काठमाडौं । कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले सरकारप्रति घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कृषि मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री भुषालले संसदीय प्रणाली र मन्त्रिमण्डलमा देखिएको अनावश्यक औपचारिकताका कारण यो प्रणाली नै ध्वस्त भएको बताए ।
सांसद प्रदीप गिरिको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामी संसदीय प्रणालीभित्र निकै औपचारिक भयौं । प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई राम्रो भन्नै नहुने, सत्तापक्षले प्रतिपक्षको राम्रो कुरा पनि सुन्नै नहुने भयो । त्यस्तैगरी मन्त्रिमण्डलमा पनि मण्डल नभएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै हुने, प्रधानमन्त्रीको नाममा केही झुण्डले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, अर्थमन्त्रीको नाममा केही झुण्डले बजेट बनाउने, मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ, त्यो नसुन्ने प्रणाली भयो । तर म यसबारे धेरै कुरा गर्दिनँ ।’
उनले अहिले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको कारण किसानलाई बजारमा छाडिदिनु भएको बताए । पछिल्लो ३०र३५ वर्षदेखि हाम्रो कृषिको आत्मनिर्भरता गुम्दै गएको भन्दै उनले मल, पानी, बीउ र किसानलाई नै बजारलाई छोडिदिने व्यवस्था ठीक नभएको बताए ।
अहिलेको अवस्थामा साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मझौलालाई किसानलाई ५ प्रतिशत र ठूलालाई केही अनुदान दिने व्यवस्था गरेर कृषि बजेटलाई विकेन्द्रिकृत हुनुपर्ने बताए । भुषालले अहिलेको बजेट आफूले सोचेजस्तो नभए पनि केही विषय आएको दाबी गरे । उनले आफूले माथिल्लो तहमा पैसा राख्न हुँदैन भनेको भन्दै त्यो विषय सम्बोधन भएको बताए ।
उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको बताए । ‘स्थानीय तहहरुमा कोल्ड स्टोरहरु निर्माण गर्ने भनेका छौं, बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेका छौं । फाइनान्सिङको कुरा गरेका छौं । यो बजेटलाई अर्थशास्सत्रीहरुले पनि राम्रै भन्नुभएको छ’ भुषालले भने, ‘यो वर्ष हामीले ३ लाख मेट्रिकटन हामीले लिन सक्यौं । अबको वर्ष ननासिने सबै चिजहरुको समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।’
मन्त्रालयले कृषिको तथ्यांक संकलन सुरु गरेको तथा भदौदेखि कृषक र कृषि उद्यमको तथ्यांक लिन लागेको उनले बताए । उनले २–३ वर्षमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिने बताए ।