नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको सय दिन पुगे पनि सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक कामको सुरुवात गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले बताएका छन् ।
८८ दिनसम्म ४ मन्त्रीको भरमा देउवाले सरकार सञ्चालन गरेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि महाभारत परेको थियो । सरकार सञ्चालनका क्रममा अघिल्लो सरकारको कार्यशैली भन्दा भिन्न नभएको, संसद् छल्दै विधि प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएको, दार्चुलामा भारतीय एसएसबीका कारण ज्यान गुमाएमा जयसिंह धामीको विषयमा बोल्न र न्याय दिन नसकेको, प्रतिपक्षी दललाई मनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु गर्न असफल बनेको, महँगी मूल्य वृद्धि झन् बढेको, विकास आयोजनाहरूका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको जस्ता देउवामाथि आरोप छ ।
देउवा सरकारले केही पनि काम गर्न नसकेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘खै के छ र यो सरकारको उपलब्धि ? मेरो दृष्टिकोणमा सरकारको १ सय दिन उपलब्धिमूलक रहेन । उपलब्धिमूलक के भएको छ र ? यो सरकारले पनि त्यही अध्यादेश ल्यायो, संसद् पनि खुलेको छैन, प्रतिपक्षी दलले संसद् चल्न पनि दिएको छैन । न सरकारको कुनै उपलब्धि छ न राष्ट्रको नै ।’
न्यायालयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनाका कारण देउवा सरकारले साख गुमाएको छ । मित्रराष्ट्रले दिएको कोभिड विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विधि प्रक्रिया मिचेर एमाले फुटाउने खेलमा सरकार लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ ।