बाहिर काटाकाट भित्र चाटाचाट गर्नेहरु कसरी भए कट्टर दुश्मन?

संसदीय पद्धतिमा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध तित्ततापूर्ण होइन आलोचनात्मक हुन आवश्यक छ तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अहिले बोलचालसमेत  छैन । सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको यो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धले राष्ट्रिय राजनीति पक्कै प्रभावित हुन्छ नै । आखिर के असर पर्छ यी नेताको सम्बन्धले ? जोखिम र चुनौती के छन् ? शुक्रवार साप्ताहिकमा प्रकाशित विश्लेषण ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सार्वजनिक मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप चल्नु सामान्य नै हो । आम नागरिकको ध्यान आकर्षित गर्न होस् या आफ्नो नीति कार्यान्वयनमा दबाब दिन आरोप–प्रत्यारोप र आलोचनाको श्रृंखला चलिनैरहन्छ तर व्यक्तिगत सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव कमै देखिन्छ ।

 कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘गुड बुक’मा रहने ओली र देउवा बीचको औपचारिक मात्रै हैन व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत अहिले साह्रै तीतो छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाबीच अहिले संवादसमेत बन्द छ ।

सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले एकअर्काबारे दिने अभिव्यक्तिमा ‘काटाकाट’ देखिए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध ‘चाटाचाट’ नै देखिन्छ । त्यसैले त पटक–पटक यही दृश्य देखेका आम नागरिकले मञ्चमा मञ्चित ‘तीतोपीरो’लाई त्यत्ति पत्याउँदैनन् तर अहिले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा बीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरणले सत्ता समीकरण त बदल्यो नै राणाकालदेखि नीतिगत मतभेद रहे पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट नेता बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै थियो ।
कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘गुड बुक’मा रहने ओली र देउवा बीचको औपचारिक मात्रै हैन व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत अहिले साह्रै तीतो छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाबीच अहिले संवादसमेत बन्द छ ।

यी दुवै नेताको तीतो सम्बन्धले सरकार र प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावित हुने निश्चित छ । जस कारण नयाँ संविधान कार्यान्वयन र राज्य सञ्चालनमा असहजता ल्याउने जोखिम बढाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रतिपक्षको सहयोग नलिई एकल रुपमा सहज तरिकाले सरकार चलाउने छुट सत्ताधारी दललाई दिएको छैन । बहुदलीय शासन प्रणाली रहेकाले सदनमा सरकारले प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा आएनन् भने परिषद्ले निर्णय नै गर्न सक्दैन । यी नै संवैधानिक प्रावधानले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको सुमधुर सम्बन्धको आवश्यता देखाउँछ । ओली–देउवाको सम्बन्ध जुन रुपमा तीतो हुँदै गएको छ, यसले सुखद् संकेत गर्दैन ।

ओली–देउवा सम्बन्ध
व्यक्तिगत सम्बन्ध र आबद्ध दल मात्र होइन, यी दुई नेताको जन्मथलो पनि उल्टो छ । ओली पूर्व झापाका हुन् भने देउवा सुदूरपश्चिम डडेल्धुराका ।

विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय देउवा पार्टीको प्रमुख भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड बनाएका नेता हुन् । २०३६ को जनमत संग्रहमा बिपी कोइरालासँगै बहुदलको पक्षमा भोट माग्दै देश घुम्ने मौका पाएका थिए उनले । तर, ओलीसँग विद्यार्थी राजनीतिको अनुभव छैन । बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विद्यालय शिक्षामा चासो नदिएका ओली झापा विद्रोहसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुवै नेताबीच त्यत्ति धेरै आमनेसामने भएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित भएसम्म एमाले नेताको सम्बन्ध उनी वरिपरि नै घुमिरह्यो । ओली कोइरालाका प्रिय थिए । त्यसैले पनि ओलीले देउवासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई त्यत्ति महत्व दिएनन् ।

कोइरालाले ओलीसँगै कम्युनिस्ट नेता माधवकुमार नेपाल, अमिक शेरचन र नारायणमान विजुक्छेसँगको सम्बन्धसमेत सुमधुर बनाएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मतभेद भएर छुट्टै दल बनाउँदासमेत यी दुईको सम्बन्ध औपचारिकताबाट व्यक्तिगत तहमा पुगेन ।

आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याउन सडकमा उत्रिदा उनी ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै थिए । उनले नपत्याए पनि ‘बयल गाढा चढेरै अमेरिका पुगे’ गणतन्त्रप्रेमी नेपाली ।

गिरिजाप्रसादसँगको सम्बन्धका कारण सुशील कोइरालासम्मका नेताहरुसँग ओली र नेपालको निकटता सुमधुरै रह्यो तर देउवासँगको उनको सम्बन्ध जँचेन । सुशीलको अकस्मात निधनपछिको अवस्थामा पार्टी सभापतिमा बलिया थिए देउवा । त्यो बेला ओली देउवाको रामचन्द्र पौडेलले जिते हुने भन्ने पक्षमा थिए ।

संयोगको बलियो साथ
यी दुवैको पृष्ठभूमिले देखाउँछ, उनीहरु संघर्षभन्दा संयोग हावी भएर नेता बनेका हुन् । राजाले मुलुकमा प्रजातन्त्र अपहरण गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेसँगै दलहरु त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए ।

कांग्रेस, एमालेसहितका दल राजालाई तह लगाउन गणतन्त्रमा जाने उद्घोषसहित सडक आन्दोलनमा थिए तर ओलीलाई देशमा गणतन्त्र आउँछ र विघटित संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन ।

आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याउन सडकमा उत्रिदा उनी ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै थिए । उनले नपत्याए पनि ‘बयल गाढा चढेरै अमेरिका पुगे’ गणतन्त्रप्रेमी नेपाली । उनले राष्ट्रिय नेता बन्ने अवसर पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि नै पाए । माधव नेपाललाई पराजित गरेर पार्टी अध्यक्ष यही बेला भए । उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा कांग्रेस, माओवादी मौन बस्दा उनले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन सफल भए ।देउवा पनि गणतन्त्रप्रति त्यत्ति विश्वस्त नेता हैनन् । दरबारबाट पटक–पटक हुत्याउँदासमेत न्याय पाए भन्दै प्रशंसा गर्ने पात्र उनै हुन् ।

युवाहरुमाझ लोकप्रिय भए पनि बहुदलको पराजयसँगै देउवामा राजनीतिक विचलन आउन लागेको आशंकामा तात्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले उनलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाएको कांग्रेस नेता बताउँछन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि स्वदेश आएका देउवाले २०४८ को निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको कमाण्ड सम्हाले । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने ।

कर्मभन्दा बढी भाग्यमा विश्वास गर्ने देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अनुकूल बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र सभापति भट्टराई पक्षको विवादपछि संसद् विघटन हुँदै मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्यो । मध्यावधिमा कांग्रेस दोस्रो दल भएपछि कोइराला संसदीय दलको नेता बन्न नरुचाएपछि देउवा संसद्को नेता बन्न पाए । एमालेको अल्पमतको नौ महिने सरकार ढलेपछि देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि देउवा कोइरालाविरोधी लाइनमा पुगे । रामचन्द्र पौडेलसँग गिरिजाप्रसाद रिसाएको मौका छोपेर उनी २०५८ मा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

आन्तरिक विवादले संसद् विघटन भयो, सँगै कांग्रेस पनि विघटित भयो । देउवा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति भए । निर्वाचनको मिति सार्न गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुको साटो २०५९ असोज १८ मा देउवा असक्षमको बिल्लासहित अपदस्थमा परे ।

राजाका कदमविरुद्ध देउवा नेतृत्वको दल अलग र अन्य दलहरु अलग आन्दोलनमा उत्रिएपछि २० महिनापछि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवा नै दरबारको रोजाईमा परे । त्यही बेला हो उनले ‘गोरखाली राजाले न्याय गरे’ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएको । २०६१ माघमा १९ मा पुनः उनलाई दरवारले हुत्यायो ।

संयोगले नेतृत्वमा पुगेका देउवालाई १३ औं महाधिवेशनको संघारमा सुशील कोइरालाको निधनले पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अर्को सहज अवसर प्राप्त भयो । कोइरालाको निधनसँगै तत्कालीन संस्थापन पक्ष छिन्नभिन्न बन्दा उनीहरुकै सहयोगमा देउवा सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगे ।

फरक दल, एउटै प्रवृत्ति
देउवा अन्तर्मुखी स्वभावका छन् । ओली बहिर्मुखी । ओलीले लिने निर्णय र चाल्ने कदम बाहिरबाट समेत अनुमान लगाउन सकिन्छ तर देउवालाई बुझ्न कठिन छ ।

ओली नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि रमाइलोपारामा आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । भाषणमा पनि ओलीको विनोदप्रियता हुन्छ तर देउवा रुखो छन् । देउवाबारे जानकारका अनुसार उनी आफ्नो कुरा छोटकरीमा राख्छन्, अरुको कुरा सुन्ने धैर्य छैन उनमा । यी फरकपनका बीच पनि उनीहरुमा केही समानता देखिन्छ ।
एकआपसमा स्वभाव नमिल्ने यी दुई नेताबीचको प्रवृत्ति भने समान खालको छ । निर्णय लिनु पहिला दुवै नेताले पार्टीमा छलफल गराउँछन् तर अन्तिममा निर्णय आफैँ सुनाउँछन् । पार्टीभित्र छलफल गराए दुवै नेता निर्णय भने आफ्नै लाद्छन् । दुवै आ–आफ्नो गुटमा बढी विश्वास गर्छन् ।

आफ्नो कोटरी बाहिरबाट आएको सकारात्मक सुझावमा पनि शंका गर्छन् । गुटको स्वार्थ पूरा गर्न यी दुवै उदार र नरम होइनन्, कट्टर छन् । आफूसँग निकटलाई टपक्कै बोक्ने र विरोधीलाई भित्तामै पुर्याउन दुवै नेता खप्पिस छन् ।
ओलीको यो कला हालैको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत देखियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पहिलो चुनावी सभामा मन्त्री बनाउँछु भनेर ताप्लेजुङबासीसँग योगेश भट्टराईका लागि भोट मागेका ओलीले फरक गुटमा भएकै कारण मन्त्रिपरिषद्मा ठाउँ दिएनन् ।

पार्टीको मुख्य कमाण्ड सम्हालिसक्दा पनि देउवाले शैली उही छ । २०५६ पछि अहिलेसम्म केही अपवादबाहेक देउवाको कोटरी उही छ । दुवै ज्यादै इखालु छन् । सामान्य आलोचना पनि पचाउन सक्दैनन् ।

ओली टिम
सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल, युवराज खतिवडा, अग्नि खरेल, गोकुल बास्कोटा, विष्णु पौडेल

यसरी बिग्रियो सम्बन्ध
संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीमा सघाउने वचनबाट कांग्रेसपछि हटेपछि एमाले माओवादीसँग सहकार्य गर्दै सत्तामा गयो । सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा गएको कांग्रेस चुप लागेर बस्न सकेन । उता प्रधानमन्त्री साटफेर गर्ने वचनमा ओली वचनबद्ध नदेखिँदा माओवादीको मन भाँडियो ।

यही मौका छोपेर कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेबाट फुत्काएर प्रतिपक्षबाट सत्ताधारी दल बन्यो । आलोपालो नीतिअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । नौ महिनामै ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बने । इखालु ओलीको मनमा कांग्रेसको यो भूमिका नबिझ्ने कुरै थिएन, बिझ्यो तर उनी कांग्रेस भन्दा पनि माओवादीप्रति बढी आक्रामक भए । कांग्रेस फकाउन लागे ।

उनले देउवालाई सहकार्यको प्रस्ताव नगरेका पनि हैनन् । जति गरे पनि कांग्रेसले माओवादीको साथ नछोड्ने भएपछि कांग्रेससित ओली आक्रामक बन्न थाले । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल भए पनि त्यसले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम सुखद् नहुने लक्षण देखियो ।

देउवा टिम
विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आरजु राणा, बालकृष्ण खाँण, रमेश लेखक, मीन विक

सहमति अनुसारको दाहालको कार्यकाल सकियो । देउवा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस–माओवादी सहकार्य टुटाउन सक्रिय ओली कांग्रेस फकाउन छाडेर माओवादी फकाउनतिर लागे । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा रहेकै बेला देउवाले नराम्रो झड्का पाए । माओवादीलाई कांग्रेसबाट अलग बनाउन ओली सफल भए । यो बेलासम्म ओली–देउवासम्बन्ध व्यक्तिगत तहमा बिग्रिसकेको थिएन ।

देउवा अाेली
प्रवृती एकल निर्णय गुट राजनीति
स्वभाव बोल्दै नबोल्ने धेरै बोल्ने
राजनीतिमा उदय विद्यार्थी राजनीतिबाट बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्दे राजनीतिमा
संघारमा चुनौती

प्रतिपक्षी भूमिका र

पार्टी राजनीतिको व्यवस्थापन

सरकार संचालन,

माओवादीसँगको एकिकरणको व्यवस्थापन

प्रतिनिधि सभाको परिणाम एमाले–माओवादीको पक्षमा आए पनि सत्ता हस्तान्तरणमा रहेको संवैधानिक अड्चनले देउवाको कार्यकाल लम्बियो । ओलीले ‘हार्दा पनि कुर्सी छाड्न नसकेको’ भन्दै देउवालाई कटु वचनले निरन्तर प्रहार गरिरहे । इखालु देउवामा इख पलायो । जुन बढ्दै जाँदा यी दुवैको व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रियो । यी दुवैको बिग्रिएको सम्बन्धको दृश्य प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले सपथ लिएको दिन सार्वजनिक रुपमै देखियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत देउवाप्रति तीखो बाण हान्न छाडेका छैनन् ओलीले । देउवा मौन छन् । देउवा ओलीलाई ठीक पार्ने समयको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । त्यसको एक मात्र विकल्प एमालेसँग पार्टी एक गर्ने कसरतमा रहेको माओवादी–एमाले सम्बन्धविच्छेद भए मात्र सम्भव छ तर देउवाले हार मानेका छैनन् । त्यसैले उनी पराजित हुने निश्चित हुँदाहुँदै एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिए पनि माओवादीको उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धीविहीन बनाइरहेका छन् ।

‘यति खराब सम्बन्ध कहिल्यै थिएन’
राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला
सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको सम्बन्ध कुकुर र बिरालोको जस्तो छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘खड्गप्रसाद ओली’सँग छुटाएर आफूतिर ल्याएसँगै सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दाहाललाई देउवासँग छुटाएर लगेपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको स्रोत त्यही हो ।

सरकारलाई दुई तिहाई बढीको समर्थन छ । त्यसले सरकारलाई उत्साहितसँगै अहंकार पनि बढाएको छ । सरकारलाई उत्साहित बनाउनु राम्रो कुरा हो तर अहंकार पनि बढाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।

निर्वाचनपछिको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भिजेको मुसा जस्तो बनेको छ । पार्टीभित्र एकता र उत्साह छैन भने लक्ष्य र उद्देश्य पनि छैन । कुन्ठाग्रस्त प्रतिपक्षी छ ।

अहंकार र कुन्ठा लोकतन्त्रका लागि विडम्बनापूर्ण हुन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको यति खराब सम्बन्ध कहिल्यै थिएन । जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो ।

‘सम्बन्ध नुुसुध्रिए अप्ठ्यारो’
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकेका छन् ।
सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीलाई प्रतिपक्षी दलले उठाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पनि व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ नै नगराई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विषय होस् वा राष्ट्रपतिकै हैसियतमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम– दुवैमा प्रतिपक्षी मौन बस्यो ।
न्यायालयसँग जोडिएको महत्वपूर्ण घटनामा प्रतिपक्षीको मौनता अस्वाभाविक देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिपक्षीलाई साथै लिएर हिँड्न खोजेका छैनन् । प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रने होइन । सरकार प्रमुखले समन्वयका लागि पहल गर्नसके मात्र  संविधान कार्यान्वयनदेखि मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सहज हुन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारसँग लड्न र उसलाई अप्ठेरो पार्न मात्र होइन, संविधान र कानुनबाहिर सरकारलाई जानबाट रोक्न पनि प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ ।
सरकार र प्रतिपक्षीको सम्बन्ध तिक्ततामा गयो भने संवैधानिक निकायको नियुक्तिदेखि यावत विषयमा समस्या आउँछ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिमा समस्या आउने मात्रै हैन संविधान कार्यान्वयनमा पनि जटिलता आउँछ ।

न्यायालय र त्यससँग सरोकार राख्ने विषय, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन पनि अप्ठेरो पर्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट लागू गर्न समस्या पर्नेछ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि समस्या पर्छ ।

एक पटक पढ्नुहोस