नयाँदिल्ली — सीमा विवादका कारण असहज बन्न पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने चुनौती र अवसरबीच शंकर शर्मा भारतका लागि नयाँ नेपाली राजदूत भएर आउँदै छन् । तीन महिना लगाएर ‘एग्रिमो’ पठाएकाले भारतको ‘गुड लिस्ट’ मा नपरेको हो कि भन्ने आशंकाकै बीच शर्माले आगामी एक–डेढ साताभित्रै दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित दूतावासको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।
अमेरिकाका लागि राजदूत र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका शर्मालाई राजदूत वा कुनै निकायको प्रमुख पदको जिम्मेवारी नयाँ होइन तर अमेरिकाको अनुभवले भारतमा उनलाई कति सफल बनाउँछ, भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । नाकाबन्दीपछि क्रमश: सुधारोन्मुख रहेको नेपाल–भारत सम्बन्ध दुई वर्षयता सीमा विवादका कारण पुन: चिसिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत र नेपाल दुवैले आ–आफ्नो भौगोलिक नक्सामा गाभेपछि दुई देशबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा उक्त क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूभागलाई समेटेको थियो । २०७७ असार ५ देखि नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा छ ।
नक्सा विवादपछि नेपाल–भारतबीच कतिपय संवाद रोकिएका छन् । दुई देशबीच उच्चस्तरीय औपचारिक राजनीतिक भ्रमण भएका छैनन् । नियमित हुनुपर्ने बैठक पनि समयमा भइरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीस्तरका भ्रमणको ‘ग्याप’ को अवधि लम्बिँदै गएको छ । साउथ एसियन युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक युवराज पोखरेल विवादहरूलाई बाहिर–बाहिर होइन, ‘टेबल टक’ मा कसरी ल्याउने, कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गर्नेतर्फको अग्रसरता नै नयाँ राजदूतको पहिलो चुनौती हुने देख्छन् । ‘संवादहरू रोकिँदा नयाँ–पुराना धेरै समस्याका चाङ लाग्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘एक–एक गरेर विषयलाई सल्टाउँदै लगिएन भने भविष्यमा त्यसले झन् नराम्रो वातावरण बनाइदिन्छ ।’ उनले राजदूत र दूतावासको एउटा सीमितता हुने तर त्यसभित्रको क्षमता प्रयोगमा पनि दूतावास चुकिरहेको उनले बताए ।
पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता आकांक्षा शाहको अनुभवमा पनि दिल्लीमा ‘बाह्रखम्बा’ (दूतावास) सक्रिय नभएको धेरै भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा धेर–थोर ‘इनर्जी’ सेक्टरमा दुईपक्षीय इन्गेजमेन्ट देखिए पनि अन्य सबै क्षेत्रको डिप्लोमेसी शून्यको स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘मनसुन आउँदै छ, हामीसँग विद्युत् बढी हुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन नेपालको आवश्यकता छ, अर्कोतिर भारतले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाललाई इन्गेज राखिराख्न चाहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर पनि त्यस विषयमा केही द्विपक्षीय छलफल भएका देखिन्छन् तर खोइ पोलिटिकल, सोसल र इकोनोमी डिप्लोमेसीमा काम भएको ?’ आगामी दिनमा दुई देशबीच विभिन्न सेक्टरमा ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउन सक्नु नै नयाँ राजदूतका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुने उनको भनाइ छ ।
दिल्ली आउन लागेका राजदूत अर्थशास्त्रीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । भारतसँगको व्यापार घाटा प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतीय लगानी नेपालमा भित्रिन सकेको छैन । व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा कैयन् समस्या थुप्रिएका छन् । अर्थशास्त्री राजदूतबाट त्यस क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा रहने शाह बताउँछिन् ।
२०७५ माघदेखि नीलाम्बर आचार्य भारतमा राजदूत थिए तर उनी अपेक्षाकृत सक्रिय हुन सकेनन् । त्यसमाथि कोभिडको महामारी त्यही अवधिमा आयो । कालापानीको सीमा विवाद, दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकालीमा नेपाली नागरिक बगेको घटना उनी दिल्लीमै रहँदा चर्किन पुगेको थियो । भारतीय संस्थापन विशेषगरी विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उनलाई ‘गुड लिस्ट’ मा राखेनन्, जसको परिणाम राजदूतकै सम्बन्ध भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग अत्यन्तै कमजोर बन्न पुग्यो । अनौपचारिक कूटनीति बन्द नै भयो ।
दुई देशबीच भएको १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि बनाइएको ईपीजीको सदस्य भएका कारण त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आशा उनको पालामा गरिएको थियो तर भारतीय संस्थापनले ईपीजीको प्रतिवेदन रुचाएको थिएन । प्रतिवेदन नरुचाइएपछि त्यस कमिटीमा सदस्य रहेका आचार्य पनि भारतीय संस्थापनका लागि रुचिकर थिएनन् । आफ्नो कार्यकालमा विदेशमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवसम्मको भेट उनले मुस्किलले पाए । दूतावासको सम्पर्क साउथ ब्लकको नेपाल–भुटान डेस्कका अधिकारीभन्दा माथि जान सकेन । स्रोत भन्छ– चिनियाँ र पाकिस्तानी राजदूतसँगको भेटघाट तथा दिल्लीमा विपक्षी दलका नेतासँगको आचार्यको भेटलाई विदेश मन्त्रालयले रुचाएन ।
नयाँ राजदूतले त्यतिबेलाको परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर आफ्ना गतिविधि बढाउनुपर्ने राय राख्ने मानिसहरू दिल्लीमा प्रशस्तै छन् । उनको ‘एग्रिमो’ ढिलो पठाउनुमा पनि भारतको केही सन्देश लुकेको हुनुपर्ने बुझाइ राख्ने पनि छन् । पत्रकार शाह अघिल्लो राजदूतका पालामा विश्वासको संकट देखिएको बताउँछिन् । त्यस्ता कतिपय फ्याक्टरले राजदूत र दूतावासको डिप्लोमेसी कमजोर हुन पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘मुख्य कुरा नियमित भेटघाट, वार्ताहरू नै हो, त्यसमै रोक लागेपछि त केही पनि अगाडि बढ्दैन, दूतावासको भूमिका पनि कमजोर हुन पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लोपटक साउथ ब्लकको सहकार्यमै कमि देखिन्थ्यो ।’
आचार्यको फिर्ती पछाडि ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यवाहकको भरमा दूतावास चलेको छ । कार्यवाहकको अवधि स्वाभाविक रूपमा कमजोर नै मानिन्छ । लामो अवधि कार्यवाहकका भरमा चलेकाले समस्याहरू थुप्रिएका छन् । कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले दैनिक प्रशासन सञ्चालनबाहेक अतिरिक्त क्षमता प्रदर्शन गरेको देखिँदैन ।
प्रशासन सञ्चालनमै सिंगो दूतावासलाई सामूहिक नेतृत्व उनले प्रदान गर्न नसक्दा कर्मचारीभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ । अर्कोतिर दिल्लीमा रहेका नेपाली समुदायसँग एम्बेसीको सम्बन्ध विच्छेदको स्थितिमा छ । ती सबैको चाप नयाँ राजदूतलाई पर्नेछ ।
दूतावासका अधिकारीमा सामूहिक भाव जगाउने अवसरमा सबैलाई सहभागिता गराउने तथा नेपाली समुदायलाई जोड्ने काम नयाँ राजदूतबाट अपेक्षित छ । नेपालपछि सबैभन्दा बढी नेपाली भारतमा छन् । भारतभरि रहेका प्रवासी नेपालीका साझा समस्या र मागहरूको सुनुवाइको दबाब पनि उनीमाथि रहनेछ । सबै देशका नागरिकले भारतमा सहजै मोबाइल सिमकार्ड पाउँछन् तर नेपाली नागरिकलाई सिमकार्ड दिन बन्द गरिएको छ । कारण हो, पासपोर्टमा भिसाको छाप नहुनु । भिसा अवधिका आधारमा सिमकार्ड दिने नियमका कारण नेपाली त्यसबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यस्ता समस्याबारे नेपाली दूतावास जानकार भएर पनि समाधानतर्फ अग्रसरता लिएको देखिँदैन ।
नेपाली नागरिकले भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाइरहेका छैनन् । एम्समा एमडी अध्ययनरत नेपाली चिकित्सक मासिक पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । नेपालमा रहेको भारु ५ सय र हजारका नोटको सटही, पञ्चेश्वर र हुलाकी सडकका पुराना परियोजना, रेल्वे लाइनको कार्यान्वयन र हवाई रुटको अनुमतिजस्ता नियमित दुईपक्षीय विषय पनि राजदूत शर्माका अगाडि चुनौतीका रूपमा छन् ।
दूतावासभित्रैका कतिपय ‘क्रोनिक’ समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । दूतावासले अहिलेसम्म पनि जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेको छैन । दूतावासमुनिबाटै ‘मेट्रो रेल’ सञ्चालनले दिएको अप्ठ्यारोपन, २६ जना स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापनका काम उनका अगाडि रहनेछन् ।
दिल्ली दूतावासमा काम गरेका एक पूर्वकाउन्सिलरले परराष्ट्रका कर्मचारीबाट राजदूत भएर आउने र बाहिरबाट राजदूत भएर आउनेलाई परराष्ट्रकै कर्मचारीले फरक व्यवहार गर्ने गरेको बताए । ‘बाहिरबाट राजदूत हुनेले परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासमा रहेका उपनियोग प्रमुखसहितका परराष्ट्रका कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाउँछन्, उनको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म त्यसमा पनि निर्भर हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रका कर्मचारीले हरेक काममा कूटनीतिक चस्मा लगाइदिन्छन् । त्यस्तो बेलामा राजदूतले सही/गलतको निर्णय लिन सक्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।’
साउथ एसियन युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्राध्यापक पोखरेलले कूटनीटिक मर्यादाभित्र रहेर राजदूतले नेपालको चिन्ता र चासो भारतीय पक्षसँग स्पष्ट ढंगले राख्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।