निजगढ विमानस्थलको विवाद सल्ट्याउन पर्यटनले गुहार्‍यो योजना आयोग

२९ साउन, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थलमा रहेका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधानमा अन्तर निकाय समन्वय हुन नसकेको भन्दै योजना आयोगसँग सहयोग मागेको छ ।

निगजढ विमानस्थलको साइट क्लियरेन्सका सन्दर्भमा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव देखिएको छ । पर्यटनले मागेको रुख कटान आदेश वन मन्त्रालयका कारण अड्किएको छ ।

पर्यटनले दुई वर्ष अगाडि नै निजगढमा साइट क्लियरेन्सको अनुमति मागेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले निगजढ विमानस्थलको समस्या आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाटै निजगढ विमानस्थलमा रहेका समस्या समाधानमा आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा गरेको हो ।

पर्यटनले रुख कटान, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र लगानीको ढाचाँमा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै निर्देशनको अपेक्षा गरेको हो । यी प्रक्रियामा भएको ढिलाईले साइट क्लियरेन्स, पहुँच मार्ग निर्माण जस्ता कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१६ साउनमा बसेको समितिको बैठकले यो विषयलाई योजना आयोगमा लैजाने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि प्रगति ज्यादै न्यून भएको र यसमा रुख कटान, बस्ती व्यवस्थापन र लगानीको मोडालिटीमा रहेको अष्पष्टताले आयोजना नै अन्यौलमा परेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ ।

यी विषयलाई निकायगत समन्वय गरी छिटो काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाटै निर्देशनको अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको हो ।

करीव साना-ठूला गरी करीव ३ लाख रुख कटान गरेपछि मात्र विमानस्थलको पहिलो चरणको काम अगाडी बढ्छ ।

तर, वातावरणीय पक्ष नटुंगिएका कारण यो आयोजना लामो समयदेखि केवल चर्चामा मात्र रहेको छ । अहिले निजगढ विमानस्थलमा गरिने रुख कटानको विषय सर्वोच्चमा समेत विचाराधिन रहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गत वर्ष मंसिरमै यो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताएका थिए ।

तर, आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्वका समस्या कुनै पनि नेतृत्वले सल्टाउन सकेको छैन । नेपालको हवाई पूर्वाधारमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने प्रक्षेपणसहित प्रस्तावित यो आयोजनालाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५० करोड बजेट राखेको छ ।

पहिलो चौमासिकभित्र खरिद प्रक्रिया टुंग्याइने

पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो चौमासिक भित्र बोलपत्रका खरिद समबन्धी सबै काम सक्ने गरी लक्ष्य समेत तोकेको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले बोलपत्रबाट खरीद गर्नुपर्ने काम साउन महिनाभित्रै सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पहिलो चौमासिक भित्र खरीद प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सबै निकायलाई हरेक महिनाको मसान्तभित्र कार्ययोजना अनुसारको नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनलाई नियमित गर्न समन्त्रालयबाट समेत प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई स्थगत अनुगमनमा जाने निर्णय समेत पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ ।

एक पटक पढ्नुहोस