सगरमाथाको उचाइ घोषणाको तयारी अन्तिम चरणमा

२७ असोज, काठमाडौँं । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घोषणा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उचाइ घोषणाको काम कहिले, कुन तहबाट र कस्तो कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नापी विभागले भूमिव्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ ।

सगरमाथाको उचाइ मापनको काम एक बर्षअघि नै सकिएको हो । ‘उचाइ घोषणाका लागि हामी तयार छौ, हाम्रो तर्फबाट घोषणाका लागि अब कुनै प्राविधिक तयारीको काम बाँकी छैन’, नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालले उचाइ मापन गरिरहेकै समयमा चीनसँग उचाइ संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने सहमति भएपछि नापी विभागले त्यसलाई पर्खेको हो । गत बर्षको अक्टोबार महिनामा चिनियाँ राष्ट्र«पति सि जिनफिङको भ्रमणको समयमा संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो ।

सो भ्रमण पश्चात जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं ८ मा भनिएको छ, ‘सगरमाथालाई दुई देशबीचको मित्रताको अनन्त प्रतीक मान्दै दुवै देशले विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्नेछन् जस्तो जलवायु परिवर्तनको विषय र वातारण प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने छन् । दुवै मुलुकले सगरमाथाका उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्नेछन् र बैज्ञानिक अध्ययन गर्नेछन् ।’

सो भ्रमणपछि चिनियाँ अधिकारीहरुले सन् २०२० को मे महिनामा चीनतर्फबाट उचाइ मापन गरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा नेपाल र चीनबीचमा उचाइ घोषणाका सम्बन्धमा कुराकानी भइरहे पनि सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा केही पनि बताएका छैनन् ।

सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर हो । तर, २०७२ सालको भूकम्प र अन्य कारणले उचाइमा केही तलमाथि भएको र लामो समयदेखि मापन नभएका कारण नेपालले आफैंले उचाइ मापनको काम अगाडि बढाएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको तर्फबाट काम सकिएपनि दुई पक्षको बीचमा डाटा र सूचनाहरुको आदान–प्रदान, एक पक्षले अर्काे पक्षले गरेको मापनको काम परीक्षण र केही गल्ती भएको भए त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मापनको काम लगभग सकिएको र उचाई घोषणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जति छिटो चिनियाँ पक्षसँग बसेर यो विषय टुंगो लगाउँछ, त्यति नै छिटो उचाइ घोषणा हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस विषयमा केही बताउन चाहेन ।

एक पटक पढ्नुहोस