फितलो अध्यादेश : न ‘बुहारी’ को माग पूरा भयो, न एनआरएनको

जसपाको माग सम्बाेधन नभए पनि महन्थ ठाकुर मख्ख !

अरुण बराल/एसके यादव
सरकारले संविधानको धारा ११ मा टेकेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्दै गर्दा समेट्नै पर्ने चारवटा पक्ष थिए : एक– जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु । दुई– बाबु र आमाको ठेगान नभएका बेवारिसे सन्तानहरु । तीन– वैवाहिक अंगीकृत र तिनका सन्तानहरु । र, चार– गैरआवासीय नेपालीहरु अर्थात एनआरएन र तिनका सन्तानहरु ।

संसद विघटनलगत्तै ओली सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको छ । तर, यो अध्यादेशले पहिलो र दोस्रो दुईवटा पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ । अध्यादेशले वैवाहिक अंगीकृत र एनआरएनको समस्यालाई भने नजरअञ्दाज गरेको छ ।

अध्यादेश यति फितलो र एकांगी देखिएको छ कि २०७२ सालमै संविधानले गर्नु भनेको कामलाई यसले नदेखेजस्तो गरेको छ । जसपा र एनआरएनले उठाउँदै आएका मागहरुलाई यो अध्यादेशले छोएकै छैन । अध्यादेशले झापाको जन्मसिद्ध समस्यालाई सम्वोधन गरेको छ तर मधेसको अंगीकृतको समस्यालाई चाहिँ छोएको छैन । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भुलेको छ ।

हुनत सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो माग पूरा भएको भन्दै खुशीयाली मनाइरहेको छ । तर, अहिले सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो २०७२ सालको संविधानमै टेकेर ल्याइएको हो । जसपाको मागलाई यो अध्यादेशले समेटेको छैन ।

संविधानअनुसार २०७२ सालमै नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन । संविधान बनेको ६ वर्षसम्म संविधानअनुसारको नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेन । ०७५ सालमा तयार भएको नागरिकता संशोधन विधेयक पनि विवादका कारण संसदमा थन्किएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पुरानो नागरिकता ऐन (२०६३) मा समेटिने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानअनरुपको सम्पूर्ण कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा उसले सार्वजनिक खपतका लागि अधकल्चो संशोधन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस गर्दै आएका प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘सरकारले संविधानको आंशिक पक्षलाई मात्रै अध्यादेशमा समेटेको देखिन्छ, बरु २०७५ साल साउनमा तयार भएको संशोधन विधेयकलाई नै ल्याएको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, यो अध्यादेश अपूरो ढंगबाट आयो ।’

अध्यादेशको अन्तर्य

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट राष्ट्रघात भएको, देश फिजीकरणको दिशामा गएको र सत्ता रक्षाका लागि ओलीले जसपाको मागअनुसार वा विदेशीको दबावमा अध्यादेश ल्याएको भन्नेखालका आरोपहरु विपक्षीले लगाइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक तनाव बढेकै बेला सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत यसरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा यस्ता आशंकाहरु जन्मिएका हुन् ।

तर, अध्यादेशमा नागरिकतासम्बन्धी जे प्रवन्ध ल्याइएको छ, त्यो कन्टेन्टचाहिँ संविधानभन्दा बाहिर देखिँदैन । संविधानमै टेकेर सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १० मा नागरिकताको हकबाट कोही पनि नेपालीलाई वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । अघिल्लो संविधानले बंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीनखाले नागरिकता दिने भनेको थियो । तर, २०७२ को संविधानले चाहिँ बंशज र जन्मसिद्ध गरी दुईखाले नागरिकता मात्रै दिने भनेको छ । पहिले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने संविधानले नै भनेको छ । अहिले अध्यादेशमा त्यसैलाई समेटिएको देखिन्छ

एक पटक पढ्नुहोस