काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेर आफ्नो १० औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न गरेको निर्देशनसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चिढिएको छ । जसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीच विवाद चर्किएको छ । कतिपयले यसलाई परराष्ट्रको ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ भनेका छन् ।
एनआरएनले नेतृत्वले संघको विधानअनुरूप नै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर मन्त्रालयले भने महाधिवेश प्रतिनिधि छनोटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि तत्काललाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।
जसका कारण एनएनएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मालगायत पदाधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन नहुँदै परराष्ट्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । तर एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एनआरएनएलाई पत्र पठाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले दाबी गरे ।
एनआरएनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको १० औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३–२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी लगभग सकिएको अवस्थामा आश्यर्चजनक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक पत्र प्राप्त भएको छ ।’ उनले एनआरएनएजस्तो जिम्मेवार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको विधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि छनोट गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूबीचको एकता खल्बल्याउने गतिविधि नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । क्षत्रीले सांकेतिक रूपमा मन्त्रालयले एनआरएनएबीचको एकतालाई खल्बलाउन अग्रसर भएको बताएका हुन् ।