कालापानी नेपाली भूमि हो, भारतले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएको नक्सा मान्नुपर्छ

भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी “कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ” भनेको छ।

त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै “नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको” दाबी गरे।

नेपालसँगको सीमा निर्धारणको काम वर्तमान संयन्त्रअन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रवीश कुमारले द्विपक्षीय घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादमार्फत् समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको बताउँछन्।

यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपालीले कुराकानी गरेको छ।

नेपाल-भारत सीमा तथा कालापानीबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ:

नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ।

सुगौली सन्धिको मर्म र त्यसलगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ।

त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको कुरा उल्लेख छ।

नेपाली भूभाग भन्ने आधार के हुन्?

त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको हो।

महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल-कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ।

त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ।

त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ लेखिएको छ।

यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हातेकागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ।

यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ।

भारतले किन मान्नुपर्छ?

वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।

तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ।

भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ।

यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन।

के हुन् नेपालका कमजोरी ?

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नक्सामा कालापानी नेपालको हो भनिए पनि त्यसका कारणहरू उल्लेख गरिएको छैन।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको विषय उठेको थियो।

ती दुई विवादित बनेका सीमाका सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवले तल्लो तहबाट सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार पार्दै आआफ्नो देशका सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो।

उनीहरूले कामको सुरुवात नगर्दै यो नक्सा प्रकाशित हुनु प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको अवज्ञा हो।

संयुक्त वक्तव्य

[पत्रकार] भैरव रिसालले २०१८ सालमा जनगणना गराउँदा कालापानी क्षेत्रका कुती, नाभी लगायतका स्थानको अभिलेख गरिएको छ।

सुगौली सन्धिको एउटा पक्षधर ब्रिटिश इन्डिया भएकाले मध्यस्थता गर्न सबैभन्दा राम्ररी उसै [ब्रिटेन] ले सक्छ।

उससँग प्रमाणका रूपमा उसैले तयार पारेका पुराना दस्तावेज र नक्सा पनि छन्।

तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश राजी हुनुपर्छ।

चीनको भूमिका के हुन सक्छ?

कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जुट्ने ठाउँ भएकाले चीन पनि जोडिन्छ।

नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ र लिपुलेकमा चीनको ठूलो स्वार्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

तर नेपालको कूटनीतिक अक्षमताले यो विषय सुल्झाउनेगरी काम नभएका हुन्।

जेठ २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग बेइजिङमा सीमा व्यापारसम्बन्धी एउटा समझदारी गरेका थिए।

नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि कूटनीतिक समाधान खोज्न पर्याप्त अग्रसरता लिएको छैन।

तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्रीले “नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने” बताएका थिए।

सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्ध हुँदा भारत पराजित भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो त्यतिखेर भारतले भविष्यमा युद्ध भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक घाटीमा कब्जा जमायो।

ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही भएकाले चीनले पनि नेपालको पक्षलाई पछिल्ला समय बिर्सने गरेको छ।

बिबिसीबाट

एक पटक पढ्नुहोस