काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ४ पदाली खोलाको सार्वजनिक स्थलबाट भएको भनिएको अवैध बालुवा उत्खननबारे गरिएको अनुगमन दुई साता बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । अनुगमनका क्रममा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अहिलेसम्म परिणाम देखिन नसक्दा सरकारी निकायको अनुगमन केवल कागजी प्रक्रिया र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममा सीमित भएको स्थानीयको गुनासो गरेका छन् ।
अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भइरहेको गुनासोपछि केहिदिन अगाडि सम्बन्धित निकायले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, सुरक्षा निकालका प्रमुखलगायत सम्बन्धित अधिकारीहरू पुगेका थिए ।
त्यसक्रममा स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक स्थलबाट बालुवा निकाल्न नपाइने र नियमविपरीत उत्खनन गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने आश्वासन दिइएको थियो । तर, अनुगमन भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि कस्ले बालुवा निकालेको हो, दोषी को हो, भनेर अहिले सम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । दोषी माथि के कारबाही भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
अनुगमनपछि कारबाही हुने आशामा बसेका स्थानीयवासी अहिले सरकारी निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक गौतमले अनुगमनपछि नमोबुद्ध नगरपालिकालाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् । तर नगरपालिकाबाट हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । “नगरपालिकालाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको छु । अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन,” प्रमुख गौतमले भने ।
यता, अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले सार्वजनिक स्थलमा बालुवा निकाल्न नपाइने स्पष्ट गर्दै नियमविपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा पक्षलाई उम्कन नदिने बताएका थिए । उनले स्थानीयवासीलाई दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन समेत दिएका थिए । तर अधिकारीको उक्त प्रतिबद्धतापछि पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले अनुगमनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यदि सार्वजनिक स्थलमा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भएको हो भने त्यसको जिम्मेवार को हो ? उत्खननमा संलग्न व्यक्ति वा व्यवसायी को हुन् ? कुन निकायले अनुमति दिएको थियो ? अनुमति नलिइएको भए नियन्त्रण र कारबाही किन भएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन र समन्वय गर्ने निकायसम्मका प्रतिनिधि पुगेर अनुगमन गर्ने, स्थानीयलाई कारबाही हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने, तर त्यसपछि फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसमेत नदिने प्रवृत्तिले सरकारी अनुगमनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ ।
अवैध बालुवा उत्खनन सामान्य विषय होइन । सार्वजनिक स्रोतसाधनको अनधिकृत दोहनले वातावरणीय क्षति मात्र गर्दैन, राज्यको राजस्वमा समेत असर पार्न सक्छ । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक संरचना बिग्रने, भूक्षय बढ्ने र स्थानीय बस्ती तथा पूर्वाधार जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यसैले यस्ता विषयमा अनुगमनपछि तत्काल तथ्य पहिचान गरी दोषी देखिए कारबाही र नभए त्यसको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—अनुगमन गर्न अधिकारीहरू घटनास्थलसम्म पुग्छन्, स्थानीयको अगाडि कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर दुई हप्तासम्म पनि कारबाहीको परिणाम देखिँदैन भने त्यस्तो अनुगमनको अर्थ के ?
नागरिकले अनुगमनको फोटो होइन, परिणाम खोजेका छन् । प्रतिबद्धता होइन, कानुनी कारबाही चाहेका छन् । कागजमा पत्राचार भएको प्रमाणभन्दा पनि सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नियम उल्लंघन गर्नेमाथि भएको कारबाहीको परिणाम नागरिकले हेर्न चाहेका छन् । नमोबुद्ध–४ को बालुवा उत्खनन प्रकरणमा अब सम्बन्धित निकायले मौनता तोड्न आवश्यक छ ।
अनुगमनमा के देखियो, कसलाई दोषी ठहर गरिएको छ, कारबाहीका लागि कुन निकायलाई के पत्र पठाइएको छ र अहिलेसम्म कारबाही किन हुन सकेन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनुगमनलाई नाटक बन्न नदिने जिम्मेवारी प्रशासन, स्थानीय तह र सम्बन्धित समन्वयकारी निकाय सबैको हो ।
अन्यथा हरेक पटक अनुगमन गर्ने, आश्वासन दिने र त्यसपछि विषय सेलाउँदै जाने प्रवृत्तिले ‘कानुन सबैका लागि समान छ’ भन्ने राज्यको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ । अब स्थानीयवासीको प्रश्न एउटै छ—दुई हप्ता बितिसक्यो, अनुगमनको प्रतिवेदन कहाँ छ ? कारबाही कहाँ पुग्यो ? र सार्वजनिक स्थलबाट बालुवा निकाल्नेहरू कहिले कारबाहीमा पर्छन् ?