छिमेकी मुलुकहरुसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ लाई तीब्रता दिएको छ ।
भारत र चीनबीचको तनाबका बीचमा दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरु तटस्थ रहँदै आएका छन् । तैपनि सम्वन्ध बिग्रँदै जाँदा भारत र चीन दुबैले छिमेकका साना मुलुकहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गर्ने गर्दछन् ।
भारतले अन्य छिमेकी मुलुकसँगको इन्गेजमेन्टलाई बढाउँदै लगे पनि नेपालसँग वार्तामा बस्न भने उ अहिलेसम्म तयार भएको देखिँदैन् । काठमाडौस्थित भारतीय दुतावासले विभिन्न दुईपक्षीय विषयहरुलाई अगाडि बढाइरहे पनि सीमा लगायतका अन्य विषयमा उच्च तहको वार्ता गर्न भारत अझै तयार छैन् ।
पहिलो त नेपालले भारतसँग सीमा विवादको विषयमा वार्ता गर्न चाहिरहेको छ । वार्ताको आह्वान गर्दै केही पत्र पनि पठाएको हो तर, भारतले कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । विशेषतः सुस्ता र कालापानीको सम्वन्धमा वार्ता गर्न दुई देशका बीचमा रहेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नेपालले सक्रिय बनाउन खोजेको छ । तर, भारतले तदारुकता देखाएको छैन ।
दुई देशका पररराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकका लागि पनि नेपालले पहल गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा २३ बर्षपछि भएको सो वैठक काठमाडौँमा भएको थियो ।
सन् २०१६ मा सो बैठक नयाँदिल्लीमा भएको थियो भने सन् २०१८ मा सो बैठक काठमाडौँमा भएको थियो । यसपटक वैठकको आयोजना पालो भारतको हो । दुईपक्षीय सम्वन्धका यावत विषयहरुमा छलफल गरी कर्मचारीतन्त्रलाई नीतिगत निर्देशन दिनका लागि सो बैठकको आयोजना गर्ने गरिन्छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि र सोही अनुकुल संविधान संशोधन गरेपछि दुई देशका बीचमा खासै कुराकानी हुन सकेको छैन ।
त्यसो त हालै अगष्ट १५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिनका लागि कुराकानी गरेका थिए । तर, यो बैठकमा दुईपक्षीय विषयमा खासै कुराकानी भएन ।
यसबीचमा दुई देशका बीचमा परियोजना अनुगमन संयन्त्रको बैठक बसेको छ । त्यसैगरी अन्य दुईपक्षीय सहयोग आदान– प्रदानका कार्यहरु जारी छन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि यसबीचमा राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र बनाएका छन् । उनले सत्तारुढ र विपक्षी दलका उच्च राजनीतिक नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । तर, औपचारिक वार्ताको भने कुनै टुंगो लागेको छैन ।
सरकारले बुधबार परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि दुई देशका परराष्ट्र सचिवका वीचमा तत्कालै वार्ताको सम्भावना छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसै पनि वार्ताका लागि भारतीय पक्ष तयार भएको थिएन । अब नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्त गरे पनि मात्र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।’