काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ दाबी गरेको छ । शीतलनिवासको. यस्तो दाबीसँगै ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेक’ मा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ । र, यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने राष्ट्रपति कार्यालयको दलील छ ।
‘(दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
जवाफमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यो काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’