काठमाडौं/यही बैशाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले पहिला राजिनामा नदिई पुन मनोनय दर्ता गर्न नपाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको हो ।
आयोगले यस पटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत जनाएको छ ।