एमाले नाफामा, माओवादी ऋणमा

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमध्ये आर्थिक रूपमा एमाले धनी रहेको पाइएको छ। एमालेको दैनिक आम्दानी करिब चार लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रको यस्तो आम्दानी रहेको पाइँदैन। माओवादी उल्टै १३ करोड रुपैयाँ ऋणमा डुबेको देखिएको छ।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि आम्दानी र ऋणको हिसाबकिताब संकलन गर्ने क्रममा यस्तो तथ्यांक भेटिएको हो। एकीकरणअघिको अन्तिम संयुक्त बैठकमा दुई पार्टीबीच दुवै पार्टीका सम्पत्ति र जायजेथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुने सहमति भएको थियो।

तत्कालीन एमालेका संगठित सदस्यले पार्टीलाई अनिवार्य रुपमा दैनिक एक रुपैयाँ लेबी बुझाउँदै आएका थिए। ‘निर्वाचनअघि नियमित लेबी तिर्ने संगठित सदस्य तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी थिए, पछि धेरै थपिए,’ तत्कालीन एमाले प्रचार विभागका सचिव विष्णु रिजालले नागरिकसँग भने। यसरी संगठित सदस्यको लेबीबाट एमालेकोे दैनिक आम्दानी झन्डै चार लाख रुपैयाँ देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पार्टीको बैंक खातामा मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा गर्नुपर्ने एमाले नियम थियो। १४ जना मन्त्रीबाट एमालेको खातामा मासिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा हुँदै आएको थियो। यस्तै प्रत्येक सांसदले मासिक १३ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपथ्र्यो । प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ र राष्ट्रियसभाका २७ गरी एक सय ४८ जना सांसदबाट एमालेको खातामा मासिक १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो। पार्टी कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतलगायतले पनि अनिवार्य रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने नियम थियो। एमाले निकट कर्मचारी र शिक्षकले पनि पार्टीलाई लेबी तिर्दै आएका थिए। एमालेको बैंक खाता कालिमाटीस्थित कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ।

तत्कालीन एमालेका नाममा काठमाडौं बल्खुमा चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा, पुतलीसडकमा जिफन्ट कार्यालय भवन, च्यासलमा तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन, रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठान भवन छन्। ६६ वटा जिल्लामा एमालेको आफ्नै कार्यालय भवन छ। यस्तै पार्टीको नाममा दुईवटा सवारीसाधन छ। धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मासिक दुई लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएको हो। पार्टी कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति मासिक तलबभत्ता २० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत मन्त्री र सांसदहरुले बुझाउने लेबी मात्रै थियो। मन्त्रीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ र सांसदले १२ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको नियम थियो। ‘मन्त्री र सांसदबाट आउने लेबी नै पार्टीको मुख्य आम्दानी थियो। त्यसबाहेक आम्दानीको अन्य स्रोत थिएन,’ तत्कालीन माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘माओवादी केन्द्र ऋणमा डुबेको छ।’ गजुरेलले तत्कालीन माओवादीका नाममा कति ऋण छ भनेर खुलाउन चाहेनन्।

माओवादीले सरकारमा रहेका आठ मन्त्रीबाट एक लाख ४४ हजार तथा प्रतिनिधिसभाका ५३ र राष्ट्रियसभाका १२ गरी ६५ सांसदबाट मासिक सात लाख ८० हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने गरेको थियो। सांसदले बुझाएको १० हजार रुपैयाँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको खातामा र दुई हजार सहिद परिवारका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गरिन्थ्यो। माओवादीको बैंक खाता एभरेस्ट बैंक र ग्लोबल आईएमईमा छ। माओवादीको पेरिसडाँडामा रहेको भवनबाहेक अन्यत्र भौतिक सम्पत्ति देखिएको छैन। त्यो भवन पनि पार्टी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको नाममा छ।

माओवादीले पेरिसडाँडाको जग्गा धितो राखेर करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेर ऋण लिइएको अखिल नेपाल ट्रड युनियनका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले बताए। ‘त्यहाँ पार्टीको नाममा रहेको ५४ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिइएको छ,’ उनले भने। विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थामा गरी पार्टीको नाममा १३ करोड ऋण रहेको रेग्मीले बताए । पेरिसडाँडाको उक्त जग्गा रेग्मीसहित बाबुराम गौतमको नाममा नामसरी गरी धितोमा राखेर पार्टीले ऋण लिएको हो। पार्टी र संगठनलाई बैंकले ऋण नदिने भएपछि व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गरेर ऋण लिएको रेग्मीले बताए। ललितपुरका एक व्यापारीसँग खरिद गरिएको उक्त भवन मर्मत गर्न विभिन्न व्यक्ति र बैंकबाट लिएको एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको तत्कालीन माओवादीका एक नेताले बताए। माओवादीले युद्धकालमा कब्जामा लिएका र खरिद गरेका धेरै गाडी भने नेताका नाममा नामसारी भइसकेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा कार्यरत आठसहित १९ जनालाई नियमित तलबभत्ता पार्टी कोषबाट दिइँदै आएको छ।

एक पटक पढ्नुहोस