संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो वा सरकारअनुसार संविधान ?

काठमाडौं । २०७४ सालको आमनिर्वाचन अघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दै थिए– कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ । कमजोर वाक्पटुताका कारण विषयको गहिराइमा पुगेर व्याख्या गर्न नसक्ने उनको स्वभावले गर्दा सम्भावित अधिनायकवादको स्वरुप जनतामा प्रस्ट हुन सकेनन् । अधिनायकवाद आउन सक्छ भन्ने चेतावनीलाई उनले एक वाक्यमै सीमित गरे । जसले गर्दा उनको त्यो चेतावनीलाई धेरैले त्यतिबेला महत्व दिएनन् ।

त्यतिबेला दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको गठबन्धन र त्यसकै आधारमा पार्टी एकीकरण हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकासको अपेक्षाका साथ कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नै महत्व दिए, देउवाको ‘एकोहोरो रट’ लाई बेवास्ता गरे । किनकि जनतालाई विश्वास थियो– हाम्रो संविधानले अब सबै प्रकारका अधिनायकवादलाई खारेज गरेको छ ।तीन वर्षको अन्तरालमा धेरैले अधिनायकवादको अनुभूति धेरै पटक गरेका छन् । सानो आकारमा खुम्चिएका विपक्षीले मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारमध्ये संघीय सरकारले नै सबै अधिकारमा कब्जा जमाएको भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेसँगै अधिनायकवादका स्वरुप र चरित्रबारे ताजा चर्चा सुरु भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेकै हो । संविधानले शक्ति पृथकीकरणलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ‘भागवण्डा’ को कलंक भिराएर संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने छुट पक्कै पाउँदैन र ‘भागवण्डा’ भनेर संविधानको त्यो मर्मलाई बद्नाम गराउन पनि मिल्दैन ।

संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो वा सरकारअनुसार संविधान ? प्रश्न खडा भएको छ । जबकि विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै आफ्नो आदर्श मान्ने जुनसूकै मुलुकमा यस्ता प्रश्न हुर्कने गर्भ नै मासिएको हुन्छ । दुर्भाग्य नै भनौँ, बारम्बार शासन व्यवस्थालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै आएका हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तनमा जोड ग¥यौँ तर आफ्नो प्रवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ । परिणामस्वरुप जनताले त्यो व्यवस्थाभन्दा यो उत्तम भनेर कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उक्ति आज पर्यन्त सरकारलाई चित्रण गर्नुपर्दा उद्धृत गरिन्छ ।

एक पटक पढ्नुहोस