छुट्टाछुट्टै संकल्प प्रस्ताव राखे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले।

काठमाडौँ — लिपुभञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउन भारत र चीनले गरेको सम्झौता खारेजी, सीमासम्बन्धी विवाद समाधानलगायत विषय उठाउँदै सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद्मा छुट्टाछुट्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेकपाका ६ जना सांसदले आइतबार र कांग्रेसका ४ जना सांसदले सोमबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक र संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दा सीमा विवाद जटिल बन्दै गएको भन्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइलीले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विगतका सहमति र निर्णयअनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल पहल लिन र नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि ऑच आउने सम्झौता खारेजी गर्नका लागि संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

स्न १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कालीपानी, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न तथा तदनुरूप आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशनसमेत गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । भारत–चीनले ०७२ जेठ १ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेकामा तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले गरेको गम्भीर ‘प्रोटेस्ट नोट’ पश्चात् वर्तमान सरकारबाट थप कुनै औपचारिक प्रयास नहु‘दा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सडक निर्माण उद्घाटन हुँदासम्म सरकार पूर्णत: बेखबर र उदासीनसमेत रहेको देखिएकोले तत्काल चीन र भारत सरकारसँग उक्त सम्झौता रद्द गर्न अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्दै निर्णायक वार्ता गर्न तथा ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गराउने कार्यसमेतका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’

नेकपाका सांसदहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउन माग गरेका छन् । नेकपा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमार झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । भारतले दार्चुलाको लिपुलेकस्थित नेपाली भूीममा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस र विरोध भइरहेका बेला संसद्मा पनि उक्त विषयले विशेष महत्त्व पाएको छ । त्यही सन्दर्भमा सांसदहरुले अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरी त्यहीअनुसार सरकारलाई निर्देशनका लागि पहल गरेका हुन् ।

नेकपा सांसदहरुले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरुले प्रमाणित गरेको उल्लेख छ । प्रस्तावमा करिब ४ सय वर्ग किमि नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

चीन र भारतसँगै वार्ता हुनुपर्छ : कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कालीपानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्बाध हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको नेपाली भूमिबारे कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रस्ट दृष्टिकोण अघि सारेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत चीन र भारतसँगै नै नेपालले गहन संवाद गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

हामी हरेक मुलुकको सावैभौमिकताको सम्मान गर्छाैं र नेपालबारे अरू राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राख्दौं,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग प्रस्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको परिपक्व रणनीति हुनुपर्छ, सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न ।’

नेपालीको उद्धार गर्न थापा छुट्टै प्रस्ताव

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यस विषयमा छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका, आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ताको आदेश पाएका वा अन्य कारणले अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । सांसदहरु डिला संग्रौला र प्रकाश रसाइली समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा विदेशमा रहेकाहरुको जोखिमको अवस्था वर्गीकरण गरी क्रमश: नेपाल ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावमा ‘जो जहाँ छौं, त्यहीँ वसिराखौं, नआत्तिऔं र धैर्य गरौं’ भनिराखेर सरकार गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने भनिएको छ । सरकारले त्यसरी भनेर महिनौं बिताउने सुविधा नरहेको भन्दै सांसद थापाले विदेशमा बेरोजगार बनेको, बेखर्ची भएका, बेतलबीमा राखिएका र आममाफी पाएकाहरुलाई फर्काइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेकालाई बिनाभेदभाव फर्काउन आदेश गरेको तथा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ समेत महामारीका कारण श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने भए सरकारले कूटनीतिक समन्वय गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

थापाले विदेशमा रहेकाहरुको तथ्यांक संकलन, बढी जोखिममा रहेकाहरुको पहिचान गरी जतिसक्दो छिटो उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि कोभिड कोष, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुकै पैसाबाट बनाइएको कल्याण कोषबाट खर्च गर्न सकिने थापाको सुझाव छ । एनआरएनए र वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीको पनि त्यस कार्यमा सहयोग लिन सकिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले भारतका विभिन्न सहरबाट आएर सीमापारि अड्किएर रहेकाहरुलाई पनि भित्र्याइनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले लुकीछिपी प्रवेश गर्ने क्रमले नेपालमा संक्रमण बढेकाले वैधानिक तरिकाले भित्र्याएर नेपालभित्र क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । रोजगारी नभएको, पैसा नभएको, गर्भवती र साना साना बच्चा भएकालाई अलपत्र रूपमा ‘जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ भन्न नमिल्ने थापाले तर्क गरेका छन् । विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकालाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनुर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०७:४६

एक पटक पढ्नुहोस