स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाएको भन्दै सच्याउन माग

काठमाडौं । सांसदहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तह भित्र राखिएकाले विधेयकमा छुटाउन नहुने सांसदहरुले बताएका हुन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नुपर्ने मत राखेका हुन् ।

सांसद जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको सम्बन्धमा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकासहित संविधान मै प्रष्ट पारिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्टयाउन नहुने भन्दै ऐन निर्माण गर्दा संविधानमा भएका कुरालाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे । सांसद लालबाबु पण्डितले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरुको समन्वय गर्ने स्थानीय तहको रुपमा मात्रै सिमित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अहिले सरकारले समन्वयका काम बाहेकका काम समेतका जिम्मेवारी दिएको र भविश्यमा यसले समस्या ल्याउन सक्ने जनाए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाहरुलाई समन्वय गर्ने भूमिका दिएकाले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका खर्च मात्रै बढ्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका दिएर राख्न नहुने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेस गर्ने कुुरा प्राविधिक भएको बताए । व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका फरक हुने भएकाले एउटै परिभाषा भित्र राख्दा समस्या हुने उनको भनाई छ । विधेयकमा स्थानीय तहको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएकोले जिल्ला समन्वय समितिलाई परिभाषा भित्र नपारिएको बताएका ढुंगानाले परिभाषामा छुटाउँदैमा स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्ने नहुने र विधेयकभित्र रहेकाले संविधान विपरित समेत नहुने बताए ।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद–१ दफा २ को ‘छ’ मा स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ । उक्त परिभाषमा ‘तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ’उल्लेख छ ।

 

एक पटक पढ्नुहोस