काभ्रे । बागमती प्रदेश स्तरीय अपराध समीक्षा गोष्टी २०८१ काभ्रेको धुलिखेलमा शुरु भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग एवं बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको आयोजनामा प्रदेश भित्रका १० जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहित जिल्लामा अपराध अनुसन्धानमा कार्यरत अधिकृतहरुको उपस्थित रहेको छ ।
कार्यक्रमको उद्धघाटन गदै बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले न्याय सम्पादनमा पीडितले न्याय र पीडकले सजायँ पाउनैपर्ने बताए र्। समाजिक न्यायसहितको शान्त–समतामुलक समाज निर्माणका लागि पीडितले न्याय र पीडकले सजायँ पाउनैपर्ने उनको भनाई थियो ।
“पीडितले न्याय पाउने र वास्तविक पिडकले सजाय पाउने जनआधारभुत सिद्धान्त हो, त्यो तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब अनुसन्धानका प्रमुख तीन स्तम्भ अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा एक आपसमा समन्वय–सहकार्य हुन्छ”, मन्त्री लामिछानेले भने । न्याय, विधिको शासनलगायतका विषयलाई धेरै हदसम्म बहस र पैरवीमा ल्याएको बताउँदै उनले कतिपय गम्भीर अपराधका घटनामा गहिरोरुपमा अनुसन्धान एवं अभियोजन नभएकोमा गुनासो गरे ।
कतिपय घटना राजनीतिक र सामाजिक दबाबले अभियोजन नै दर्ता नभएका पनि देखिएका छन्, हामी यसमा पूणरुपमा स्वीकार गर्दैनौँ, ९० प्रतिशत व्यक्ति प्रहरी सङ्गठनमाथि विश्वास गर्छन्, तर करिब ५० प्रतिशत हाराहारीले भने न्याय सम्पादनको निष्पक्षता माथि भने प्रश्न गर्छन्, यसलाई शतप्रतिशत विश्वास, पूर्ण पारदर्शीता र निष्पक्षतामा लैजान उनले आग्रह गरे । मन्त्री लामिछानेले घटना दर्ता र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने जनशक्तिको अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी सङ्गठनको कुल जनशक्तिमध्ये ६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै अपराध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनु दुःखद रहेको बताए ।
“नेपाल प्रहरीले विश्वमै अपराध अनुसन्धानको मामिलामा दक्षता प्रमाणित गरेको त छ छ नै तर, नेपालमा वन्यजन्त तस्करी, लागुऔषध बेचविखन, ओसारपसार तथा पैठारी, मानव बेचविखन, जुवा, आंतङ्कवाद, साइबर क्राइम तथा वित्तिय अपराध प्रमुख अपराध तथा चुनौतिको समेत सामना गर्नुपरेको छ, यस्ता घटनाको छानविनमा पनि निपुण हुन उनले सबै प्रहरी अधिकृतलाई आग्रह गरे । घटना दर्ताको अनुपातमा सात प्रदेशमध्ये उपत्यकालाई समेट्ता बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अपराधका घटना घटेकामा उनले दुःखेसो पोखे ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादर कुवँरले बाग्मती प्रदेशमा सात हजार तीन सय ४ प्रहरी कर्मचारी रहेको जानकारी गराउँदै एक प्रहरी बराबर चार सय २३ जना नागरिकको सुरक्षामा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप प्रहरी सङ्गठनमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, भएकालाई तालिम, स्रोत–साधन, मनोबल उच्च राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” गत आर्थिक बर्षमा मुलुकभर ६० हजार मुद्दा दर्ता भएकामध्ये बाग्मती प्रदेशमा आठ दशमलव ७९ प्रतिशत, अर्थात् पाँच हजार एक सय ९७ मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए ।
“चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा दुई हजार नौ सय ६ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्, बढ्दो सहरीकरण, आर्थिक गतिविधि, मुख्य राजमार्ग, आत्महत्या, जबरजस्ती करणी, लागु औषध, बैङ्किङ कसुर, चोरीमा घटना अत्यधिक देखिएको छ, यसको न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश श्यामकुमार भट्टराईले जाहेरी दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्दै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानमा प्रमाणित नभए ‘दरपीठ वा तामेली’मा राख्न सकिने प्रावधान रहेको बताए ।
बाग्मती प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्ले, प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुबेर कडायत, काभ्रेपलाञ्चोका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाललगायतले प्रहरी सङ्गठन र न्यायालनबीचको समन्वयले न्याय सम्पादनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।