पीडितलाई सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ : विन्दा पाण्डे

८ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अपूर्ण भएको बताएकी छिन् ।

निश्चित घटनामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, त्यसो गर्न नसके नपुंशक बनाउनुपर्ने र त्यो पनि नसके आजीवन कारावासको सजायँ हुनुपर्ने सांसद पाण्डेको माग छ । यो माग पूरा गर्नका लागि पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘लैंङ्गिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ महिला सांसदहरुको समूह नै बनेको छ ।सरकारले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएकोमा पाण्डेले त्यसलाई सकारात्मक नै मानेकी छन् । तर, अध्यादेश अपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन्, ‘अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षाको जिम्मा राज्यले नदिएको भन्दै पाण्डेले आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ?’अब यो बहस प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने अनि पीडित पक्षको कुरा सुनेर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि संसदमा थप बहस गर्ने/गराउने र अब बलात्कारीलाई नपुशंक बनाउने बहस ब्यापक हुने पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन । यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे सांसद पाण्डेको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा

हामीले बलात्कारसम्बन्धी कानुन माग गर्दा मूलतः चार/पाँचवटा कुरा उठाएका थियौं । पहिलो – पञ्चायत अन्त्य भएको ३० वर्ष भएर पनि पञ्चायती अन्त्य भएको थिएन । त्यसकारण पञ्चायती बस्नेहरुलाई जेल सजाय नै हुने गरी कानुन बन्नुपर्छ भनेका थियौं । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो अध्यादेशमा सम्बोधन भएर आएको छ ।

दोस्रो– उजुरी लिन पनि नमान्ने, जनप्रतिनिधिहरु नै जाँदा पनि कतिपय कुरा नसुन्ने भन्ने छ । पुलिस प्रशासनले नसुन्ने, निजामती प्रशासनले नसुन्ने भन्ने छ । फौजदारी अभियोगमा थाहा पाएपछि पुलिस आफैं गएर लिनुपर्ने हो । तर, उजुरी नै नलिने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरुको जुन ढङ्गको व्यवहार हुन्छ, त्योअनुसार चेतावनीदेखि निलम्वन र बर्खास्तीको तहसम्म सजाय हुनुपर्छ भनेका थियौं । जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलसम्वद्ध व्यक्ति अपराधी छ भने उनीहरुलाई आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने उठाएका छौं । अहिले आएको अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेछ भने थप ६ महिना जेल सजायँ भनिएको छ । ६ महिना भनेको त के हो र ? ६ महिना भनेको कुनै कारवाही नै होइन । यो विषयमा संसदमा बहस गर्छौं ।

तेस्रो महत्वपूर्ण विषय – हामी सधैँभरि पीडकको पक्षमा मात्रै लाग्ने होइन । पीडितको बारेमा राज्यको दायित्व के हो ? अपराध पीडित संरक्षण ऐन भनेर बनाएका छौं । पीडितको हक भनेर संविधानमा लेखेका छौं । महिलाको अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने लेखेका छौं ।

अहिलेको कानूनलाई हेर्दा राज्यका लागि वर्षमा १०/१२ हजार मान्छे पीडित लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित भएर आउन सक्छन् । राज्यका लागि त्यति मान्छेलाई व्यवस्था गर्ने ठूलो कुरा हुँदै होइन । जसले आवासको सुविधा पाउनुपर्ने हो, उसले आवासको सुविधा पाउनुपर्‍यो, अध्ययन गर्ने उमेरका छन् भने शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्‍यो । उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्‍यो । उनीहरुलाई गरीखाने स्थितिमा पुर्‍याइसकेपछि रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्‍यो । यो कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ ।

यो किन पनि आवश्यक छ भने– धेरै हिंसा सतहमा आइसकेको छैन । ल्याएर नि के हुन्छ र भन्ने जुन छ, यसमा मेरो एकदम प्रष्ट कुरा छ – यदि हिंसापीडितको राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा लिन्छ भने साउनमा घटेको त्यो घटना आउँदैनथ्यो र सम्झना कामीले मर्नु पर्दैनथ्यो । साउनको घटना बाहिर आइसकेपछि अपराधी गिरफ्तार हुन्थ्यो नि त । अहिले पनि समुदायमा लुकेर बसेका त्यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । यदि पीडित पक्षको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ भने त्यो सतहमा आउँछ । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु कति भएका छन् भन्ने त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन सक्छ ।

त्यसकारण पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ । जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ? बरु कस्तोखालको घटनामा पर्ला, कतिसम्म हेर्ने भन्ने विषय हो । वालवालिकाहरुको, किशोरीहरुको एउटा होला, वयस्क महिलाहरुको अर्को होला । तर, राज्यले निश्चित पैसा दिने त्यसपछाडि अरु गर्न सकिँदैन भन्ने ? यस्ता नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन । यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न ।

राज्यले पीडकलाई लागि वार्षिक बजेट छुट्याएर खाने–बस्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितका लागि चाहिँ सकिँदैन भन्न मिल्छ ? बरु पीडकका लागि राज्य कोषबाट पैसा नछुट्याउँ, तिनीहरुका लागि श्रम शिविरमा लैजाऔं । गरीखान सक्ने उमेरका र गरीखान सक्ने स्वास्थ्य अवस्था भएकालाई श्रम शिविरमा लगेर गरीखान लगाऔं । गरीखान नसक्नेलाई राज्यको कोषबाट खुवाउनै पर्‍यो । सँगै पीडितका हकमा पनि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । पीडकको जिम्मा राज्यले लिने, पीडकले पढ्छु भने पनि पाउँछ, बिरामी भए सरकारले उपचार गर्छ । पीडकको सबै जिम्मा लिन सक्ने सरकारले पीडितको जिम्मा लिन सकिँदैन भन्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? यो कुनै हालतमा हुँदैन ।

‘नपुशंक बनाउनुपर्ने बहस संसदमा हुन्छ’

बलात्कारीको लिंग छेदन गर्ने कुरा तपाईँहरु (मिडिया)ले लेख्या हो । हामीले ‘नपुंशक (रासायनिक बन्ध्याकरण) को व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनेको हो । यो पनि सबैलाई होइन, निश्चित क्याटागोरी भन्नुस– एउटा बाबुले छोरीलाई रेप गर्छ । त्यो बाबुलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्न हुँदैन भनेर भन्ने ? एउटा वालिकामाथि रेप हुन्छ र त्यो बालिकाको पाठेघर क्षतविक्षत हुन्छ, शारीरिक हिसाबले बाहिर रिकभर भए पनि ऊसलाई जिन्दगीभर आमा बन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको हुन्छ । त्यस्ता अपराधीलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्ने भन्दा त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा गर्ने ?

मान्छे मार्ने कुरामा बहस जारी छ । तर, निश्चितखाले घटनाहरुमा रासायनिक बन्ध्याकरणको कानुन बन्नुपर्छ । यो कुरालाई ‘लैंङ्गक न्यायका लागि संघीय सांसद समुह’को तर्फबाट बहसमा लैजानुपर्छ र कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । हामी स्थानीय तहसम्म बहसमा लैजान्छौं । प्रदेशका सांसदहरु र महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि लैजान्छौं । अब नपुशंक बनाउनुपर्ने बहस ब्यापक हुन्छ । र, संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन जहिले बस्छ, त्यतिखेर पालिका तहसम्मको र अभियन्ताहरुको समेत विचार लिएर बहस गर्छौं ।

यो बीचमा विभिन्न सेफ हाउसहरुमा बसेर, गैरसरकारी संस्थाहरुले संरक्षण दिइराख्नु परेको स्थिति छ, ती संरक्षण दिने संस्थाहरुलाई भेट्छौं । त्यहाँ बस्ने जो पीडित, जो पीडामा परेका छन्, उनीहरुको कुरा सुन्छौं । उनीहरु के चाहन्छन्, कस्तोखालको सजाय चाहन्छन्, उनीहरुलाई राज्यले अभिावकत्व दिन जरुरी छ या छैन वा कस्तोखालको अपेक्षा राख्छन् । उनीहरुको अपेक्षालाई राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छौं ।

अर्को कुरा – १० वर्ष भन्दा मुनिको बालिका अथवा ७० वर्षभन्दा माथिको जेष्ठ नागरिकको हकमा जन्म कैद भनेर २५ वर्षको जेल सजाय भनेको छ । त्यसमा हामीले बाचुन्जेल जेल सजाय (आजीवन काराबास) हुनुपर्छ भनेका छौं । यो कुरा अध्यादेशमा सम्वोधन भएको छैन । यो कुरा सम्वोधन हुनुपर्छ ।

तथापि, अध्यादेश आउनुपर्दथ्यो, आयो । अध्यादेशअनुसार मिलापत्र गराउनेलाई त अहिलेदेखि नै कारबाही हुन्छ । नियमित अधिवेशन कुर्दा त्यतिखेरसम्म कति वटा मिलापत्र हुन सक्थे नि त्यो रोकिएला, त्यस्तोमा अहिलेदेखि कारबाही सुरु हुन्छ ।

तर, अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन । नसमेटिएका कुरालाई सदनबाट पास हुँदा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । परिवर्तन नगर्ने हो भने फेल फेल हुन सक्छ । अध्यादेश सबै पासै हुन्छ भन्ने छैन । संसदले चाहेन भने कुनै पनि अध्यादेश फेल हुन सक्छ ।

एक पटक पढ्नुहोस