स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणः मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरुले बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भूमिका माथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पस्ट हुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले गत चैत १२ गते दिनभर बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताए ।

उनले १२ गते राती नै बैंकलाई, कम्पनीलाई, समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर क्यान्सिल गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पस्ट हुने बताए । उनले भने- ‘कामचाहि यति जरुरी भएको देखिन्छ कि १२ गते दुईवटा बैठक एउटा एक बजेदेखि कतिबजे सम्म, फेरि राती ७ बजेपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो त्यो भन्न सकिदैन् । तर के चाहिं देखिन्छ भने राती ७ बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौं पत्राचारहरु भएको छ । एउटा मात्रै होइन अनेकौं । बैंकलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर समूहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर अनि सम्बन्धित ओम्नी समूहले प्रतिवद्धता देखि लिएर । जस्तो के भनिएको छ भने कोटेसनको बिल छनोट भएको र १२ गते साँझ बेलुका सात बजेबाट बैठक सुरु भएर वार्ता गरेर सिफारिस गरेको हो । १२ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो, छनौट भयो, १२ गते नै कम्पनीलाई कार्य दिइयो । कम्पनीले १२ गते नै पत्राचार ग¥यो, १२ गते नै बैंकलाई पत्राचार भयो, यस किसिमबाट राती १२÷१ बजे सम्म यो सबै अड्डा कार्यालय बैंक कसरी खुला बस्यो मलाई आश्चर्य लागेको यहि हो ।’ सांसद खतिवडाले ओम्नी समूहले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच्नको लागि समेत ३÷४ वटा कम्पनीलाई छनौट गरी पत्राचार भएको देखिएको तर ती संस्थाले सामग्रीहरु गुणस्तरीय छ भनेर जवाफ दिएको कतै नभेटिएको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कि सांसद धर्मशिला चापागाईंले अनियमितताको आरोप आरोपका लागि मात्रै नलगाइएको बताइन् । उनले महामारीका बेला अनियमितता गरेको कुरा आउँदा जनताले राम्रो नसोचेको भन्दै अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताइन् । उनले भनिन्– ‘यो आरोपका लागि आरोप होइन । कहाँ काहाँबाट हामीले कमजोरी ग¥यौं यस्तो महामारीका बेला सत्य कति हो ? हाम्रो देशको प्रधनमन्त्रीलाई भन्न खोजेको होइन, अरु देशको स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँका बिरामी देखेर रुन्छन्, हाम्रो देशको कर्मचारी साथीहरु यो ढंगले अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आउँदा जनताले के बुझ्छन् ? यस्ता अनियमितताका कुरा हामीलाई गर्न छुट छ ?’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई समान ल्याउन दिने कमिटीले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । उनले कानूनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटीले जिम्मा लिनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘मार्च ३० गते उसले केही सामानहरु ल्याएजस्तो लाग्छ । तर अर्को लटको सामान ल्याउनुभन्दा पहिले ठेक्का रद्ध गरियो । किन रद्ध गरियो भने त्यो कम्पनीले समान ल्याउन सक्दैन त्यो कम्पनी विश्वसनीय रहेन, त्यो कम्पनीले आफ्नो ड्युटी निभाएन भनेर ठेक्का रद्ध गरियो । त्यसो भए त्यो कम्पनीलाई सामान ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने कमिटीले यसको जिम्मा लिन पर्दैन । यो कानूनको मात्रै प्रश्न छैन् । यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ । आजको प्रमुख प्रश्न छ यो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका गहिरो सन्देहपूर्ण देखिएको बताए । उनले मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘एकै दिन सबै निर्णय भयो रातारात सबै दौडधुप पनि भयो कि सल्लाहकारलाई नै प्रमुख जिम्मा दिएर काम गरेको थियो । मैले बुझ्ने के हो भने सल्लाहकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी उहाँले सल्लाह जसलाई दिनुपर्ने हो त्यहिँ पुग्छ । जब त्यसको कुनै औचित्य रहदैन् ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले (राजन केसी)ले चैत ९ गते मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्न नै कानून विपरित भएको बताए । उनले यहि अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालिन सचिव र डिजीलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरे । उनले भने– ‘एउटा यहाँ उठेको कुरा के हो भने सचिव, मन्त्री, राज्यमन्त्री, डिजी सबै बसेको मिटिङमा चैत ९ गने मनोनित हुनुभएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न संयोजकका रुपमा उहाँलाई अधिकार दिइयो त्यो कानून अनुसार मिल्छकि मिल्दैन त्यसको जवाफ सचिवले दिनुपर्यो । यद्यपि सचिवज्यू त्यहाँ भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ । सायद यसै कारणले होला पहिलाको सचिव र डिजी त्यहाँ हुनुहुन्न् । डिजी पनि भर्खरै आउनुभएको छ । भर्खर आयो भन्दैमा प्रश्न नसोध्ने कुरा पनि रहेन् । अभिछिन्न अधिकारी पनि हो उहाँ । एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुपर्यो कि यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १ सय ४५ आकर्षित भएको देखिन्छ ।’

उनले कोरोना भाइरस रोगको सम्बन्धमा विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु नै अनियमितताको मनस्थिति देखिने बताए । उनले भने– ‘नयाँ मान्छे जो ९ गते नियुक्त हुनुभएको छ । ११ गते उहाँलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यो पनि खरिद जस्तो कुरामा । उहाँको नियुक्तिमा के भनिएको छ भने कोरोना भाइरस कोभिड १९ सम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य समाधानको लागि सल्लाह दिने भनेर टिओआर छ । अब रोगको सल्लाह दिने मान्छेलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु त्यसमा केही इन्टेन्सन देखियोकि भन्ने कुरा अहिले आएको छ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उठाएको बताए । उनले मन्त्रीदेखि सचिव, कानूनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको बताए । उनले भने– ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ । त्यसमा बहालवाला मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, निर्देशक र निजी सचिवसम्म कानूनी सल्लाहकारसम्म सबैको मिलोमतो हामी देखिरहेका छौं ।’

बैठकमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खर्च गरेको रकमको विषयमा जानकारी गराएका थिए । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफु भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएकाले खरिद प्रक्रियाको क्रममा भएका गतिविधिका सम्बन्धमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

एक पटक पढ्नुहोस