कस्मिरमा भारतको जोखिमपूर्ण कदम

भारतमा स्वागत

संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई भारतका सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारमा नभएका दलहरूले पनि निर्णयको पक्ष लिएका छन् । राज्यसभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा भाजपाबाहेक, शिवसेना, अकाली दल, टिडिपी, टिआरएस, बिजु जनता दल र वाइएसआरसिपीले समर्थन गरेका छन् । विपक्षी बिएसपी, बंगालको सत्तारुढ त्रिणमूल कंग्रेस, दिल्लीको सत्तारुढ आम आद्मी पार्टीले समेत सरकारलाई साथ दिएका छन् । तर, कंग्रेस, आरजेडी, डिएमके र कस्मिरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स र पिडिपी भने विपक्षमा उभिएका छन् । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको जेडियु पनि विपक्षमा उभिएको छ ।

 

  •  कस्मिरको राजधानी श्रीनगरमा संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो धारा लागू भएपछि चारजनाभन्दा बढीको संख्यामा हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, जम्मुमा कर्फ्यु लगाइएको छ । विश्वविद्यालयका छात्रावास पनि खाली गरिएको छ । यसअघि नै अमरनाथ यात्रामा गएका हजारौँ दर्शनार्थीलाई फर्काइएको थियो ।
  •  श्रीनगरसहित कस्मिर इलाकामा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द छ । श्रीनगरमा ल्यान्डलाइन फोनसमेत बन्द गरिएको छ । कस्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्ती तथा क्षेत्रीय नेसनल कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोन आइतबार राति घरमा नजरबन्द गरिएका थिए । सोमबार उनीहरूलाई हिरासतमा लगिएको छ ।
  •  कस्मिरमा हिंसात्मक संघर्ष गर्दै आएका पृथक्तावादी समूहलाई भारतले आतंकवादी भन्छ र उनीहरूलाई पाकिस्तानले समर्थन गर्दै आएको भारतको भनाइ छ । ७० वर्षदेखि चल्दै आएको हिंसा समाप्त गर्न भारतले करिब सात लाख सेना परिचालन गर्दै आएको छ । तर, कस्मिरमा पृथक्तावादी मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रियता र संविधानमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि प्रभावशाली छन् । नेसनल कन्फरेन्स र पिडिपीजस्ता दलका नेताले विधानसभामा निर्वाचन जितेर जम्मु–कस्मिरको सरकार चलाउँदै आएका थिए । तर, सरकारको नयाँ कदमले निर्वाचनबाट जम्मु–कस्मिरको सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द भएको छ । अब जम्मु–कस्मिरको शासन मुख्यमन्त्रीले होइन, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट खटाइएका उपराज्यपालले गर्नेछन् । त्यसैले वैधानिक राजनीति गर्न चाहने राजनीतिक दलहरू भूमिकाविहीन हुने र त्यसले अशान्ति बढाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले मोदी सरकारको कदमलाई भारतीय विश्लेषकहरूले नै ‘जोखिमपूर्ण कदम’ भनेका छन् ।

भारतको कदमले कस्मिरमा के फरक पर्छ ?
जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० भारतले खारेज गरेको छ ।  सन् १९५० मा संविधान जारी गर्दा नै यो धाराको व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारको निर्णय र जम्मु–कस्मिरका राज्यपालको सिफारिसमा भारतका राष्ट्रपतिले निर्णय गरेपछि जम्मु–कस्मिर केन्द्रबाट शासित राज्य बनेको छ । साथै, जम्मु–कस्मिरअन्तर्गत रहेको लद्दाखलाई अलग क्षेत्र बनाउने विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएको छ । राज्यसभाले सोमबार नै सो विधेयक पारित गरेको छ । लोकसभामा पनि सरकारको बहुमत भएकोले विधेयक सजिलै पारित हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जम्मु–कस्मिरमा यस्तो फरक पर्नेछ :

  •  अहिलेसम्म विधानसभाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । अब प्रदेशको शासन सीधै केन्द्र सरकारको हातमा हुनेछ । राज्यको शासन चलाउन गृह मन्त्रालयले उपराज्यपाल खटाउनेछ ।
  •  अहिलेसम्म जम्मु–कस्मिरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्थ्यो, अब अन्य प्रदेशको जस्तै पाँच वर्षको मात्रै हुनेछ । तर, विधानसभाले मुख्यमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । अर्को राज्य लद्दाखमा भने विधानसभा नै हुनेछैन ।
  •  अहिलेसम्म केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन भारतभर एकैपटक लागू भए पनि जम्मु–कस्मिरमा त्यहाँको विधानसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो । अब केन्द्रीय संसद्ले पारित गरेका कानुन जम्मु–कस्मिरको विधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छैन ।
  •  प्रदेशको अलग्गै झन्डा थियो अब त्यो पनि खारेज भएको छ ।
  •  धारा ३७० अनुसार जम्मु–कस्मिरको जग्गा सो राज्यभन्दा बाहिरका बासिन्दाले किन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब हरेक भारतीय नागरिकले जम्मु–कस्मिरमा जग्गा किन्न पाउनेछन् ।
  •  अहिलेसम्म जम्मु–कस्मिरको राज्य सरकारअन्तर्गतका जागीरमा स्थानीय नागरिकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब सबै भारतीयका लागि खुला हुनेछ ।
  •  कस्मिरी महिलाले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कस्मिरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कटौती हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कस्मिरी महिलाले पाकिस्तानी नागरिकसँग बिहे गरेमा उनले कस्मिरी नागरिकको रूपमा पाउने सुविधा कायम रहने र पाकिस्तानी पुरुष पनि कस्मिरी हुनसक्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था रहने छैन ।
  •  धारा ३७० को एउटा व्यवस्था भने कायम राखिएको छ । बाँकी रहेको कानुनी अंशअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि वेला कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

पाकिस्तानमा विरोध


जम्मु–कस्मिरसम्बन्धी भारतको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तान र उसको नियन्त्रणमा रहेको कस्मिरमा प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनकारीले भारत फिर्ता जाऊ भन्ने नारा लगाएका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तान सरकारले पनि भारतीय कदमको निन्दा गरेको छ । विदेशमन्त्री शाह मुहम्मद कुरेसीले भारतको निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतले प्रकट गरेको वचन उल्लंघन भएको र यसबाट क्षेत्रीय शान्तिमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतीय कदमबारे छलफल गर्न पाकिस्तानले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । त्यस्तै, सेनाध्यक्षले कस्मिर क्षेत्रका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन् । भारत नियन्त्रित कस्मिरका राजनीतिक दलले पनि विरोध गरेका छन् ।

नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ
डा. दिनेश भट्टराई पूर्वराजदूत
यो भारतको आन्तरिक मामिला हो । तर, सोमबार भएको निर्णयको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ । यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ । कुनै वेला अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले विश्वको खतरनाक स्थान त्यसै भनेका होइनन् । कस्मिरबारे भारतले लिएको निर्णयको असर यो क्षेत्रमा पर्न सक्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिका सन्दर्भमा हेर्दा यो क्षेत्रमा थप तनाव बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

भारतीय सुरक्षा चासो बढ्छ
विनोज बस्न्यात
सेनाका पूर्वउपरथि

भारतले जम्मु कस्मिरमा मिश्रित जनसंख्याका लागि प्रोत्साहित गर्दै दीर्घकालीन शान्तिपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । परिणाम आजभोलिमै देखिँदैन । भारतको स्पष्ट सन्देश के हो भने भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा समाधान भएको छैन । खुला सिमानाका कारण नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो थपिने सम्भावना म देख्छु । हाम्रा गुप्तचर निकाय र प्रहरी अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ । नेपाली सेनाले पनि परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

एक पटक पढ्नुहोस