काठमाडौं । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग निमार्णका लागि गठित समितिले दिएको समय सिमाभित्र एकसय ११ जनाको आवेदन परेको सिफारिस समितिको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयको वैशाख ७ गतेको निर्णय बमोजिम आज दिउँसो सार्वजनिक गरिएको सूचीमा केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू पछाडी हटेको र केही महत्वूर्ण नामहरू अगाडी आएको देखिन्छ । राजनीतिक तहमा समझदारी गरेर सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको तयारी भइरहेको छ ।
यसका लागि पदाधिकारी चयनमा सिफारिस समितिलाई सकस पनि देखिन्छ । दुवै आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।यस अगाडी आयोगमा जानका लागि १२८ जनाको निवेदन परेको थियो । जसमा २२ वटा संघ–संगठनले चासो राखेका थिए । यसपटक भने ८२ जना आफैले निवेदन दिएको र संघ संस्थाले २९ जना व्यक्तिहरूलाई ‘यी भैदिए हुन्थ्यो’ भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ । उच्च अदालत बार, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च, मानवअधिकार सञ्जाल जस्ता नाममा १० जनाको सेट नै बनाएर अध्यक्ष ÷ सदस्य भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
नामहरू ससर्ति पढ्दा कानुन व्यवसायीहरूलाई जागिर खुलेको जस्तो देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूले पनि आवेदन दिएको देखिन्छ । सत्य निरुपण आयोगका लागि १६ वटा संस्थाहरूले चासो देखाएका छन् ।अघिल्लो पटक आवेदन नै नपरे पनि सर्टलिष्टमा परेका काशिराज दाहाल र सुष्मा श्रेष्ठको यस पटक पनि आवेदन परेको देखिन्न । शेरबहादुर केसी र गोपालप्रसाद लम्सालको नाम भने उच्च अदालत बारले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
आयोगका लागि यस अगाडीको विज्ञापनमा आवेदन दिने ५० जनाले फेरी आवेदन गरेको देखिन्छ । यस अगाडी सूचीकृत भएका सुदिप पाठक, कृष्णचन्द्र चालिसे, हरिशंकर कर्ण, केदारप्रसाद पौड्याल, मणिराम ओझा, मनोजकुमार कंडेल, अन्जना शाक्य, आशिकराम कार्की र संग्रामसिंह लामाले यसपटक आवेदन नै दिएको देखिन्न । यसपटक डा. हरिहर वस्ती, कृष्ण खनाल, कल्याण श्रेष्ठ, डा. विरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकी, भोजराज तिमल्सिना, सृजना पोखरेल जस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नाम देखिन्छ ।
आवेदकबाहेक समितिले आफैँ पनि विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गर्न सक्छ । संक्षिप्त सूचीमा कतिजना हुने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन । यद्यपि, संक्षिप्त सूची तयार गरिसकेपछि सिफारिस समितिले सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । संक्षिप्त सूची तयार पार्दा योग्य व्यक्तिको मूल्यांकनका आधारहरू दिनुपर्छ । चुनावमा हारेर कुनै मानवअधिकार संस्था बनाएका, पार्टीको सर्बोच्च पदमा चुनाव हारेका, सधैजसो नेताका घरमा धाएर आर्शिबाद प्राप्त गरेका र समुदायबाट बहिष्कृत व्यक्तिहरू यो आयोगमा पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता द्वन्द्वपीडितहरूको देखिन्छ – ‘योग्य मान्छेहरू धेरै हुन सक्छन् ।
थुप्रै विषयमा पिएचडी गरेका व्यक्तिको पनि इच्छा हुनसक्छ । मुख्य कुरा शान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउने र निकास दिने व्यक्तिको छनौट हुनुपर्छ । निष्कर्षमा पुग्नुअघि सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श पनि हुनुपर्दछ ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका विज्ञहरूका अनुसार आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ ।
यसबिचमा समितिले संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई बोलाएर आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउनेछ । त्यसका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ । सिफारिस अघि समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नसक्छ ।
यी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिमध्येबाट १० जनाको नाम आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ ।छनौट प्रक्रियालाई दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउनु हुन्न । सिफारिस समिति पनि आर्शिबादबाटै आएको हुँदा अमूक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशिर्वादले काम गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तर लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा पदाधिकारीहरूको छनौट हुनुपर्ने हो । विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न उठेका र विवादित भएका, पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस गरी छनौट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।