सर्वोचचको आदेशले एमाले र माओवादीमा खैलाबैला

काठमाडौं,९ कात्तिक – सर्वोच्च अदालतको निर्वाचनसम्बन्धी पछिल्लो आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रमा खैलाबैला भएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको चालू प्रक्रियालाई कहीकतैबाट अवरोध आउन नदिन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विहिबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि राज्यका कुनै पनि निकायले गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनको चालू प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिन निर्वाचन आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचनको चालू प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिन निर्वाचन आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्नु परेको पार्टीका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यही विषयमा आफ्नो धारणा तय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन समेत राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासलेअलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? लिखित जवाफमा माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यही कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन भन्ने उल्लेख थियो । राजपाको नेता शुक्लाले मंगलबार अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

एक पटक पढ्नुहोस