वैधताको प्रश्न राखियो सर्वोच्चकै निर्णयमाथि

लकडाउनका कारण प्रभावित हुने मुद्दाबारे राय लिन सर्वोच्च अदालतले तोकेका एमिकस क्युरीहरुले इजलासबाट तत्काललाई उपयुक्त व्याख्या गरी पछि संसद्बाट छुट्टै कानुन जारी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण प्रभावित हुने अदालतका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको विशेष व्याख्या र व्यवस्थापिका संसद्बाट विशेष ऐन जारी हुनुपर्ने देखिएको छ । मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद, माथिल्लो तहमा पुनरावेदनको म्याद नाघेका सयौं मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठकका भरमा मात्रै निर्णय गर्न नहुने राय सरोकारवालाहरूको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखाबाट तयार भएको टिप्पणीमाथि सुनुवाइका क्रममा तोकिएका एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सर्वोच्चको पूर्णबैठकले निर्णय गरेका भरमा संसद्ले पारित गरेको ऐनको व्यवस्थाविपरीत काम गर्न नसकिने आशयको राय दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका नेतृत्वले सोमबार अपराह्नसम्म इमेलबाट बहसनोट पठाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले अघि बढाएको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतबाट तयार भएको प्रतिवेदनका साथ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा यो विषय उठेपछि नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहाल विचाराधीन विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने भनी फर्किएका थिए ।

पूर्णबैठकबाट भएको निर्णयका आधारमा मात्रै हदम्याद कायम गर्ने निर्णय कानुनी आधारमा कमजोर हुन्छ ।

– अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता

विषय यस्तो छ

गत चैत ११ देखि देशभर लकडाउन छ । तर त्यसको चार दिनअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठकले ९ गतेदेखि अदालतका नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगन गर्ने र महत्त्वपूर्ण र जरुरी प्रकृतिका केही निवेदनको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत २३ गते खुल्ने भनी गरिएको निर्णय लकडाउन लम्बिएकाले झन्डै ५० दिनसम्म पनि जारी छ । पछिल्ला दिनहरूमा भने मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएपछि पुनरावेदनलगायतका विषयमा केही बोलिएको थिएन ।

केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा बाहेक अन्यमा हदम्यादको व्यवस्था हुन्छ । घटना भएको वा थाहा पाएको निश्चित अवधिभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता नभए त्यसको औचित्य सकिन्छ । कानुनमा तोकिने त्यही अवधिलाई हदम्याद भनिन्छ । मुद्दाअनुसार हदम्याद फरकफरक हुन्छ । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, २०७५ चैत १५ गते कुनै बलात्कार भएको रहेछ भने कानुनबमोजिम प्रहरीले गत चैत १४ गतेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न पाउँथ्यो । तर लकडाउनका कारण सम्भव भएन । अब अदालत खुलेपछि प्रहरीले त्यो बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्न हुने कि नहुने, हुने भए कुन कानुनका आधारमा गर्ने भन्ने विषय नै अहिलेको विवाद हो । फैसला भएका मुद्दा माथिल्लो अदालतमा दर्ता गर्ने अवधिबारे पनि यस्तै अन्योल छ ।

गत चैत ७ गतेको पूर्णबैठकले रोकिएका यस्ता काम नियमितरूपमा अदालतको कामकारबाही सुरु भएको १० दिनभित्र गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रशासनिक प्रकृतिको पूर्णबैठकको निर्णयका आधारमा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतले इजलासबाटै त्यसको व्याख्या गर्न खोजेको थियो । तर अल्पकालीन समाधान दिए पनि कानुनी परिपक्वताका लागि संसद्बाटै कानुन जारी हुनुपर्ने उनीहरुको मत छ । आदेशअनुसार, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को हैसियतले पठाएको बहसनोट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ ।

न्यायबाट वञ्चित नहुने किसिमले व्याख्या गरी आवश्यक निकास हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ ।

– चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

कानुनी आधार छैन : महान्यायाधिवक्ता

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पठाएको बहसनोटमा सर्वोच्चको पूर्णबैठकबाट हदम्याद कायम गर्नेसम्बन्धी भएको निर्णय कानुनी आधारमा कमजोर हुने उल्लेख छ । लकडाउन खुलेकै दिनसम्म मुद्दा वा पुनरावेदन दर्ता भए त्यसले कानुनी आधार पाउने भन्दै त्यसपछिको दिनमा असम्भव हुने उनले दाकी गरेका छन् ।

सेवाग्राही देशभर छरिएर रहेको र सामान्य अवस्थामा नरहेको हुनाले लकडाउन खुलेको दिन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ सबैले त्यसै दिन मुद्दा दर्ता गर्न खोजे अदालत प्रशासनले भ्याउने देखिँदैन । यही अवस्थालाई देखाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भनेका छन्, ‘अन्यथा कानुनी आधारबिना हदम्याद गुज्रन गएको फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने देखिँदैन ।’ उनले कानुनमा परिवर्तन नगरी हदम्याद बढाउन नसकिने राय दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियमावली संशोधन वा नयाँ वाक्यांश थप गर्नुपर्ने आंैल्याएको छ । निवेदकले नै काबुबाहिरको परिस्थितिको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले त्यो झन्झटिलो हुने राय उनको छ । कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय किटान हुनुपर्ने व्यवस्था पनि यसबाट प्रभावित हुने भएको छ । अदालतबाट हुने व्याख्या वा केही आदेशका भरमा बाधाअड्काउ फुकाउन सकिने राय दिएका महान्यायाधिवक्ताले छुट्टै कानुन नै बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।

अहिले सर्वोच्चबाट विशेष व्याख्या हुनुपर्छ, त्यसपछि सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।

– टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

विशेष आदेश चाहिन्छ : दुवै बार

नेपाल बार एसोसिएसनले लकडाउनका कारण अन्योलमा भएका मुद्दामाथि सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाधाअड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विभिन्न संहितामा भएका व्यवस्थालाई व्याख्या गरी सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरे हदम्याद नाघेको नमानिने भनी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुने भनी बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहसनोट पठाएका हुन् । कानुन निर्माणका क्रममा अहिलेको परिस्थिति परिकल्पना नगरिएको भए पनि कानुनी व्यवस्थाको उदार उचित र सकारात्मक व्याख्या हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बहसनोटमा भनिएको छ, ‘नागरिकहरु न्यायिक उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी कानुनी प्रावधानहरुको व्याख्या गरी आवश्यक निकास हुनेगरी निर्णय हुनुपर्ने अनुरोध गर्छु ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल करिब ५० दिन लामो लकडाउनले सर्वोच्च अदालतमा १५ हजार हाराहारी मुद्दा प्रभावित भएको अनुमान गर्छन् । दैनिक चार सय मुद्दा पेसीमा चढ्ने गरेकाले पक्ष/विपक्षले त्यस्ता मुद्दाको तारिख छुट्टयाएका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप हुने काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा पनि मुद्दाको उस्तै चाप छ । ‘त्यति बेलाको परिस्थितिमा १० दिन भनियो होला,’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘अब कम्तीमा पनि ३० दिन समय नदिने हो भने सेवाग्राही मर्कामा पर्छन्, उनीहरुलाई न्यायबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि संविधानको धारा १३३ अनुसार, सर्वोच्च अदालतले विशेष व्याख्याबाट अहिलेको अन्योलता सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी मंगलबार बहसनोट पेस गर्ने तयारी गरेको छ । धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानदेखि कानुनको व्याख्याको अधिकारका साथै संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने अधिकार छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले नागरिक न्यायको अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

‘अहिलेको यो परिस्थितिबारे न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, न संविधानमा नै,’ उनले भने, ‘संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उपयुक्त निकास दिनुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेरिनुपर्छ । पछि संसद्बाट पनि कानुन बनाउन आदेश जारी हुनुपर्ने देख्छु ।’

सर्वोच्च बारका तर्फबाट यसअघि नै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले अध्यादेशको माग राखी निवेदन दिएकामा सरकारको विवेकको विषय भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

कानुन चाहिन्छ : भट्टराई

अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले अलि फरक दृष्टिकोणसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । सोमबार नै सर्वोच्चले निवेदनलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

निवेदनमा अहिलेको महामारीका अवस्थामा अदालतमा अन्योलमा रहेका मुद्दासँग जोडिएका कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै छुट्टै अध्यादेश वा कानुन संशोधनको माग गरिएको छ । अध्यादेश सरकारले जारी गर्न सक्छ भने कानुन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

अहिले संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो अधिवेशनले कानुन संशोधन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । संसद्कै अधिवेशन चलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि कठिन छ । अधिवक्ता भट्टराईलगायतले सर्वोच्च अदालतबाटै यसबारे विशेष व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘यो विषय सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘पछि संसद्ले नै यस्तो अड्चनलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ वा अहिलेको ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।’ निवेदनमा अन्तरिम कानुनी व्यवस्थाको मागसमेत छ । ‘सर्वोच्च अदालतसमेतको परामर्शमा निश्चित अवधिपछि स्वत: निष्क्रिय हुने कानुन बनाउन आदेशको व्यवस्था गरिपाउँm’ निवेदनमा भनिएको छ ।प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:३६

एक पटक पढ्नुहोस