रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ ।

विवादकै बीचमा आज र भोलि नै टेन्डर खोलिँदैछ । त्यसपछि टेन्डरको ‘मूल्याङ्कन’ हुनेछ । नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ५४ वटा बोलपत्रको मूल्याङकन एक महिनामा हुने बताइसकेका छन् ।

सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्याङ्कन गर्ने चलन बसेको छ । यस्ता कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय गरिएको हुन्छ ।

टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको हुन्छ । शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का कस-कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै सम्बन्धित सरकारी अड्डाका हाकिमका हातमा पुगेको हुन्छ । ‘मूल्याङ्कन’को कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको हुन्छ ।

अहिले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रस्तावित रेलमार्गको ट्रयाकबेड बनाउने (माटो भर्न) गरिएको ठेक्कामा यही शैली अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् ।

कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्‍याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।

अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ-आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।

को हुन् अगुवा ?

ठेक्कामा मौलाएको सेटिङले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिएको छैन । यसले मध्यम पुँजी भएका ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेर देशलाई अर्बौं घाटा लगाइरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन् ।

यिनीहरूको सिन्डिकेटमा अहिले बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदीयमान व्यवसायीहरू मिसिएका छन् । खासखास राष्ट्रसेवक र राजनीतिक दलहरू शीर्ष तहका नेता नरिझाई नेपालमा कोही ‘उदीयमान व्यवसायी’ बन्न सक्दैनन् ।

नेपालमा ठेकेदार, कर्मचारी र नेता मिलेर आयोजनाहरूका फरक प्रकृतिका कामलाई पहिले एउटै प्याकेज बनाएर विकृति निम्त्याउँछन् । एउटैमा ठूला वा स-साना प्याकेजमा बाँडेर ठेक्का आह्वान गर्दा सिन्डिकेटवाला कम्पनी मात्र योग्य हुने तारतम्य मिलाइएको हुन्छ ।

फरक-फरक कामको ठूलो प्याकेजको टेन्डर हाल्न मध्यमस्तरका कम्पनीहरूको नियमअनुसार तोकिएको वाषिर्क कारोबार रकम नै पुग्दैन । साना प्याकेजमा भने अनुभव धेरै मागेर बाहिर पारिन्छ । अहिलेको विवादास्पद रेल्वेको ठेक्कामा पनि यही शैली अपनाइएको छ ।

लिक बिछ्याउनुअघि माटो भर्न रेलमार्गकै काम गरेको दक्षता मागिएको छ । जबकि रेलमार्गभन्दा राजमार्ग र विमानस्थलमा माटो भर्ने काम गर्न जटिल मानिन्छ । यस्तो काम गरेका धेरै कम्पनी नेपालमा छन् । तिनीहरूलाई रोक्न रेल विभागले रेलमार्गमै माटो भरेको अनुभव मागेर माथि उल्लेख भएकासहित १८ वटा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदन २०७४ ले पनि यो शैलीको प्रष्ट चित्र उतारेको छ ।

एक पटक पढ्नुहोस