उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ जनस्तरमा सार्वजनिक भएलगत्तै सो प्रतिवेदन छाप्न सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुका विरुद्ध कानूनी कारवाही गर्ने दिशामा सरकार उद्दत भएको छ । यो स्थितिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका १३ जना सदस्यहरुको तर्फबाट आज एक साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै श्यामकुमार श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले आपत्ति जनाएको ‘सरकारी लोगोको प्रयोग’बारे प्रष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा आयोगको सचिवालयको प्राविधिक त्रुटीको कारण प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम’ पर्न गएको प्रष्ट पार्दै ‘सचिवालयले गरेको भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।