संसदीय समितिले माग्यो कूटनीतिक भ्रमणमा कोटा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भ्रमणका बेला आफ्ना सदस्यहरुलाई समेत सामेल गर्न दिएको प्रस्तावले व्यवस्थापिकाको काममा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।

काठमाडौँ — संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसमेत उपस्थित रहेको बैठकपछि निर्णय गर्दै समितिले उक्त सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । समितिले सरकारलाई भ्रमणका बेला आफ्ना सदस्यहरूसमेत सामेल गर्न दिएको प्रस्तावले व्यवस्थापिकाको काममाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रिय समितिको उक्त निर्णय गलत भएको बताए । ‘संसद्ले अनुगमन गर्ने हो, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा कार्यकारीले सहभागिता जनाउने हो, कार्यकारीसँग सामेल भएर सांसदहरू घुम्न जाने होइन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कार्यकारीले गरेको गल्तीलाई सांसदहरूले औंल्याउनुपर्छ, कुनै भ्रमणमा कार्यकारी गएपछि त्यसको प्रतिवेदन संसद्लाई पठाउनुपर्छ, त्यसलाई संसद्ले हेरेर आवश्यकताअनुसार कार्यकारीलाई बोलाएर सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छ । ‘कार्यकारीसँगै घुम्न गएपछि संसद् र सांसदहरूले भनेको कार्यकारीले सुन्दैन,’ उनले भने, ‘तिम्रो प्रतिनिधि हामीसँग थियो भनेर कार्यकारीले संसद्‍मा रिपोर्टिङ पनि गर्दैन । संसद्को गहनता घट्छ ।’

पूर्वसचिव थापाले संसद्ले आवश्यक परे सांसदलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विभिन्न मुलुकमा घुम्न जान छुट्टै बजेट छुट्याउन सक्ने बताए । ‘संसद्का कर्मचारीले समेत कार्यकारीतर्फका कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्न मन नपराउने स्थितिमा संसदीय समितिबाट यस्तो निर्णय हुनु ठीक होइन,’ उनले भने । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आफ्नो समितिले मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रममा आफ्ना प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको प्रस्ट पारिन् ।

खरेलले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई द्विपक्षीय वार्तामा राख्न भनेर सुझाव दिने निर्णय गरेका छैनौं तर विभिन्न भ्रमणमा आवश्यकताअनुसार मिलेसम्म सामेल गर भनेका हौं ।’ उनले आफ्नो समितिमा विभिन्न मुलुकलाई हेर्ने सांसद रहेको र सम्बन्धित मुलुकमा सरकारका तर्फबाट भ्रमण हुँदा आफ्ना सम्बन्धित सांसदलाई सामेल गर्दा उचित हुने दाबी गरिन् ।

ईपीजीको अवस्थाबारे संसद् अनभिज्ञ

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका विषयमा अनभिज्ञ देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा सरकारले गरेको गतिविधिलाई हेर्ने जिम्मेवारी रहेको समितिको शुक्रबारको बैठकपछि भएको निर्णयमा ‘ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गरिसकेको र भारत सरकारलाई ग्रहण गर्ने वातावरण मिलाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल गर्ने’ भनिएको छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन २०७५ सालमा तयार भए पनि भारतको अनिच्छाका कारण नेपाल र भारत दुवैले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार भएपछि दुवै मुलुकका ईपीजीका सदस्यहरूले पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजीका प्रतिवेदनलाई बुझेका छैनन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूसमेत सामेल समितिले शुक्रबार नेपाल सरकारले ईपीजीको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । समितिकी सभापति खरेल भने ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गरिसकेको भन्ने कुरा बाहिर सुनेकाले आफूहरूले निर्णयमा उल्लेख गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

लिम्पियाधुरामा हकभोग कायम गर्न सुझाव

समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । भारतले नेपालको भूभाग समेटेर गत वर्ष कात्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि गत जेठमा लिम्पियाधुरासम्मै समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । कालापानी र लिम्पियाधुरा अहिलेसम्म भारतले नै भोगचलन गरिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले भारतसँगका विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन् । समितिमा बोल्दै ज्ञवालीले भारतीय विदेश सचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणले लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य गरी सबै विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने बाटोमा लगेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले अब नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा विवादलगायत सबै विषयमा छलफल हुने बताए । उनले आगामी दिनमा हुने विभिन्न चरणका बैठकमा व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोतका साथै सीमा विवादमा पनि स्पष्ट छलफल हुने बाटो खुलेको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताए ।

‘नेपाल–भारतबीच नक्सा प्रकाशनपछि बन्द भएको संवादहीनता अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘सीमा समस्यालाई औपचारिक रूपमा दुवै देशले स्वीकार गरेका छन् । नेपालले औपचारिक रूपमा सीमा समस्यालाई एजेन्डाका रूपमा राखेको छ । नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो राखेको छ ।’

भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँग शिष्टाचार भेट गरेको र नेपाल भ्रमणका क्रममा सबै विषयमा छलफल गरेको ज्ञवालीले बताए । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेको भ्रमण नियमित भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दुवै देशका सेनाबीचको सहकार्यलगायत विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि र लेटर अफ एक्सचेन्जको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको ज्ञवालीले बताए ।

दुवै छिमेकी मुलुकबाट भएका पछिल्ला भ्रमणले कोभिडले रोकेका अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय भ्रमण फेरि सुरु भएका र आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता दिने ज्ञवालीको भनाइ छ । ज्ञवालीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको भ्रमणबारे भने केही कुरा उल्लेख गरेनन् । सांसदहरूले भने ती भ्रमणबारे पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७७ ०७:४५

एक पटक पढ्नुहोस