अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बन्दा नेपालले के पाउँछ के गुमाउँछ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालको दुई वर्षभित्र विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र देशले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने दाबी गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको श्रेणीमा जाने उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाएको विकाससम्बन्धी एक विधिअनुसार नेपाल अहिले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ।

नेपालजस्तै अन्य ४७ मुलुक यो सूचीमा छन्।

अन्य मुलुक

दक्षिण एशियामा बाङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि यो सूचीमा छन्।

यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएर विकासोन्मुख मुलुक बन्न मुख्यत: तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।

सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्नका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति आय १२ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ।

अर्को सूचक भनेको मानव संशाधन सूचक हो।

राम्रा सूचक

यसमा पोषणसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य आदि विषयको अवस्था हेरिन्छ।

यसलाई तोकिएको सूत्रमा राखेर सूचकको गणना गरिन्छ। यो सूचक ६६ भन्दा माथि आयो भने स्तरोन्नतिका लागि कुनैपनि देश तयार मानिन्छ।

अर्को सूचक आर्थिक जोखिमको (भल्नरवलिटी) सूचक हो।

यसमा व्यापारको अवस्था, कृषिको अवस्था प्राकृतिक विपद् आदिलाई समेटिएको हुन्छ।

स्तरोन्नतिका लागि योग्यता

स्तरोन्नतिका लागि सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्छ।

नेपालका लागि यी तीनमध्ये दुईवटा सूचक सन् २०१८ अगावै स्तरोन्नति हुनसक्ने गरी राम्रो अस्थामा थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकमा मापदण्ड पूरा भए स्तरोन्नतिका लागि मान्यता दिन्छ।

त्यसैले सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि नेपाल योग्य रहेको योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्।

प्रतिव्यक्ति आयमा समस्या

तर आम्दानी नबढी स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने जोखिम विचार गरेर तीन वर्षपछिका लागि सारिएको उनले बताए।

“अरूभन्दा प्रतिव्यक्ति आयको सूचक असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा तोकिएको मापदण्डको नजिकनजिक पनि नपुगी स्तरोन्नति हुँदा फेरि पछि फर्कनुपर्छ कि भन्ने डर भएकाले आर्थिक सूचकाङ्कमा अलि सबल स्थितिमा हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो निर्णय गरेका हौँ,” वाग्लेले भने।

“त्यसैले अघिल्लो सरकारकै पालामा त्यो अवसर आएको थियो तर नलिइएको हो।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १,२५० अमेरिकी डलर भनेर तोकेको समयमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७५०को हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ।

बलियो बनाउन आवश्यक

प्रतिव्यक्ति आय त्यति कम हुँदा अरू कुनै पनि राष्ट्रको स्तरोन्नति भएका छैन।

“यसलाई हजार डलर वा भनौँ सूचकाङ्कको ८० प्रतिशत जति पुर्‍याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ,” वाग्ले भन्छन्, “अर्थतन्त्र अझै चलायमान भएर प्रतिव्यक्ति आय अझै बलियो बनाउन सके सजिलो हुन्थ्यो। नत्र फेरि फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

मिति सारेको एक वर्ष पुगिसकेपनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको जोखिम अझै बाँकी रहेको वाग्लेले बताए।

अब भने सरकार दुई वर्षपछि जसरी पनि स्तरोन्नति गरी छाड्ने योजनामा छ।

जोखिम न्यूनीकरण

प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् र स्तरोन्नति हुँदा मैले गरेको भन्ने देखाउने अवसर पनि हुने भएकाले स्तरोन्नति हुने सम्भावना धेरै भएको अर्थविद्हरुले बताएका छन्।

तर सर्वसाधारणको आयस्तर हालै जस्तो वा यही दरमा मात्रै वृद्धि हुने हो भने स्तरोन्नतिपछि जोखिम अझ बढ्ने उनीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डिल्ली खानाल भन्छन्, “अतिकम विकसित मुलुक भएका कारण नेपालले कुनै न कुनै रूपमा झन्डै १३८ वटा क्षेत्रमा व्यापारको सोझो वा बजार सुविधासँग जोडिएका पक्षमा केही न केही राहत वा सुविधा पाउँदै आएको छ।”

त्यसैले स्तरोन्निका लागि तयारीसँगै नेपालले अहिले पाइरहेका यस्ता सुविधा बन्द हुँदा के गर्ने भनेर पनि गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन्।

“हामीले ‘डिभ्लप्मन्ट फाइनान्स’ विधा पाइरहेका छौँ। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट बाहिर आएपछि त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछ। त्यसैले यी सुविधाको विकल्प खोज्न आवश्यक छ। त्यसैले यी नकारात्मक विषय पहिचान गरेर तिनको न्यूनीकरण गरेर मात्र हामी विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्ततितर्फ लाग्नुपर्छ।”

सुविधा गुम्ने स्थिति

नेपालबाट भइरहेका प्राय: सबै निर्यात अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण पाइएको सुविधा अन्तर्गत भइरहेका छन्।

भारत, युरोप र अमेरिकामा धेरै वस्तु यही सुविधाअन्तर्गत भइरहेको छ।

स्तरोन्नति भएको तीन वर्ष सङ्क्रमणकालको समय रहन्छ। अनि नेपालले हाल अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाएका यस्ता सुविधा पाइँदैन।

युरोपले ‘एभ्रीथिङ बट आर्म्स’ अन्तर्गत नेपाल आदि अतिकम विकसिम मुलुकका सामानलाई भन्सार लगाउँदैन।

पाइरहेका सुविधा

अमेरिकामा नेपालले चाहेको तयारी पोसाकमा भनेजस्तो सुविधा नपाएको भए पनि अन्य थुप्रै नेपाली सामानमा यो सुविधा दिएको छ।

भारतले सुरुमा नेपालाई दिँदै आएको सुविधा सन् २०१३ यता अरू अतिकम विकसित मुलुकलाई पनि दिएको छ। स्तरोन्नति भएपछि यो सुविधा हट्दै जान्छ।

अहिले नै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ९४१ अर्बको आयात हुँदा जम्मा ६१ अर्बको निर्यात भएको छ।

अनि आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएन भने निर्यात थप घट्ने सम्भावना हुन्छ।

अहिले नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान पनि पाइरहेको छ। स्तरोन्नति भएपछि अनुदान हट्दै जान्छ।

स्तरोन्नति भएपछि अनुदान हट्दै जान्छ भने बढी ब्याज तिरेर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसले विकास निर्माणलाई प्रभावित बनाउनेछ।

स्तरोन्नति भएको केही समय पहिलेकै सुविधा पाएपनि पछि बन्द हुन्छ।

नेपालमा पर्याप्त लगानी र रोजगारी नभई स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

बिबिसी

एक पटक पढ्नुहोस