गोयलको भ्रमण : राजनीतिक सम्बन्धको भर्‍याङ कि गन्तव्य ?

११ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल किन काठमाडौं आए, कसको निम्तोमा आए र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने विषयमा केही दिन विभिन्न अड्कलबाजी भए ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत हेर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही कुरा खुलाए । पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित भेट तथा संवादका लागि आए र फर्किए ।’

सम्बन्ध सुधारका लागि दुई देशका बीचमा केही समययता भएका विभिन्न अनौपचारिक कुराकानीपछि सहमतिमा नै उनी ‘लगभग औपचारिक’ भ्रमणमा आएको पाइन्छ ।

सो भ्रमणलाई गोप्य राख्ने प्रयास भएको थियो । तर, केही घण्टामा नै गोयल नेपाल आएको पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि भेटघाटलाई गोप्य राख्ने प्रयास गरेको थियो । तर, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भेट भएको पुष्टिमात्र गरेनन् भेट वार्तामा भएका केही कुराकानीका विवरणहरुसमेत सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य कुन–कुन नेतासँग उनको भेट भयो भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले भारतीय गुप्चचरलाई नभेटेको तीनै नेताका सचिवालयले जनाएका छन् ।

सबै घट्नाक्रमले के पुष्टि भयो भने भित्री रुपमा विभिन्न तहमा कुराकानी भएर एक तहको समझदारी बनेपछि भौतिकरुपमा नै भेटेर सीमा लगायतका अन्य विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गोयल नेपाल आएका हुन् ।

विभिन्न तहमा अनौपचारिक कुराकानी, गोयलको भ्रमण र अब हुन लागेको भारतीय प्रधान सेनापतिको भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ जान खोजेका संकेतहरु देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा नै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यसले के पनि संकेत गर्छ भने दुई देशका बीचमा देखिएको असमझदारीको अन्त्य गर्नका लागि खुफिया एजेन्सीसँग पहिलादेखि नै कुराकानी भइरहेको छ, अन्य कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यम ओझेलमा छन् ।

तर, यो आवश्यक थियो ? किनकि अबको दुई हप्तामा भारतका सेनापति औपचारिकरुपमा नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । यदि भारतीय नेतृत्वलाई कुनै सन्देश पठाउनु थियो भने उनीमार्फत नै गर्न सकिन्थ्यो । विशेष दूत स्वीकार गर्दा किन राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तिलाई पठाउन भनिएन ?

सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेषत दूत बनाएर काठमाडौं पठाएका थिए । त्यस अगाडि दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा भारतले करण सिंहलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएको थियो ।

अहिलेको घटनाले गम्भीर आशंका जन्माएको छ– फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध विगतमा झै खुफिया र कर्मचारीतन्त्रको हातमा जाने त होइन ? नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो समय खुफियातन्त्रको हातमा रह्यो ।

जब, भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी मोदी सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री भए, उनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखे । उनले भुटानपछि दोस्रो विदेश भ्रमणको सूचीमा नेपाललाई राखे । ‘छिमेकी पहिलो’ नीति लिएका मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

त्यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुसमेत उत्साहित भए । जब मोदी नेपाल भ्रमणमा आए, उनीसँगको भेटमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफूले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न चाहेको कुरा मोदीसामु राखे ।

उता, मोदी पनि छिमेकी देशहरुमा खुफिया एजेन्सीको प्रभावलाई काम गरी राजनीतिक तहमा नै सम्पर्क राख्न चाहन्थे । त्यसपछि दुवै देशले राजनीतिक तहमा संवाद राख्ने प्रयास गरे ।

सन् २०१४ मा नै दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठक पनि बस्यो, जसले दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयको समीक्षा गरी लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राजनीतिक तहमा बनेको सम्बन्धले त्यसपछिका बर्षहरुमा केही ठोस उपलब्धीहरु हासिल भए । उच्च राजनीतिक तहमा रहेको सम्बन्धका कारण नै संविधान लेखन प्रक्रिया सहज भयो । संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी खेप्नु परे पनि संविधान लेखनमा निकै सहज भएको थियो ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान लेखनमा माइक्रो म्यानेजमात्र गरेन खाली सहमतिका आधारमा संविधान लेख्न आग्रह गर्‍यो । संविधान लेखन कार्य जारी रहेकै समयमा भारतले पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई भ्रमणमा बोलाई आफ्ना केही चासोहरु राखेको थियो ।

उच्च राजनीतिक तहमा रहेको सम्बन्धका कारण कर्मचारीतन्त्रले संविधान लेखनमा माइक्रो म्यानेज गर्न सकेन । संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो, तैपनि राजनीतिक तहमा संवाद भने कायम नै रह्यो । नाकाबन्दी गलत भएको ‘रियलाइजेसन’ भारतीय जनता पार्टीले निकै छिटो नै गर्‍यो र फेरि राजनीतिक तहमा संवाद भयो ।

त्यसलगत्तै नेपाल र भारतका राष्ट्रपतिले एक अर्काको भ्रमण गरे, प्रधानमन्त्री तहमा पनि विभिन्न भ्रमणहरु भए । राजनीतिक तह सम्बन्धका कारणले नै मधेसवादी दलहरुको असहमतिका बावजुद स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

विशेषत: भाजपाका केही नेताले भारतले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन, त्यसैले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनलाई सघाउनुपर्छ भनी लिएको अडानका कारण स्थानीय र त्यसपछि राष्ट्रिय निर्वाचनको वातावरण बनेको थियो । निर्वाचनलगत्तै भारतले ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ खानुभन्दा पहिला नै सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएको थियो ।

राजनीतिक तहमा संवाद स्थापना भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही सकारात्मक उपलब्धीसमेत देखिए । उदाहरणका लागि मोदीले सन् २०१४ मा नै सन् १९५० को सन्धीका बारेमा नेपालको केही प्रस्ताव छ भने त्यसलाई विचार गर्न भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए । पछि प्रवुद्ध समूह बन्यो, जसले प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।

यद्यपि भारतको कर्मचारीतन्त्रको केही ‘रिजर्भेसन’का कारण सो प्रतिवेदन यतिवेला अलपत्र छ । राजनीतिक तहमा नै सम्बन्ध स्थापित भएका कारण दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका विकासका केही परियोजनाहरुमा सन् २०१६ देखि केही प्रगति भएका छन् । विकासका परियोजनालाई लामो समयसम्म होल्न गर्नु हुन्न भन्ने ‘रियलाइजेसन’ भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।

त्यसैले निकै लामो समयपछि दुई देशको बीचमा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । यसलाई जोगाउन नेपाली पक्षले निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ । नेपाली नेताहरुले कुनै विषयमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा अगाडि बढाउँदा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले माथि किन जानु पर्‍यो, हामी आफैं मिलाइहाल्छौं भनेर रोक्ने गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । कतिपय सन्दर्भमा भारतको कर्मचारीतन्त्रले आफूहरुलाई माइनस गरेर माथिल्लो तहमा कुराकानी नगर्नसमेत भन्ने गरेको छ ।

तर, फेरि सन् २०१८ देखि दुईपक्षीय सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदै गएका केही संकेतहरु देखिएका छन् । प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन अलपत्र पर्नुको कारण यही हो । त्यसैले यतिबेलाको पुनः आवश्यकता भनेको राजनीतिक तहमा नै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र अगाडि बढ्ने ।

तर, यही समयमा ‘रअ’ का प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग दुईपक्षीय सम्बन्धलाई जसरी अगाडि लैजाने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्, यसले फेरि खुफियातन्त्रलाई स्थान दिने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

यतिबेला उत्पन्न भएको यो संशय र चिन्तालाई चिर्ने दायित्व पुन: प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ । केही हप्ता अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यही खुफिया एजेन्सीलाई संकेत गर्दै आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि काठमाडौँ र दिल्लीमा बैठकहरु भएको सार्वजनिक दाबी गरेका थिए ।

त्यसैले अहिलेको भेटघाट एउटा अपवाद र विशेष परिस्थितिमा भएको भेटघाटमा सीमित होस् भन्ने धेरैको चाहना छ । यो भेटको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गरेर अहिले जति पनि विषयहरु छन्, तिनीहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

उच्च राजनीतिक तहमा कायम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन ओलीले पहल गर्नुपर्छ । विभिन्न तहमा अनौपचारिक कुराकानी, गोयलको भ्रमण र अब हुन लागेको भारतीय प्रधान सेनापतिको भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारको दिशातर्फ जान खोजेका संकेतहरु देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा नै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

त्यसैले गोयलको भ्रमणलाई उच्च राजनीतिक तहमा संवाद कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले भर्‍याङ मात्र बनाएका हुन् कि त्यही गन्तव्य नै हो ? योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

एक पटक पढ्नुहोस