जग्गा कित्ताकाटमा अन्यौल : मालपोत कार्यालयहरुको मनमौजी नीति

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘अदालतको आदेश नआउँदै हामीले कित्ताकाटको विषयमा कुनै निर्णय वा परिपत्र गर्न मिल्दैन ।’भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि कित्ताकाटको विषयमा अन्यौल सिर्जना भएको बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यो विषयमा कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘अदालतको आदेशपछि गरौंला भनेर ८ असोजसम्मका लागि रोक्का गरेका थियौं,’ जोशी भन्छन्, ‘२० असोजभन्दा पहिले अदालतबाट आदेश नआउने भएपछि के गर्ने भनेर छलफल सुरु गरेका छौं ।’

मालपोतपिच्छेका निर्णय

भदौको अन्तिम सातापछि नै मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाटको विषयमा मनमौजी निर्णय गरिरहेका छन् । देशभरी रहेका १२६ वटा मालपोत कार्यालयले आफूखुसी निर्णय गरिरहेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय चाबहिलले ४ असोजमा सूचना जारी गर्र्दै भनेको छ, ‘कित्ताकाट सम्बन्धी यसअघिका बन्देज तथा परिपत्रहरू खारेज हुनेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यही मिति २०७७ भाद्र १८ गते भएको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रही असोज ८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन आदेश भएको हुँदा कित्ताकाटको विषय अन्योल रहेकोले पछि अर्को सूचना गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’

मालपोत कार्यालय मनमैजुले पनि २ असोजमा लिखित सूचना जारी गरेको छ । मालपोत कार्यालय टोखाले भने आइतबारदेखि पुनः कित्ताकाट सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पौडेल अदालतको आदेश नआउँदै परिपत्र वा निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँछन् । आवास क्षेत्र वा गैरकृषि जग्गाका लागि भने पहिला पनि समस्या नभएको उनको भनाई छ ।

कृषि भूमिको विषयमा अदालतबाट निर्णय नआउँदासम्म केही भन्न नसकिने पौडेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘खुल्ला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको कित्ताकाट रोक्नु भन्ने अर्थमा बुझेका छौं ।’

कार्यालय पिच्छे फरक फरक निर्णय भएको उनले पनि अस्वीकार गरेनन् । सेवाग्राहीको समस्या हेरेर अतिआवश्यकको हकका कित्ताकाट भएको पौडेल बताउँछन् ।

मारमा सर्वसाधारण

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि भूमिको खण्डीकरणमा रोक लगाएका थिए । तर, मन्त्री दहित आफ्नो निर्णयमा तीन महिना पनि टिक्न सकेनन् ।

२०७४ कार्तिक २४ गते उनले ११ व्यक्ति र संस्था तोकेर कृषि भूमि खण्डीकरणको अधिकार दिए । दहितले त्यतिबेला घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सिडि डेभलपर्स प्रालि, सिई कन्स्ट्रक्सन्स प्रालि, शिभम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि, भिभोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरी नगर कोलोनी, होमल्याण्ड हाउजिङ प्रालि (भक्तपुर), प्रकाश आचार्य (ललितपुर) र होमल्याण्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर) लाई कित्ताकाटको अधिकार दिएका थिए ।

दहितले केका आधारमा निश्चित व्यक्ति र कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न दिए भन्ने शंकाको घेरामै रह्यो । कतिपयले राम्रै नजराना लिएर मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

दहितको निर्णयपछि पनि भूमाफियाका लागि भने कित्ताकाट रोकिएन । बरु, सर्वसाधारणले सास्ती भोगे । कानुन अनुसार गर्न पाइने कित्ताकाटका लागि पनि घुस बुझाउनु परेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो >

तर आयोगले घुस लिनेहरूलाई छानविन गरेर कारवाही गर्नुको सट्टा कित्ताकाट खोल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । जबकी त्यसरी घुस लिने–दिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व थियो अख्तियारको ।

२०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरिन् । त्यतिबेला जग्गा उपयोगिता विश्लेषण गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो ।