सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग निमार्णका लागि गठित समितिले दिएको समय सिमाभित्र एकसय ११ जनाको आवेदन परेको सिफारिस समितिको सचिवालयले जनाएको थियो । सचिवालयको वैशाख ७ गतेको निर्णय बमोजिम सोही दिन दिउँसो सार्वजनिक गरेको सूचीमा केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू पछाडी हटेको र केही महत्वूर्ण नामहरू अगाडी आएको देखिन्छ । दुवै आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
यस अगाडी आयोगमा जानका लागि १२८ जनाको निवेदन परेको थियो । जसमा २२ वटा संघ–संगठनले चासो राखेका थिए । यसपटक भने ८२ जना आफैले निवेदन दिएको र संघ संस्थाले २९ जना व्यक्तिहरूलाई ‘यी भैदिए हुन्थ्यो’ भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ । उच्च अदालत बार, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च, मानवअधिकार सञ्जाल जस्ता नाममा १० जनाको सेट नै बनाएर अध्यक्ष ÷ सदस्य भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
नामहरू पढ्दा कानुन व्यवसायीहरूलाई जागिर खुलेको जस्तो देखिन्छ ।द्वन्द्वपीडितहरूले पनि आवेदन दिएको देखिन्छ । सत्य निरुपण आयोगका लागि १५ वटा संस्थाहरूले चासो देखाएका छन् । अघिल्लो पटक आवेदन नै नपरे पनि सर्टलिष्टमा परेका केहीको यस पटक पनि आवेदन परेको देखिन्न । आयोगका लागि यस अगाडीको विज्ञापनमा आवेदन दिने ५० जनाले फेरी आवेदन गरेको देखिन्छ ।
यस अगाडी सूचीकृत भएका सुदिप पाठक, कृष्णचन्द्र चालिसे, हरिशंकर कर्ण, केदारप्रसाद पौड्याल, मणिराम ओझा, मनोजकुमार कंडेल, अन्जना शाक्य, आशिकराम कार्की र संग्रामसिंह लामाले यसपटक आवेदन नै दिएको देखिन्न ।
आवेदकबाहेक समितिले आफैँ पनि विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गर्न सक्छ । संक्षिप्त सूची तयार पार्दा योग्य व्यक्तिको मूल्यांकनका आधारहरू दिनुपर्छ ।
सधैजसो नेताका घरमा धाएर आर्शिबाद प्राप्त गरेका र समुदायबाट बहिष्कृत व्यक्तिहरू यो आयोगमा पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता द्वन्द्वपीडितहरूको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका विज्ञहरूका अनुसार आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिमध्येबाट १० जनाको नाम आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ ।
छनौट प्रक्रियालाई दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउनु हुन्न । सिफारिस समिति पनि आर्शिबादबाटै आएको हुँदा अमूक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशिर्वादले काम गरिरहेको देखिन्छ । उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तर लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा पदाधिकारीहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न उठेका र विवादित भएका, पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस गरी छनौट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य गर्न हुँदैन ।सशस्त्र द्वन्द्वमा जुन जुन जिल्लामा बलपूर्वक बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटना बढी भए, ति जिल्लाबाट आयोगमा जान कसैले इच्छा समेत देखाएका छैनन् ।
जुन जिल्लाबाट यस विषयका विज्ञहरूले चासो देखाए, उनीहरूलाई ‘जिल्लातिरका’ भनेर पन्छाइयो । त्यसैले सिफारिस (समिति) लाई शिकारी समिति भन्दा उपयुक्त हुन्छ । कहाँ र कहिले झर्ला र खान पाउँला भनेर कुरेर बसेको देखिन्छ । बेपत्ता खोजविनका लागि बन्ने आयोगमा ८७ जनाको दावी देखिन्छ । बढी बेपत्ता पारिएका जिल्ला भोजपुर, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी बर्दिया र अछाम जस्ता जिल्लाको आवेदन नै परेको देखिन्न ।
द्वन्द्वपीडितको पछाडी सञ्जाल, अपाङ्गता, राष्ट्रिय सञ्जाल, साझा चौतारी, समाज र परिवार जोडिएका संस्थाले १३ जनाको टोली बनाएर सिफारिस गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितका नामका यस्ता संस्थाले बाँकी ९८ जना काम छैन यी मात्र हुनुपर्छ भनेको होइन ? अनि ‘तिमिहरू काम छैन’ भनेपछि अवका दिनमा सिफारिसमा नपरेकाले किन सहयोग गर्ने ? आफ्नो घटनाको छानविन गर्न फलानो नै चाहिन्छ भन्ने कुरा कत्तिको न्यायोचित होला ?
द्वन्द्वपीडित संस्थाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैको पनि आवश्यक कागजात नभएको खुलेको छ, समय सकिएपछि सिफारिस समितिले तपाईलाई राख्न सहमति दिनुहुन भनेर रातको १२ बजे इमेल पठाइएको खुलेको छ । आफूहरूले सिफारिस गरेका सबैको नाम फिर्ता लिएको भनिएपनि ३ जनाले मात्र जान्नौं भनेको पाइयो । सिफारिस समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने नामहरूमा द्वन्द्वपीडित संस्थाले सिफारिस गरेका नाम पर्छन कि पर्दैनन् ?
यसलाई दोहोरो भूमिका भन्ने कि नभन्ने ?अदालत बारले १० जना चाहिनेमा १० जनाकै नाम सिफारिस गरेको देखिन्छ । सूची हेर्दा कानुन व्यवसायीहरूलाई जागिर खुलेको जस्तो भान पर्न आउँछ । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजविन आयोगमा त द्वन्द्वको शुरुका दिनदेखी काम गरेका हरिहर वस्ती जस्ता विज्ञ डाक्टर, एकजना मानवअधिकारकर्मी जसले द्वन्द्वमा पीडितहरूकै लागि आफ्नो जागिरबाट राजीनामा ग¥यो, एकजना पत्रकार जस्ले द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियामा समेत पीडितका पक्षमा काम गर्दा मुद्दामामला र हैरानी व्यहोर्नुप¥यो ।
एकजना वकिल जस्ले द्वन्द्वको पुरै समय पीडितको पक्षमा मुद्दा मामलाको हैरानी व्यहो¥यो । एकजना मनोविर्मशकर्ता जो सधै पीडितको पक्षमा काम गरिरहेको छ अनि सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाको पुरै अवधी ग्रामिण बस्तीमा रहेर पीडितका पक्षमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू छनौट हुनुपर्ने हैन र ? अघिल्लो पटक सर्ट लिष्टमा परेका र आवेदकहरूले समेत यसपटक चासो नदेखाउनु राम्रो संकेत होइन । अहिलेसम्म द्वन्द्व विज्ञ भनेर आयोगमा सूचिकृत भएका को कस्ले कत्ति रकम बुझे ?
६÷७ वर्ष आयोगमा बसेर राज्यको कत्ति खर्च भयो ? विगतमा के कत्ति काम भयो ? बुझ्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । द्वन्द्वले थिलथिलो भएका जिल्लाहरूबाट के कत्ति प्रतिनिधित्व रह्यो ? हिजो जिल्लाहरूमा बनेका शान्ति समिति जस्तै पार्टीहरूले भागबण्डा गर्ने, भिरबाट लडेका, आत्महत्या गरेका र खोलाले बगाएका सबैलाई सूचीकृत गर्नका लागि मात्र बनाउने यो आयोगको अर्थ रहन्छ र ? पीडित जहिले पनि पीडित हो भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन रहेछ ।
यहाँ सिफारिस हुने व्यक्ति कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यताको अलवा मानवअधिकारको रक्षा, शिक्षा, जागरण र संचारमा पोख्त, फरेन्सिक अनुसन्धान, मानवअधिकार सूचना संकलन, भण्डारण र लेखन, रणनीति निर्माण, तथ्य संकलन,मनोसामाजिक मनोविमर्श, मेलमिलाप क्षमता, हतियार तथा विस्फोटन सम्वन्धी जानकार व्यक्ति हुनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा क्षमता र योग्यतामा गर्नुपर्नेमा ‘खुराफात’ गर्न सक्छ कि सक्दैन अर्थात नाम कत्तिको चलेको व्यक्ति भनेर हेरिएको छ ।
लेखक ः भोजराज तिमल्सिना, मानवअधिकारकर्मी