After header

सीमा विवादको ठ्याक्कै एक वर्षपछि नेपाल–भारत संवादको ढोका खुल्दै

१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवाद उत्पन्न भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्षको नोभेम्बर पहिलो साता भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको बिचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दै भारतलाई कम्तीमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो तर भारत वार्ताका लागि तयार भएन । त्यसभन्दा एक कदम माथि उठेर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको उदघाटन गरे ।संवादका माध्यमले नै समस्या समाधान गर्ने प्रयासलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो र सर्वदलीय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्यो ।

एक वर्ष नेपाल र भारतको बिचमा कुनै पनि संवाद भएन । सीमा सम्बन्धी मात्र होइन अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु समेत रोकिए । तर विवादको ठ्याक्कै एक वर्षपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा संवादको ढोका खुलेको छ । आज भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणे तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।

यो भ्रमण एक नियमित र रुटिन भए पनि दुई देशको सम्बन्धमा आएको चिसोपनका कारण रोकिएको थियो । कोभिड–१९ आंशिक कारण भए पनि सीमा विवादको कारणले नै सो भ्रमण ढिलो भएको थियो ।

नेपाल भ्रमणको क्रममा उनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटघाट निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । सीमा लगायत द्विपक्षीय विषयहरुमा सेनापतिसँग ठोस कुराकानी नभए पनि यसले विश्वासको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सीमा विवादको सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने सेनापतिको म्यान्डेट नभएपनि राजनीतिक तहलाई टेवा दिने काम भने हुनसक्छ ।

सेनापतिको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपालको भ्रमण गरे । भ्रमणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भएपनि उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले सीमा लगायतका विषयमा मोदीको सन्देश लिएर आएका थिए र प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर नयाँ दिल्ली गएका छन् । त्यसैले नरवणेले पुनः मोदीको सन्देश लिएर आउने सम्भावना छ । त्यसैले यो भ्रमण एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ : मोदीले दूत पठाउँछु भने, सामन्त पो आएछन् !

यी भ्रमणले दुई देश बिचको संवादहीनता अन्त्य गरेको छ । यति मात्र होइन, यी दुई भ्रमणले दुई देशको बिचमा संवादका अन्य ढोकाहरु समेत खोल्ने निश्चित छ । सेनापतिको भ्रमणसँग अन्य द्विपक्षीय भ्रमणका ढोकाहरु समेत खुल्ने संकेत देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत जाने

सेनापति नरवणेको भ्रमण लगत्तै नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवाद सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमामा देखिएका अन्य प्राविधिक विषय समाधान गर्नका लागि सो संयन्त्र निर्माण भएको हो । यसको भर्चुअल बैठक गर्ने तयारी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस १२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण

त्यसलगत्तै नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको पनि बैठक गर्ने तयारी छ । सो बैठकले सम्पूर्ण द्विपक्षीय विषयहरुको समीक्षा गरी, देखिएका समस्याहरु हल गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाउन निर्देशन दिने छ । सो बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाने छन् ।

यसबाहेक दुई देशबिच लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाको डिपिआरलाई पूर्णता गर्ने विषयमा समेत कुराकानी अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यसका केही प्राविधिक विषयहरुमा राजनीतिक नेतृत्वमा नै संवादको आवश्यकता देखिन्छ । दुई देशको बिचमा लामो समयदेखि रहेको विवाद हल भएमा त्यसले अझ विश्वासको वातावरण बनाउने छ ।

अर्कोतर्फ भारतका नयाँ विदेश सचिवले अहिलेसम्म नेपालको भ्रमण गरेका छैनन् । नेपालमा पनि नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्त भएको सन्दर्भमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले एक अर्काको मुलुकको भ्रमण गर्ने सम्भावना समेत प्रबल रहेको छ ।

विगत एक वर्षमा दुवै देशको बिचमा एकदमै कटुतापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । यस बिचमा भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेन तर पछिल्ला संकेतहरु एकदमै सकारात्मक छन् । यी सबै घटनाक्रमले दुई देशको सीमा विवादका सम्बन्धमा समेत वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाएका कारण अब भारत संवादबाट पछाडि हट्ने सम्भावना कम छ । नेपालले त विवादित सबै विषय समाधान गर्नका लागि सबै तहमा वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । दुई देशको बिचमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन लगायत धेरै विषयहरु छन् जसका सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा एक वृहत संवादको आवश्यकता छ ।

एक पटक पढ्नुहोस