प्रधानमन्त्री ओलीजी; एकचोटी अभिभावक भएर निर्णय लिनुहोस्।

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि एक सम्वोधनका क्रममा भारतको बोर्डरमा अलपत्र नेपालीहरुमाथि कटु वचन प्रहार गरेका थिए । भारतले होटलमा राख्छुभन्दा नमानेर नेपालीहरु बोर्डरमा आएर थुप्रिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप थियो ।

सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले उँचो स्वरमा राखेका निम्नकोटीका कुरा यस्ता थिएः

‘भारत सरकारले हाम्रा २१ सय ८६ जना मान्छेहरुलाई खाने–बस्ने प्रबन्ध गरेको थियो । होटलमा लगेर राख्छौं, तपाईंहरु होटलमा गएर बस्नुस्, सीमा सील छ, नेपाल सरकारले प्रवेश गर्न दिँदैन, हामी पनि छोड्न सक्दैनौं भन्दा दशगजामा आएर बस्ने । अलिकति सामाजिक दुरी कायम राखेर बस्नुपर्छ भन्दा होइन हामी एक ठाउँमा बस्छौं भन्ने । र, सीमा क्षेत्रमा आएर लम्पसार पर्दिने । त्यसो गरेपछि उनीहरुले त्रिपाल टाँगिदिएका छन् । ओतको व्यवस्था र खानाको प्रबन्ध गरेका छन् । अलपत्र कसरी परे ? त्यो पुगेन भने होटल खाली छ, राख्छु भनेको छ । होटलमा राख्छु भन्दा नमानेर दशगजामा लाइन लागेर बस्ने, सुत्ने ।’

प्रधानमन्त्रीको थप भनाइ यस्तो थियो :

‘भारतमा संक्रमण फैलिइरहेको छ, उहाँहरुकहाँ दिनैपिच्छे (संक्रमित) मान्छेहरु थपिँदैछन् । ती मान्छे सँगै बस्ने र गाउँ–गाउँमा जान पाउनुपर्छ भन्ने । मेरो घर जान नपाउने ? घर–परिवारको स्नेह यस्तरी उम्लिएको छ । देशभक्ति यस्तो उम्लिएको छ । मेरो देश जान नपाउने ? अनागरिक बनाउन पाइन्छ ? देश फर्किने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ ? भनेर ठूला–ठूला विद्वानहरु, कानूनविदहरु, पूर्वन्यायमूर्तिहरु यस्ता कुरा प्रोभोकिङ ढंगले बुझाउने…’ 

करिब १५ दिन अगाडिको यो अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री अहिले पनि अडिक रहेको उनको बोली–व्यवहारबाट बुझिन्छ । भारतमा अलपत्र नेपालीहरुलाई नेपाल भित्रिन नदिने अडानमा सरकार दृढ छ ।

अब हालै फेसबुकमा भेटिएको एउटा भिडियो हेरौं, जसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति खण्डित मात्रै गर्दैन, हरेक नेपालीको हृदय रुवाउँछ ।

भिडियोमा करिब डेढ दर्जन नेपाली कामदारहरुलाई लाइन लगाएर उभ्याइएको छ । उनीहरुका अगाडि खडा छन् एक भारतीय सुरक्षाकर्मी र दुई महिला कर्मचारी । उनीहरुले नेपालीहरुलाई आफ्नो देश फर्किन दबाव दिइरहेको प्रष्ट सुनिन्छ ।

एक महिला भन्छिन्, ‘तिमीहरुलाई सित्तैमा खुवाउनका लागि हाम्रो सरकारसँग पैसा छैन । भारत सरकारले तिमीहरुलाई यहाँ डोली चढाएर ल्याएको हो र ? तिमीहरु पैसा कमाउन आएका हौ । हामीले १५–२० दिन राखेर खुवायौं । सँधै सित्तैमा खुवाउन हाम्रो सरकारसँग । तिमीहरु यहाँबाट गइहाल ।’

पुरुष प्रहरीले आदेश दिन्छन्, ‘आज दुई बजेपछि हामी तिमीहरुलाई यहाँको गेटबाट बाहिर छाडिदिन्छौं । तर, यसको मतलब यो होइन कि बनवासासम्म (नेपाल–भारत सीमानाका) छोडिदिन्छौं । र, बाहिर सडकमा भेटियौ भने जेलमा लगेर कोचिदिन्छौं ।’

त्यसपछि लाइनमा बसेका एक नेपालीले मुख खोल्छन् ।

‘सीमा बन्द छ, हामी कसरी नेपाल जाने ? जहाँ गए पनि मर्ने नै हो । हामीलाई यहीँ मर्न दिनुस । बरु मारिदिनुस् ।’

अर्का नेपाली भन्छन्, ‘हामीलाई बोर्डर कटाइदिनुस् न त ।’

भारतीय महिला कड्किन्छिन्, ‘नेपाल सरकारले तिमीहरुलाई छिराउँदैन, हामीले कसरी पठाउने ?’

नेपाली भन्छन्, ‘हामीहरुलाई तपाईंहरुको ढोकासम्म त पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ ।’

‘हामी किन तिमीहरुलाई लगेर त्यहाँ भिड लगाउँ ? अब हाम्रो नयाँ सुरक्षा कानून आउँदैछ । तिमीहरुले आजीवन जेलमा सड्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

नेपाल र भारतको सरकारबीच दुवै देशमा अलपत्र परेका एक–अर्काका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनौपचारिक समझदारी भएको प्रचार गरिएको थियो । त्यसबमोजिम नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा करिब एक हजार भारतीयलाई तीन छाक खुवाएर क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छ । तर, भारततर्फ भने नेपालीहरुको विजोग रहेको खबरहरु आइरहेका छन् ।

भारतले नेपालीहरुलाई हेरेन भनेर सरकार असन्तुष्ट हुनुको पनि अर्थ छैन । सवा अर्बको जनसंख्या भएको भारत आफैं समस्यामा छ । आफ्नै नागरिकहरुलाई उसले संरक्षण दिन सकेको छैन भने नेपालीहरुलाई किन हेर्छ ? कतिञ्जेल हेर्छ ?

नेपालमा लकडाउन भएको डेढ महिना बितिसक्यो । अनिश्चितकालसम्म विदेशी नागरिक उसले किन पालेर राख्छ ? उसको प्राथमिकतामा आफ्नै नागरिक हुने हुन् । आफ्नो देशमा आश्रय लिन आएका भुटानी नागरिकलाई ट्रकमा लोड गर्दै नेपाल ल्याएर छोडिदिने देशले नेपालीहरुलाई संरक्षण दिएको होला भनेर कसरी पत्याउने ?

नेपाल सरकारचाहिँ भारतका क्वारेन्टाइनमा नेपालीहरुले खुट्टा पसारेर खान पाइरहेका छन् भन्नेमा निकै विश्वस्त देखिन्छ ।  यथार्थमा उनीहरु कस्तो स्थितिमा बाँचिरहेका छन् भनेर अहिलेसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले गम्भीर चासो दिएका छैनन् । सरकारको नारा नै छ– जहाँ छौ त्यहीँ सुरक्षित बस ।

अँ, भारतमा एक थान नेपाली दूतावास पनि छ । यस्तोबेला दूतावासको उच्चतम सक्रियताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, दिल्लीमा रहेको हाम्रो दूतावासचाहिँ ‘बाहिर लकडाउन छ’ भनेर ढोकामा चुकुल लगाएर सुतिरहेको छ । सायद कानमा तेल पनि हालेको होला । बेलाबेला ‘जहाँ छौ त्यहीँ सुरक्षित बस’ भन्ने सरकारी नारा भट्याउनुबाहेक दूतावासको अरु गतिविधि नदेखिएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरु बताउँछन् ।

भारतका विभिन्न शहरमा विचल्लीमा परेका नेपालीलाई नेपालका केही–केही प्रवासी–संघसस्थाले भात खुवाएका भए धेरै नेपाली भोकमरीले मरिसक्थे ।

नेपालबाट विभिन्न देशहरुले भटाभट आफ्ना नागरिक जहाज चढाएर फिर्ता लगिरहेका छन् । आफ्नै देशले ढोका बन्द गरिदिएपछि बोर्डरमा भोकै रात काटिरहेका नेपालीहरुलाई नेपालको आकाशबाट उडिरहेका ती जहाज देख्दा के अनुभूति हुँदो हो ?

एकपटक फेरि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा फर्किउँ ।

भारतले होटलमा राख्न खोज्दा नमानेर नेपालीहरु दशगजामा थुप्रिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राज्य संयन्त्रबाट पाएको सूचनामा टेकेर यस्तो भनेका होइनन् पक्कै । भारतीय पक्षबाट गरिएको दाबीलाई सर्लक्क पत्याएर उनले यो भाषण गरेका हुन सक्छन् ।

प्रधानमान्त्रीले ‘घर–परिवारको स्नेह उम्लिएको’, ‘देशभक्ति जागेको’ भनेर कटाक्ष पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक र नोकर दुवै हुन् । आवश्यक पर्दा जनतालाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ । आवश्यक पर्दा जनतालाई मालिक ठानेर नोकरजसरी सेवा गर्नुपर्छ । अहिले एकसाथ दुवै भूमिका देखाउनुपर्ने अवस्थामा छन् प्रधानमन्त्री । देश फर्किन नपाएर रोइरहेका नागरिकलाई कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो भूमिकामा न्याय भएको मान्न सकिन्न ।

‘अब कसैले रुनु पर्दैन’ भन्दै कविता लेख्ने प्रधानमन्त्रीलाई सीमापारी अलपत्र परेका नेपालीहरुको रोदनले पिरोल्नुपर्ने हो । उनीहरुलाई कसरी उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने भनेर रातदिन चिन्तित बन्नुपर्ने हो ।  कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो । ‘जहाँ छौ त्यही सुरक्षित बस’ भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले सुख पाउँदैनन् ।

नेपालीहरु सोखले भारत घुम्न गएका होइनन् । परिवार पाल्नका लागि विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन् । देशले रोजगारी दिन नसक्दाको वाध्यता हो यो । वाध्यताले विदेशिए पनि यो देशमा उनीहरुको त्यति नै अधिकार छ, जति केपी शर्मा ओलीको छ । त्यसैले तिमीहरुले रोग भित्र्याउँछौ भनेर ढोका थुन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन ।

विपत्तिमा परेर देश फर्किन खोज्ने नागरिकहरुलाई लखेट्नु राज्यको हदैसम्मको क्रुरता र अमानवीयता पनि हो । आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा विदेशी सरकारको निगाहमा बाँच्न विवश तुल्याइनु हदैसम्मको अराष्ट्रियता हो । र, यस कुरालाई नचाहिँदो भावुकता भनेर पन्छाउनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्टा हो ।

हो, नेपालीहरुलाई स्वदेश प्रवेश गराउन केही व्यवहारिक चुनौतिहरु छन् । भारतमा विभिन्न प्रयोजनले अनुमानित करिब १५ लाख नेपालीहरु बसोबास गर्छन् । कोरोनाको संकटले गर्दा उनीहरुमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाल फर्किहाल्न चाहन्छन् । सबैलाई हुरुरु देशभित्र ल्याउँदा कोरोना फैलने खतरा छ नै । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाटै आएकाहरु छन् । यदि कोरोना फैलियो भने नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्न सक्ने चिन्ता छ ।

तर, यो प्राविधिक तर्क गरेर राज्यले धर पाउँदैन । तीन महिना अगाडि चीनबाट १८२ जना नेपालीलाई प्लेन चार्टर गरेर नेपाल ल्याएको यही सरकारले हो । अहिले भारतबाट आफैं फर्कन खोज्नेहरुलाई चाहिँ आफैं आउन खोज्दा पनि कसरी रोक्न मिल्छ ? बिचल्लीमा परेकाहरुलाई राज्यले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उद्धार गर्नैपर्छ ।

भारतमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्न सरकारले खासै ठूलो आर्थिक दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने छैन । उनीहरुलाई प्लेन चढाएर ल्याउनुपर्ने होइन । खाली योजनावद्ध पहल र सतर्कता चाहिन्छ । सबैभन्दा पहिले यस्ता व्यक्तिहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्यो । भारतले क्वारेन्टाइनका नाममा एकदमै खराब वातावरणमा राखेकाहरुलाई तुरुन्तै नेपाल प्रवेश गराउनुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न शहरमा विचल्ली र अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुलाई एकमुष्टरुपमा ल्याउने प्रबन्ध होस् । यसका लागि दुई–वा तीन दिन बोर्डर खुल्ला गर्नु पर्याप्त हुन सक्छ ।

यसरी आउनेहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने क्रममा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक सर्त हो । सुरुमा उनीहरुको तापक्रम परिक्षण गरी सम्भावित संक्रमित र स्वस्थ व्यक्तिहरु छुट्याउनुपर्छ । त्यसपछि गाडी चढ्नुअघि सबैलाई मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउने तथा सवारीसाधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्छ ।

हो, एक लट ल्याएपछि अरु पनि नेपालीहरु आउन खोज्नेछन् । र, आउन चाहने सबैले आउन पाउनुपर्छ । उनीहरुलाई आआफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

देशभित्र ल्याइसकेपछि पचासौं हजार जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरालाई सरकारले सबैभन्दा चुनौति ठानेको छ । सरकारले आफ्नै खर्चमा सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव पनि छैन ।

त्यसैले उनीहरुमध्ये सम्भावित संक्रमित वा लक्षण देखिएकाहरुलाई छुट्याएर बाँकीलाई आ–आफ्नै घरमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस’ भन्न सकिन्छ । अहिले समाज र समुदाय कोरोनाविरुद्ध निकै सचेत भइसकेको छ । विदेशबाट आएको व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको छ कि छैन भनेर छरछिमेक र टोलवासीले कडा निगरानी गर्छन् । यदि कोही क्वारेन्टाइनमा नबसेको पाएमा सम्वन्धित निकायमा खबर गर्छन् । यो अभ्यासलाई प्रत्साहन गर्ने हो । यो मोडलभन्दा अर्को विकल्प छैन । अनि, नेपालले क्वारेन्टाइनमा राखेका भारतीयहरुलाई पनि उनीहरुको देश फर्किन दिनुपर्छ । यसले हाम्रो भार कम गर्छ ।

दुर्भाग्यको कुरा, यी यावत् विषय सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नै देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको मात्रै के कुरा गर्नु, अरु कुनै दल र नेताको पनि एजेन्डामा छैन । कोरोनाविरुद्धको लडाइलाई पन्छाएर सत्तारुढ दलका नेताहरु कुर्सीको नांगो दौडमा छन् । लकडाउनमा पनि उनीहरुलाई निकै चटारो छ । तर, यो संकट निवारणका लागि होइन, फोहोरी राजनीतिक खेलका लागि । एक गुटले अर्को गुटलाई कसरी पछार्ने भन्ने घीनलाग्दो प्रतिस्पर्धा सत्तारुढ दलभित्र चलिरहेको छ । कति लाजमर्दो ?

एक पटक पढ्नुहोस