‘निश्चित घटनाका बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनैपर्छ’

महिला हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । त्यसैले साझा सवाल बनाएर थप सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं । सबै राजनीतिक दलका महिला सांसद भेला भएर छलफल सुरु गरेका छौं ।

१२ असोजमा सिंहदरवारमा पहिलो भेला गर्यौं, जुन भेलाले ९ सदस्यीय टाक्सफोर्स (लैंगिक न्यायका लागि संघीय महिला सांसद समूह) गठन गरेको छ । टाक्सफोर्सले काम सुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई भेटेर समूह गठनबारे जानकारी गरायौं । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई भेट्यौं र हाम्रा उद्देश्य सुनायौं ।

यो किन गरेको भन्दा, हामीले विभिन्न समितिहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले हामीले भनेको एजेण्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउने, मन्त्री बोलाउने र जवाफ लिने, विभिन्न सरोकारवालालाई बोलाउने र जवाफ लिने, भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन समितिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण संसदको नेतृत्वलाई भेटेर भन्नुपर्ने थियो, भन्यौं ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि यसअघि प्रयास नभएका होइनन् । केही समयअगाडि एउटा संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्यौं । संकल्प प्रस्तावले महिला हिंसासम्बन्धी विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ,  जसले युवा मनोवैज्ञानिक असरलाई सकारात्मक ढङ्बाट परिवर्तन गर्नका लागि मद्दत गर्दछ भनिएको थियो । संसदमा सबैले मिलेर पारित गर्यौं । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

यीलगायतका महिला हिंसासँग सम्बन्धित समग्र विषयमा सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई संयुक्तरुपमा दवाव दिन वा महिला हिंसाका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि के कदम चाल्न सकिन्छ ? भन्ने ध्येयले टाक्सफोर्स गठन गरेका हौं ।

महिला हिंसा र बलात्कारको घटनामा फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अपराधीले फास्ट ट्रयाकबाट सजाय पाउँदा यस्ता घटनाहरु निरुत्साहित भएर जानेछन्

हामीले उठाएका वा उठाउने मुद्दा संसदको विषय बन्नुभन्दा पहिले आम महिलाहरूको विषय बन्नुपर्यो । त्यसका लागि माहोल बनाउन र छलफल चलाउन संयन्त्र आवश्यक थियो । सुरुको भेलामा ३२ जना थियौं । जहाँ सबै दलको उपस्थिति थियो । पुरुष सांसदहरूलाई बोलाएनौं । किनभने, यो विषयमा महिला सांसदहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । र, महिला सांसदको नेतृत्वले उठाएका एजेण्डामा पुरुष सांसदहरूले साथ दिनुपर्छ ।

यो समाजको विकृतिलाई निराकरण गर्ने, समाजलाई रुपान्तरण गर्न सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ । रुढीवादी प्रथा वा परम्परा जसले महिला हिंसा, जातीय हिंसा बढाइराखेको छ । अन्याय, अत्याचारका घटना बढिराखेका छन् । असमानता र विभेद छ । त्यसलाई चिर्न हामी छलफल चलाउँछौं र साझा एजेण्डाका रुपमा अगाडि बढाउँछौं । यसमा सबैको साथ चाहिन्छ ।

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, ०७२ सालपछि १० हजार बढी वलात्कारका घटनाहरु भएका छन् । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष र दुई महिनामा करिब ५ हजार बलात्कारका घटना भएका छन् ।

नेपाल जस्तो सानो देशमा यति धेरै बलात्कारका घटना भए, त्यसमा पनि वालिकाहरु झनै धेरै पीडित भए । घटनाको अनुसन्धान फितलो हुने र प्रमाण नष्ट भएर जाने समस्या देखियो । बलात्कारमा परिवारकै सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखियो । बलात्कारका घटनालाई लुकाउने, छिपाउने र बाहिर आउनै नदिने प्रवृत्ति पनि छ । अनुसन्धानमा राज्यको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

अढाई वर्ष पहिला नै निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो । प्रमाणहरु लोप हुन थाल्यो भनेर संसदमा महत्वका साथ उठायौं । सरकारले जवाफ दियो, जवाफ चित्त बुझेको थिएन । अनुसन्धान एकदमै कमजोर भयो भनिरह्यौं । तर, अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ नगरेर राज्यले छिटो प्रकाउ गर्छौं भनिरहेको छ । अनुसन्धान कमजोर गर्ने, प्रमाणहरू नष्ट हुन दिने र अढाइ वर्षसम्म अपराधी पक्राउ नगर्ने ? योभन्दा ठूलो राज्यको कमजोरी के हुन्छ ?

बलात्कारमा शिशुदेखि  ९२ वर्षकी वृद्धासमेत परेका छन् । अझ परिवारभित्रैबाट हिंसा र बलात्कृत भएका छन् । सामूहिक बलात्कार भएका छन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएका छन् । यस्तो हिंसा र अन्याय महिलाहरू सहन बाध्य छन् ।

यो कडा कानुन र भएका कानुनहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको परिणाम भएको हाम्रो बुझाइ छ ।

संविधान निर्माणका बेला हामीले महिला ककस बनायौं । तर, त्यसबेला पार्टीका नेतृत्वहरुले ककस हुँदैन भनेर नियमावलीमा राख्न मान्नु भएन ।

अहिलेको टाक्सफोर्स पनि समयको आवश्यकता हो । विषयवस्तुको आवश्यकता हो । परिस्थितिले सिर्जना गरेको र यो हाम्रो दायित्व पनि हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा उत्तरदायित्वको सवालले निर्माण भएको हो ।

अनैपचारिक ढङ्गबाट निर्माण भएको भएपनि ककसलाई संसद सचिवालयले सम्पूर्ण सुविधासहित राखेको थियो । संविधानमा महिलाका मुद्दा उठाउनका लागि ककसले सचिवालयको सम्पूर्ण सुविधा लिएर काम गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा ककस र अहिलेको टाक्सफोर्स फरक छ । ककस संविधानको मस्यौदा बन्दाको दौरानमा त्यहाँ उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न नियमावलीमै ककस चाहिन्छ भनेर गठन भएको थियो । अहिलेको टाक्सफोर्स चाहिँ सांसद भएर अढाइ वर्षको दौरानमा देखेका, सुनेका घटनाहरू महिला हिंसाका घटनाहरूलाई एकिकृत गरेर सबैले साझा इस्यु बनाउने प्रयत्नका लागि हो ।

हामी यसको कार्यक्षेत्र बढाउँदै जान्छौं । लैंगिक न्याय मानव अधिकारसँग जोडिन्छ । त्यसकारण मानवअधिकारसँग सरोकारराख्नेहरूसँग छलफल गर्छौं । कानुनका कमजोरी केलाउँछौं । समतामुलक समाज सिर्जनाका गर्न निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर भएका कानुन कार्यान्वयन र थप कानुन निर्माणका लागि पहल गर्छौं ।

महिला हिंसा र बलात्कारको घटनामा फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अपराधीले फास्ट ट्रयाकबाट सजाय पाउँदा यस्ता घटनाहरु निरुत्साहित भएर जानेछन् ।

त्यस्तै जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवार बनाएर जानुपर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यस्ता विषयमा आवश्यक परको खण्डमा प्रतिवेदनहरू बनाउने सरकारलाई सुझाव दिन्छौं ।

सुरुमा हामी बलात्कारको घटनामा केन्द्रित हुन्छौं । हुन त विश्वको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा कम छ भनेर गृहमन्त्रीले हचुवा र हल्का पारामा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्नु भयो । त्यसको हामी सबैले निन्दा गर्यौं । आपत्ति पनि जनाएका छौं ।

खाडी मुलुकमा गैरकानुनी रुपमा गएका महिलाहरू समस्यामा परेको विषय पनि आइरहेको छ । उनीहरुले त्यहाँ सहनुपरेका हिंसा र उद्धारको विषय र गैरकानुनी रुपमा विदेश गएकाहरुको राज्यले जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? भन्ने जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं ।

महिला हिंसाका प्रमुख कारण

महिला हिंसा वा वलात्कार हुनुका केही मुख्य कारणहरु छन् ।

पहिलो– बिहे गरेर श्रीमानको घर जानुपर्ने हाम्रो परम्परा–प्रथा छ । त्यसलाई तुरून्तै परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । छोरीलाई विवाह गरेर अर्काको घरमा पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । बिहे गरेर जानैपर्ने महिलाको बाध्यता तर, घरले सम्मान नदिने । श्रीमान कामको खोजीमा बाहिर जाने । श्रीमती घरमा बस्नुपर्ने बाध्यताको कारणले हिंसा भएको छ । साथमा पति भए पनि सासु ससुरा नन्द घरको मान्छेहरुले हेर्ने दृष्टिकोणबाट हिंसा भएका छन् ।

महिलाले विवाह गरेर पतिको घर जानु नै एउटा ठूलो पाप हो कि भनेर अब विवाह गरेर पति कहाँ जाने कि नजाने ? भन्ने बहस अगाडि बढ्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ यसले । तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ सबैभन्दा बढी हिंसा परिवारभित्रैबाटै भएको छ । अझ भित्रभित्रै मिलाएका वा बाहिर नआएका धेरै छन् । घरभित्रको हिंसाहरू लुकाउने प्रशस्तै प्रयास भएका छन् मान मर्यादाका लागि, फेरि परिवारबाटै घटनाहरु बढ्दै जाने ।

१६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ

अर्कोतिर माइतीले विवाह गरेर दान दिएर दान दिएको व्यक्ति भनेर हेर्ने, माइतीमा पुनः आएर बस्न नपर्ने, दुःख पाए पनि दुलाहाकै घरमा बस्नुपर्ने भन्ने जुन किसिमको प्रथा–परम्परा छ त्यसले पनि महिलाहरूमाथि हिंसाहरू भएको छ । किनभने, हाम्रो सोसाइटीको केमेस्ट्री नै त्यसरी भएको छ । एकातिर परिवारबाट असुरक्षित हुने, अर्कोतिरबाट समाजबाट असुरक्षित, र राज्यबाट पनि असुरक्षित हुने । तीन ठाउँबाट असुरक्षित भए नेपाली महिला ।

त्यसकारण समाधानमा विवाह गरेर गइसकेपछि जुन परिवारमा बिहे गरेर गएको हुन्छ । त्यस्ता किसिमका हिंसाका घटनाहरुलाई लुकाउन नसक्ने खालको प्रजातन्त्र चाहियो । यो विषयमा राज्यका स्टेक होल्डर र जनप्रतनिधिहरु जिम्मेवार हुन पर्यो  । हिंसा न्यूनीकरण जिम्मेवारी उनीहरूले नलिए कसले लिने ?

हरेक घरमा भोटर को भन्ने थाहा पाउने जनप्रतिनिधिले हरेक घरमा हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने भन्ने हुन्छ र ? हुँदैन नी । यस्ता कुरालाई निगरानीमा राख्न पर्यो नि ।

दोस्रो– फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान ।

बलात्कारमा बिनाप्रमाण कसैलाई सजाय दिन गाह्रो हुन्छ । बलत्कार उद्योगमा कारबाही हुन सक्छ । तर, बलात्कारमा प्रमाणकोे आवश्यकता हुन्छ । समयमै अनुसन्धान हुनुपर्छ । होइन भने प्रमाण लोप हुन सक्छ ।

निर्मला पन्तको जस्तो प्रमाण लोप भइसकेपछि अपराधीलाई सजाय दिन, पीडितलाई न्याय गर्ने ठाउँलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण अनुसन्धान कसले गर्छ ? राज्यले गर्छ । न्याय अदालतले दिन्छ । न्यायमा पुग्नु अगाडि नै राज्यले अनुसन्धान फितलो गरिदियो भने न्याय गर्ने थलोले कुन प्रमाणको आधारमा सजाय दिन्छ ? बलात्कार एकदम डरलाग्दो भएका कारण अदालतले बिना प्रमाण न्याय सुनाउन सक्दैन ।

त्यसकारण अनुसन्धानका संयन्त्रहरू छन त्यसलाई अझै गम्भीर बनाउन जरुरी छ । तर, प्रहरी प्रशासन देखिका स्टेक होल्डरहरू गम्भीर देखिएनन् अधिकांस । यदि गम्भीर भएको भए पछिल्ला घटनाहरु हुने थिएनन् ।

तेस्रो– स्थानीय तहका महिला प्रतिनिधिहरू तात्नुपर्यो ।

वडा तहको महिला सदस्यदेखि पालिकाको उपप्रमुखमा ९४ प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ । आज हामी केन्द्रको महिला सांसदहरू हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि जसरी तातेका छौं त्यो वडा सदस्य र उपप्रमुखहरू पनि त्यसरी तातिनुपर्यो । हिंसाका घटनालाई लुकाउने होइन, मौन बस्ने होइन बोल्नुपर्यो । मौनता पनि सहमति हो  ।

यस्ता हिंसाहरू होलान र अपराधीलाई कारबाही गर्न सकिएला भनेर स्थानीय तहमा बढी महिलाहरुको सहभागिता हुनपर्छ भनेको हो । सुशासन र प्रजातन्त्रको अनुभुति ग्रासलेभलबाटै हुनुपर्छ । दुरदराजको मान्छेले प्रजातन्त्रको अनुभुति पाउनुपर्यो । सुशासनको अनुभुति, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति पाउनुपर्यो ।

चौथो– झुट्टा उजुरी दिनेलाई कारबाही ।

कसैले बलात्कार भएको भनेर झुट्टा उजुरी गरेको छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्नपर्यो ।

कसैले कसैलाई फसाउने नियतले आरोप लगाउन मिल्दैन । यदि कसैले बलात्कारमा झूठो उजुरी हालेको छ भने त्यस्ता झुटा उजुरी गर्नेलाई सजाय दिन थाल्नै पर्ने हुन्छ ।

पाँचौं – बलात्कारमा मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन ।

जो जनप्रतिनिधिहरु वलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउन लागि पर्छ भोलिको भोटका लागि ।

भोटका लागि यस्ता घटना दवाउने, छिपाउने भइराखेको छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न, निलम्बन गर्नुपर्यो । सजाय दिनुपर्यो, जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यो, मतियारको रुपमा सजाय दिन पर्यो ।

सजायको ब्यवस्था नभएको कारणले जनप्रतिनिधिले लुकाउने, मेलमिलाप गराइदिने प्रयासहरु गरेका हुन् । तिनलाई निलम्बन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने कानुनमा ल्याउन पर्यो । यहि कारण हामीले कानुनमा संशोधन गर्दै जाने भनेको ।

छैठौं– कोभिड–१९ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण पुरुषहरु घरमै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । पुरुषहरु गाउँघरमा हिड्ने, डुल्ने, काम गर्ने जुन प्रवृति थियो । घर भित्र मात्रै बस्ने भएपछि महिलामाथि हिंसा बढ्यो ।

पुरुषहरुको दृष्टिकोण महिला हिंसातिर ज्यादा भयो । महिला हिंसा बढ्यो, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्यासम्मका घटना बढे, वालवालिकामाथि नकारात्मक असर पर्यो । कोरोना कम हुँदै गएपछि यस्ता घटना अझ बाहिर आउँछन् । त्यसकारण यस्ता घटना घट्नु अगाडि नै निगरानी गर्नुपर्यो ।

निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधि र राज्यका स्टेक होल्डरहरुले गर्ने हो । यो दायित्व उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्यो ।

हरेक घरमा भोटर को छ भन्ने थाहा पाउने जनप्रतिनिधिले हरेक घरमा हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने भन्ने हुन्छ र ! हुँदैन नि । यस्ता कुरालाई निगरानीमा राख्न पर्यो ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड !

१६ वर्षमुनिका वालिकाहरुमाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध भइराखेको छ । बलात्कार गर्ने र बलात्कारपछि हत्या । सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने पाउन अधिकार भनेर लेखेको छ संविधानमा । तर, पीडित नै बाँच्न नपाउने अवस्था भयो ।

 

बलिकाहरूमाथि बलत्कार र बलत्कारपछि हत्या जुन छ त्यसलाई मानवताविरुद्धको संगिन अपराध भन्नुपर्ने हुन्छ । अवोध वालिकामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या कुनै पनि मानवअधिकारसँग तुलना गर्नै नसकिने घटना हो । त्यसकारण यो जघन्य अपराध मानवताविरुद्धको संगिन अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै नयाँ ढङ्गबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । धेरैको कुरा आएको छ– १६ वर्ष भन्दा मुनिको बालिकालाई बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।

मृत्युदण्ड भन्ने वित्तिकै निर्दोष व्यक्ति पनि फस्छ कि भन्ने छ । बरु दश वटा दोषी छुटुन् एउटा निर्दोषले सजाय नपाउन् भन्ने क्रिमिनल जस्टिसको प्रिन्सिपल हो । तर, बलात्कारको घटनामा बिना प्रमाण निर्णय दिन मिल्दैन । फास्ट ट्रयाकबाट प्रमाणहरू आयो भने अपराधी को हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यसकारण १६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु जो मानवअधिकारसँग जोडिएका छन् र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ त्यसबाट छलफल गर्नुपर्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि छ, जसमा मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । बिना शर्त नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ ।

अरु प्रजातान्त्रिक देशहरूमा मृत्युदण्ड छ । भारतमै हत्या भएको कारणले मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । भारतले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रोटोकल पास गरेका छैनन् । बलात्कार केसमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, इरान लगायतका १० वटा देशमा मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था छ ।

हाम्रोमा छलफल गर्दा छलफल अगाडि बढ्यो भन्ने हुन्छ । भोलि नै मृत्युदण्डको व्यवस्था भइहाल्छ भन्ने छैन । अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धिका कुरा छन्, प्रोटोकलको कुरा छ त्यसमा नेपाल सरकारको दायित्वहरू बढ्दै जान्छन् । प्रोटोकल सही गरिसकेपछि शर्त राख्न मिल्ने नमिल्ने कुरा होलान्, नेपालको आवश्यकता हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारले बारम्बार नेपाल मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा अगाडि छ भन्छ  । बलात्कार भन्दामाथि कुन मानवता अधिकारको कुरा, कहाँ गर्ने र ? त्यसो भएर हामीले छलफलको रुपमा अगाडि बढाउने हो । पहल गर्ने सरकारले नै हो । हामीले मृत्युदण्डको कुरा उठाए पनि नेतृत्व सरकारले लिने हो ।

अहिलेलाई हामीले बालिका बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या मृत्युदण्ड दिन लायकको अमानवीय क्रुर अपराध हो भन्ने ढङ्गबाट परिभाषित गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

यसका अलावा त्यस्ता अपराधीलाई श्रम शिविरमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । श्रम शिविरका काम गरेवापत्त सजाय घटाउन हुँदैन वा आजीवन कारावास हुनुपर्छ भन्ने आएको छ ।

कानुनत १६ वर्ष मुनिको पीडक रहेछ भने आधा सजाय हुन्छ । मुलुकी संहिताले वाल सुधार गृहमा पठाउने भनेको छ । किशोर नै यस्तो कार्यमा संलग्न हुनुको पनि समाधान खोज्नुपर्छ । युवाहरुको मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गर्नलाई स्कुलको पाठ्यक्रममा राखेर पाँच कक्षादेखि पढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । अहिले आधुनिक समाज, सूचना प्रविधिको विकास मान्छे छिटो सचेत हुन्छ । वालमनोविज्ञानलाई कसरी सही बाटोमा लैजाने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा राखेर वालिवालिकालाई सिकाउँदा दीर्घकालिन रुपमा परिवारभित्रैबाट हुने हिंसा पनि कम हुँदै जान्छ ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले पीडितको नामथर दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यो पनि हुन भएन । बलात्कारका घटनामा पर्ने महिलाहरूको बाँच्ने, शिक्षादीक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्यो । बलात्कारमा मृत्यु भएकी महिलाको परिवार असहाय छन् । बृद्धबृद्धा छन् भने तिनलाई राज्यले हेर्नुपर्यो ।

जसरी एसिडमा परेकाको शिक्षा, रोजगारी लगायतको जिम्मा राज्यले लिएको त त्यसरी नै बलात्कारका पर्ने पीडितको पनि लिएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चिता गर्नुपर्यो ।

एक पटक पढ्नुहोस