गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा गर्न लागेको मन्त्री विकास लम्सालले बताएका छन् । दुई वर्षभन्दा कममा प्रमुखहरुको नियम भएपनि मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार डिएफओहरुको सरुवा गर्न लागिएको मन्त्री लम्सालले बताएका हुन् ।
यो सरुवामा चलखेल त छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसमा कसैको केहि पनि चलखेल छैन । यो मन्त्रालयको नियमित गतिविधिमा पर्छ । कुनै कर्मचारीले त्यसो भनेको छ भने उहाँमा समस्या छ । कर्मचारी त मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको ठाउँमा जाने हो । मैले रोजेको ठाउँ हुनुपर्छ र म काम गरिरहेको ठाउँमा नै सधैँ बसिरहन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त तर्क संगत भएन ।’
यता दुई वर्ष नपुगी सरुवा हुने कुरा कर्मचारी ऐन विपरित रहेको एक जिल्लाका डिएफओले बताए । ती डिएफओको अनुसार पछिल्लो समय सार्वजानिक वनका जग्गालाई निजीमा दर्ता गर्ने भन्दै केही भूमाफिया लागिरहेको र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखहरुले माफियाहरुको चाहनाअनुसार कामन गर्दा उनीहरुको सरुवा हुन लागेको हो । उनले आफूलाई बारम्बार माफियाहरुले तेरो सरुवा गरेर देखाउँछु भनेर धम्की दिएको दाबी पनि गरे ।
गण्डकी प्रदेश बनमन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले भने तत्काल केहही जिल्लामा डिएफओको पदपुर्ती गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सरुवाको कुरा चलेको बताएका छन् । सचिव खरालकाअनुसार अहिले जिल्ला वन कार्यालय नवलपुर प्रमुखविहीन भएको छ । अन्य प्रदेशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि एक वर्षपछि सरुवा नै नभएपनि काज मिलाएर डिएफओहरुको सरुवा गरिएको खरालले बताए ।
कर्मचारी समायोजन पश्चात कर्मचारीको हेरफेर र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग रहँदै आएको छ ।