जग्गा कित्ताकाटमा अन्यौल : मालपोत कार्यालयहरुको मनमौजी नीति

११ असोज, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत १८ भदौमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी पूर्व निर्णयहरू बदर गर्ने ‘विवादास्पद’ निर्णय लिइन् । तर, २९ भदौमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कित्ताकाटको विषय अन्योलमा परेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशन र अदालतको अन्तरकालिन आदेशपछि नयाँ अन्योल सिर्जना भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अदालतले १८ भदौको निर्णय मात्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेकाले त्यसभन्दा अघि भइरहेको कित्ताकाट जारी राख्नुपर्ने एकथरिको तर्क छ भने अर्कोथरीले सबैखाले कित्ताकाट रोक्नुपर्ने भनेर अदालतको आदेशलाई अथ्र्याएका छन् । मुद्दाको ८ असोजका लागि निर्धारित पेशी २० असोजलाई सरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘अदालतको आदेश नआउँदै हामीले कित्ताकाटको विषयमा कुनै निर्णय वा परिपत्र गर्न मिल्दैन ।’भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि कित्ताकाटको विषयमा अन्यौल सिर्जना भएको बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यो विषयमा कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘अदालतको आदेशपछि गरौंला भनेर ८ असोजसम्मका लागि रोक्का गरेका थियौं,’ जोशी भन्छन्, ‘२० असोजभन्दा पहिले अदालतबाट आदेश नआउने भएपछि के गर्ने भनेर छलफल सुरु गरेका छौं ।’

मालपोतपिच्छेका निर्णय

भदौको अन्तिम सातापछि नै मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाटको विषयमा मनमौजी निर्णय गरिरहेका छन् । देशभरी रहेका १२६ वटा मालपोत कार्यालयले आफूखुसी निर्णय गरिरहेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय चाबहिलले ४ असोजमा सूचना जारी गर्र्दै भनेको छ, ‘कित्ताकाट सम्बन्धी यसअघिका बन्देज तथा परिपत्रहरू खारेज हुनेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यही मिति २०७७ भाद्र १८ गते भएको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रही असोज ८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन आदेश भएको हुँदा कित्ताकाटको विषय अन्योल रहेकोले पछि अर्को सूचना गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’

मालपोत कार्यालय मनमैजुले पनि २ असोजमा लिखित सूचना जारी गरेको छ । मालपोत कार्यालय टोखाले भने आइतबारदेखि पुनः कित्ताकाट सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पौडेल अदालतको आदेश नआउँदै परिपत्र वा निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँछन् । आवास क्षेत्र वा गैरकृषि जग्गाका लागि भने पहिला पनि समस्या नभएको उनको भनाई छ ।

कृषि भूमिको विषयमा अदालतबाट निर्णय नआउँदासम्म केही भन्न नसकिने पौडेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘खुल्ला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको कित्ताकाट रोक्नु भन्ने अर्थमा बुझेका छौं ।’

कार्यालय पिच्छे फरक फरक निर्णय भएको उनले पनि अस्वीकार गरेनन् । सेवाग्राहीको समस्या हेरेर अतिआवश्यकको हकका कित्ताकाट भएको पौडेल बताउँछन् ।

मारमा सर्वसाधारण

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको खण्डीकरणमा रोक लगाएका थिए । तर, मन्त्री दहित आफ्नो निर्णयमा तीन महिना पनि टिक्न सकेनन् ।

२०७४ कार्तिक २४ गते उनले ११ व्यक्ति र संस्था तोकेर कृषि भूमि खण्डीकरणको अधिकार दिए । दहितले त्यतिबेला घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सिडि डेभलपर्स प्रालि, सिई कन्स्ट्रक्सन्स प्रालि, शिभम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि, भिभोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरी नगर कोलोनी, होमल्याण्ड हाउजिङ प्रालि (भक्तपुर), प्रकाश आचार्य (ललितपुर) र होमल्याण्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर) लाई कित्ताकाटको अधिकार दिएका थिए ।

दहितले केका आधारमा निश्चित व्यक्ति र कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिए भन्ने शंकाको घेरामै रह्यो । कतिपयले राम्रै नजराना लिएर मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

दहितको निर्णयपछि पनि भूमाफियाका लागि भने कित्ताकाट रोकिएन । बरु, सर्वसाधारणले सास्ती भोगे । कानुन अनुसार गर्न पाइने कित्ताकाटका लागि पनि घुस बुझाउनु परेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो >

तर आयोगले घुस लिनेहरूलाई छानविन गरेर कारवाही गर्नुको सट्टा कित्ताकाट खोल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । जबकी त्यसरी घुस लिने–दिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व थियो अख्तियारको ।

२०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरिन् । त्यतिबेला जग्गा उपयोगिता विश्लेषण गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

निरन्तर कित्ताकाट

२०७४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट (खण्डीकरण) गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । तर यो निर्णयपछि पनि कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने काम निरन्तर जारी रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जग्गा खरिद बिक्री, बकस पत्र, अंशबण्डा, नामसारी, अदालतको फैसला, अधिग्रहण, प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणले जग्गाको स्वामित्वमा आंशिक परिवर्तन भएमा जग्गा कित्ताकाट हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका ९ वटा मालपोत कार्यालयबाट ४० हजार ८०३ वटा लिखित पारित भएको छ ।

उपत्यका बाहिर सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयमा १८ हजार ६०५, मोरङको बेलवारी मालपोत कार्यालयमा १७ हजार ७५९ र झापा, भद्रपुरस्थित मालपोत कार्यालयबाट १६ हजार ८ लिखत पारित भएको भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम मुस्ताङमा ३२ वटा लिखित पारित भएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कित्ताकाट पुरै बन्द गर्नुपर्छ वा सबै खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर देशभरी एकरुपता चाहिँ हुनै पर्दछ । कार्यालयपिच्छे फरक फरक निर्णय हुनुभएन ।’

एक पटक पढ्नुहोस