नेपालको सदाबहार कमजोरी : हतारमा भ्रमण, फितलो तयारी

यति छिटो भ्रमण हुन्छन्, नेपालले तयारी गर्न पाउँदैन

भ्रमणका लागि निम्त्याउने देशले द्विपक्षीय शिखर वार्तापछि जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिको मस्यौदा अगाडि नै पठाएको हुन्छ, जसमा भ्रमण गर्ने पक्षले गहन गृहकार्य गर्नपर्ने हुन्छ । केही महिनाअघि शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका लागि गृहकार्यमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सक्रिय थिए । तर, संयुक्त विज्ञप्तिका लागि प्रभावकारी छलफलको परम्परा नै नभएको देखेर आफू छक्क परेको वाग्ले बताउँछन् । विकसित देशले लामो गृहकार्य अर्थात् वर्षौँ तयारी गरेका हुन्छन् । ‘नेपालले, त्यो पनि भारत भ्रमणका क्रममा तयारीको समयसमेत पाउँदैन,’ वाग्ले भन्छन् । सरकार बनेको केही समयमै भारत भ्रमण हुन्छ, केही सातामै भ्रमणको मिति तय हुने गर्छ ।

हीनभावनाले ग्रसित टोली : परम्परागत शैली
भ्रमणको तयारी परम्परागत छ । तयारीमा राजनीतिक नेतृत्व सहभागी नै हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक पाटोमा कमजोर रहेको हीनभाव राख्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्य अनुभव सुनाउँछन्, ‘ओहो ! कूटनीतिको कुरा हामीले त जान्दैनौँ भन्ने हीनभावनाले राजनीतिज्ञ ग्रस्त छन् ।’ कर्मचारीतन्त्रले भूमिगत शैलीमा तयारी गर्छ, जसको पारा एकदमै परम्परागत छ । ‘पञ्चायतकालमा जसरी गरिन्थ्यो, तात्विक भिन्नता छैन,’ उनी थप्छन् ।

सहकार्यका एजेन्डा होइन, माग्ने सूचीमा छलफल
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के माग्ने भन्नेमै सिंहदरबार व्यस्त रहन्छ । परराष्ट्रले के माग्ने भनेर सबै मन्त्रालयसँग सोध्छ, मन्त्रालयहरूले सूची पठाउँछन् । मगन्ते ताल कस्तो छ भने सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सजिलै बनाउन सकिने योजनाका लागि पनि भारतको मुख ताक्ने गरिन्छ । जानकारहरू भन्छन्— अब त नेपालले केही माग्ने नै होइन, पहिलाका प्रतिबद्धता पूरा गर्दिए पुग्छ, भन्दिए पुग्छ । एउटै पञ्चेश्वर बनाइदेउ अरू केही माग्न पर्दैन भन्दिए हुन्छ । तर, मगन्ते ताल कस्तो छ भने शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग तनहुँमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र’ निर्माण गरिदिन अनुरोध गरे, चीन तयार भयो । भारत भ्रमणमा त्यही अनुरोध राखियो । ‘रामचन्द्र पौडेलले गनगन गर्‍यागर्‍यै छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले राख्न लगाउनुभयो,’ एजेन्डा लेख्ने टोलीमा रहेका एक अधिकारी सुनाउँछन् ।’ डा. वाग्ले केही ठूला अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने थोरै योजना मात्र मागौँ भन्दाभन्दै धनगढीमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट आदि योजना सूचीमा राख्नुपरेको सुनाउँछन् ।

जम्बो टोली
भ्रमणका लागि अनावश्यक मान्छेलाई सहभागी गराई जम्बो टोली बनाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका लागि ५५ वटा टिकट बुक गरिएको छ, यसअघि सयभन्दा बढीसम्मको टोली पनि भ्रमणमा थिए, जबकि कामचाहिँ सात–आठजनाको मात्र हुन्छ । आचार्यका अनुसार भ्रमण दलका धेरै सदस्यको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा थिएँ भनेर समाजलाई देखाउन हुन्छ । ‘भ्रमण दलसँग फोटोसेसन गरेपछि तिनको उद्देश्य पूरा हुन्छ,’ उनी थप्छन् । खासमा, जहाजबाट उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीसहितको टोली एकातिर लाग्छ, रहरले गएका अर्कोतिर । होटेल निकै टाढा हुन सक्छ । भ्रमण दलका अत्यावश्यक अधिकारीसँग एकैचोटि जहाज चढ्ने वेला भेट हुन पनि सक्छ ।

वाग्लेका अनुसार दिल्लीमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने हैदराबाद हाउसको बैठक हलमा १३ जनाको सिट छ, यसको मतलब प्रतिनिधिमण्डलमा त्योभन्दा बढी हुन्नन् भन्ने हो । कोही बढी भए पछाडिपट्टि कुर्सी राखेर बस्नुपर्छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू, त्यो पनि सबै दललाई कोटा दिएर भ्रमण दलमा पार्ने चलन छ । तर, भ्रमणमा सांसदको कुनै काम हुन्न । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री/सचिव, सन्धि/सम्झौता हुने निकायसम्बद्ध निर्णायक भए पुग्छ । सांसद त घुम्ने/खाने मात्र हो ।

बेइज्जती पारा
टोली ठूलो हुँदा लाजमर्दो हुने अवस्था पनि अक्सर आउँछ । फेरि नेपाली पक्षले भ्रमण दलको सदस्यको नाम पनि समयमै दिन्नन् । समयमा नाम नपाएका कारण स्वागत गर्ने पक्षले तयारी गर्न पाएको हुन्न, होटेल बुकिङसमेत नभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली यसअघि भ्रमणमा छँदा मुम्बई पनि पुगेका थिए । मुम्बईको हायात होटेलमा कसलाई कुन कोठा भन्ने अन्योल हुँदा अर्थमन्त्री नै झन्डै एक घन्टा लबीमा कुर्नपरेको एक व्यवसायी सुनाउँछन् । देउवाको भ्रमणका क्रममा हैदराबादमा त्यस्तै भयो । मधेसी दलसम्बद्ध सांसदको नाम अन्तिम समयमा दिइएको थियो, होटेलमा घन्टौँ कुरेपछि कोठाको बन्दोबस्त भएको थियो । भ्रमण दलका सदस्यका लागि नामसहितको सिट विनियोजन आदिको तयारी पूरा भएको थिएन । ‘मधेसी भएकाले परराष्ट्रका कर्मचारीले हेपे भनेको पनि सुनियो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर, त्यो समयमा नाम नपठाउँदाको परिणाम थियो ।’

राजकीय भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र उनको पिएलाई राष्ट्रपति भवनमा राखिन्छ । बाँकीका लागि होटेल बुक गरिदिएको हुन्छ । होटेलका कोठाको बिल भारत सरकारले तिर्दिए पनि ‘मिनीबार’को आफैँले तिर्नपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरा थाहा नहुँदा पटक–पटक लज्जित हुनपर्ने अवस्था आउँछ । ०६३/६४ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रमणमा जाँदा ठूलै घरानाका व्यापारीले ‘मिनीबार’बाट झिकेर पिएको बिल दुई लाख भारुभन्दा बढी भएछ । भ्रमण दलमा रहेका तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार त्यही होटेलको अर्को कोठामा पत्रकारको बिल ७० हजार भारु । वाग्लेका अनुसार देउवाको भ्रमणका क्रममा पनि यस्तो भएको थियो । एकजना सांसदसँग मिनीबारको भारी रकम होटेलले मागेपछि लफडा भएको थियो ।

दूतावास पनि उस्तै
दिल्लीस्थित दूतावासको व्यवस्थापन पनि उस्तै हुन्छ । पूर्वसचिव खनालका अनुसार भ्रमण दलमा यहा“का ठूला व्यापारी सम्मिलित हुन्छन् । भारतीय लगानीकर्ता सम्मिलित कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । कार्यक्रममा भारतका ठूला व्यापारी आउँदैनन्, साना–मझौला व्यापारी हुन्छन् । ठूला घरानाका कर्मचारीसम्म उपस्थित हुन्छन् । यसैले लगानीबारे छलफल कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डी मात्र हुनपुग्छ । देउवाको भ्रमणका क्रममा ताजमानसिंह होटेलमा लगानीकर्ताको छलफल कार्यक्रम थियो । लगत्तै त्यही होटेलमा अर्कोपट्टि दूतावासले डिनर आयोजना गरेको थियो । ‘कार्यक्रममै रहेका सहभागीमध्ये कतिपयलाई निम्ता नगरिएको भनेर फर्काएको दृश्य लाजमर्दो थियो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘शशी थरुर (पूर्वराज्यमन्त्री/लेखक) ले समेत बस्न कुर्सी नपाएको देखियो ।’

एजेन्डा : पञ्चेश्वरदेखि पानीजहाजसम्म
महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुंग्याउन नेपालले आग्रह गर्नेछ । प्राविधिक तहमा आफ्नोे चासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा नेपालको जोड हुनेछ ।

प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पुनः आग्रह गरिनेछ । यसबारे भारतको स्टेट बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आए पनि टुंगिएको छैन ।

जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट एयर इन्ट्री अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेको छ । यी सँगै विराटनगरबाट पनि जहाज आउन पाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निस्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् ।

एक पटक पढ्नुहोस