भारतको रणनीति : तत्काल ओली सरकारसँग वार्ता नगर्ने

१० असार, काठमाडौं । के नेपाल-भारत सम्बन्ध पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किएको हो ? पाँच वर्षअघि आफ्नो आग्रह नसुनेर नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध पछिल्ला केही प्रकरणबाट देखिने र बुझिने गरी बिग्रिएको छ ।

अहिले नेपालका संसदले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटिएको नक्सा र निशानछापलाई वैधानिकता दिएपछि भारत नेपाल सम्बन्ध पुनः संवादहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । फरक यति हो कि संविधान जारी गर्ने बेला नेपालमा दलहरु विभाजित थिए, तर संशोधन गर्दा एक ठाउँमा छन् ।

भारतका नेपाल मामिला विज्ञ कूटनीतिज्ञ र त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार कम्तिमा सीमा विवादलाई लिएर भारत नेपालसँग वार्तामा बस्ने पक्षमा छैन । नक्सा प्रकरणपछि भारत यस मामिलामा कठोर बनेको र भूमि आफूसँगै रहेकाले नेपालले नक्सा सिरानीमा राखेर बसोस् भन्ने तहमा उनीहरुका टिप्पणी आइरहेका छन् ।

संसदबाट संविधान संशोधनलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग अब वार्ता हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, त्यसै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना वरिष्ठ मन्त्रीहरु र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसहितको बैठकमा नेपालसँग कोभिड महामारी अन्त्य नभएसम्म वार्ता नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरिसकेका छन् ।

के त्यसो भए नेपाल र भारतबीच अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा वार्ता हुँदैन त ? हामीले नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रोयसहित नेपालका केही सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञहरुसँग प्रश्न गर्‍यौं । दुवै पक्षको जवाफ उस्तै आयो– वार्ताको सम्भावना छैन, तर भारतले नेपालमाथि अन्य ढंगबाट दबाब(नाकाबन्दी लगायत) पनि दिदैन ।

यतिबेला भारतीय राजदूतावाससँग अब के हुन्छ भन्ने सूचना छैन । यसबीचमा भारतीय राजदूतले भेटेका सबैभन्दा ठूला नेपाली अधिकारी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल हुन् । यति चाहिँ निश्चित छ कि नेपाल र भारतबीच कोभिड महामारीको बीचमा कुनै प्रकारको संवाद हुने छैन । त्यसपछिको अवस्था अनुमान गर्न उनीहरु पनि सकिरहेका छैनन् ।

भारतमा पछिल्लो समय नेपाल विरोधी मत बढिरहेको छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले नेपालविरुद्ध प्रोपोगाण्डाको बाढी नै लगाए । उनीहरुले नेपालको नक्सालाई मेड इन चाइना भन्नेदेखि नेपाल अब चीनको कठपुतली भएकोसम्मका भाष्य निर्माणमा भारतीय मिडियाले धेरै मेहनत गरेका छन् ।

चीन र भारतबीच सीमा क्षेत्रमा युद्धकै अवस्था रहेको बेला नेपाललाई चीनसँग जोडेर गरिएका भारतीय मिडियाका धारावाहिक प्रोपोगाण्डाले भारतका जनतामासमेत नेपाल विरोधी भावना जगाएको छ । विगतमा जनताको दबावमा नेपालप्रति नरम हुने गरेको भारतीय संस्थापन पक्षलाई यसपटक त्यो दबाव छैन ।

नेपाल मामिला विज्ञ भारतीय कूटनीतिज्ञहरु विभाजित छन् । नेपालसँग संवाद गरेर आफ्नो साथमै लिएर जानुपर्छ भन्ने मत सत्तारुढ भाजपा र विपक्षी कांग्रेसभित्र प्रकट भए पनि त्यो बलियो भएको छैन । भारतीय कांग्रेसले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रनुमा सरकारलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

वार्ता गर्दा ओली बलियो हुन्छन् ?

भाजपाभित्र नेपाल मामिलालाई लिएर दुईथरी विचार छन् । मोदीले क्याबिनेट कमिटी बैठकमा नेपालले नक्सा छाप्ने र संविधान संशोधन गर्ने उसको विषय भएको भन्दै यसबारेमा कुनै वार्ता नहुने बताएर कठोर हुने संकेत दिएका छन् । यद्यपि मोदी सरकारका दुई वरिष्ठ मन्त्री राजनाथ सिंह र नितिन गड्करीले नेपालसँग खराब सम्बन्धको कल्पना पनि गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नेपालबारेमा नियमित जानकारी लिइरहने साउथ ब्लक (भारतीय विदेश मन्त्रालय)को विश्लेषण अनुसार सायद मोदीले धारणा बनाएका हुन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपालप्रति विदेश सचिव भएकै बेलादेखि कठोर व्यक्ति हुन् । त्यसैले कोभिडकैबीच भारतले विभिन्न देशसँग वार्ता गरिरहेका बेला नेपाललाई बेवास्ता गरेको छ ।

नेपालसँग अहिले वार्तामा बस्दा प्रधानमन्त्री ओली अझ बलियो हुने ठम्याइ भारतीय पक्षको छ । भारतलाई नक्साबाट काउन्टर दिएर संधिवान संशोधनमा सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ओली अझ शक्तिशाली बनेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले उनलाई थप शक्तिशाली बनाउनका लागि किन वार्ता गर्ने ? अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरुले भनेका छन् ।

नेपालमा राजदूत रहिसकेका रणनीति रोयदेखि राकेश सूदसम्मका अभिव्यक्ति हेर्दा पनि भारत अहिले वार्तामा बस्नु भनेको ओली बलियो हुने भएकाले नेपालको वार्ता प्रस्तावमा उपेक्षा गर्ने पक्षमा भारत छ । यसबीचमा संविधान संशोधन रोकेर सचिवस्तरीय भिडियो वार्ता गरांै भन्ने प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको दावी भारतीय पक्षको छ ।

हामीसँगको कुराकानीमा एक भारतीय कुटनीतिज्ञले भने–पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट कमजोर भएका ओलीजीले आफ्नो सत्ता संकट टार्न नक्साको राजनीति गरेका हुन् । तत्काल उनको सत्ता संकट टरे पनि उनलाई अझ बलियो बनाइदिन भारत किन वार्तामा बस्छ ? ओली सरकारसँग यस विषयमा भारतको वार्तानै नहुन पनि सक्छ ।

भारतीय पक्षको यो भनाइसँग दक्षिण एशियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर कार्कीको पनि बुझाइ मेल खान्छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण दुरी बढेको र चीनतिर ढल्किएको बुझाइ भारतको रहेकाले यस्तो बेला उनैसँग लेनदेन नहुन सक्छ ।

खत्री भन्छन्– भारतीयहरुको बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेपाल चीनतिर ढल्किएर नक्सा जारी गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्मका प्रक्रिया पूरा भएकाले उनी सत्तामा रहुञ्जेल यस विषयमा वार्ता गर्न हुँदैन भन्ने देखिन्छ । नक्साले लोकप्रिय भएका ओलीसँग लेनदेनमा बस्दा नेपालभित्र उनी थप शक्तिशाली हुन्छन् भनेर भारत वार्तामा नबस्न सक्छ ।

ट्र्याक वान–ट्र्याक टु : नेपालको प्रयास

नेपालले भारतसँग सीमाको विषयमा वार्ता चाहेको गत नोभेम्बरदेखि हो । गत नोभेम्बरमा भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमिसहितको नक्सा जारी गरेपछि सचिवस्तरीय वार्ताको लागि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तर, दिल्लीले विभिन्न बहानामा वार्ता टार्दै आयो ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको सचिवस्तरीय वार्ता टारेर भारतले कोभिड १९ महामारीकै बीच लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालसँग आफ्ना नक्सा जारी गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नुको विकल्प थिएन । त्यसैले सरकारले फागुनमै तयार भएपनि वार्ताको पर्खाइमा रोकिएको नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधनमार्फत निशानछाप परिवर्तन गर्‍यो ।

जतिबेला नेपालले वार्ता चाहेको थियो त्यतिबेला भारतले पछि सार्दै गयो । अब नेपालले वार्ताका लागि अवस्था परिपक्व बनेको निष्कर्ष निकालेको बेला भारत यस विषयमा तत्काल वार्तामै नबस्ने मुडमा छ । नेपालले संवादको पहल गरिरहेको र त्यसमा उल्लेख्य प्रगति भने नभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

नेपालले भारतसँग संवादका लागि कुटनीतिमा प्रयोग हुने ट्र्याक वान र ट्र्याक टु दुवै उपाय लगाइरहेको छ । संविधान संशोधनसँगै नेपाल सरकारलाई भारतसँग वार्ता गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न र भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्न आन्तरिक रुपमा दबाव पनि छ । यद्यपि भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन र आउने पनि देखिन्न ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले पनि भारतसँग संवादका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै च्यानलबाट पहल भइरहेको बताएका छन् । उनले दुवै च्यानलबाट भारतीय पक्षसँग सम्पर्कमा रहेर संवाद अघि बढाउने प्रयास जारी रहेको भन्ने बाहेक अरु प्रतिक्रिया दिन अश्वीकार गरे ।

त्यसो त नेपाली अधिकारीहरुसँग यो भन्दा बढी बोल्ने विषय पनि छैन । यति हो कि नक्साका कारण दुई देशबीच केही चिसो सम्बन्ध विकास भएपनि यो बाहेक अन्य सन्दर्भमा नेपाल भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने विश्वास सरकारको छ । सीमा समस्या भने सहज रुपमा एक दुईवटा वार्ताबाटै समाधान हुने विषय पनि होइनन् ।

सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने–सीमाका विषयमा भारत तत्काल वार्तामा नआए पनि अन्य सम्बन्धमा असर पर्दैन । असहमतिमा विषय कायमै राखेर सहमत हुने कुरामा सहकार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नै हो । हामीले भारतसँग असहमतिका कुनै विषय नै नरहुन् भनेर सीमा लगायत सन् १९५० को सन्धी र गोर्खा सैनिक सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन गरौं भनेका हौं ।

भारतलाई बहाना

बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैपटक भनेजस्तै भारतले नेपाल चीनको पोल्टामा पर्‍या भनेर एकोहोरो प्रचार गरिररहेका बेला संविधान संशोधन लगत्तै चीन र नेपालका सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त कार्यशाला आयोजना हुनुले भारतीय प्रोपोगाण्डालाई बल पुगेको छ । यद्यपि दुई कम्यृुनिस्ट पार्टीबीचको यस्तो अन्तरक्रिया नियमित प्रक्रिया नै हो ।

संविधान संशोधनबाट नक्सा पारित गरेपछि भारतसँग संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको पार्टीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त कार्यशाला आयोजना गर्‍यो । त्यो पनि यस्तो बेलामा, चिनियाँ फौजबाट भारतीय सैनिक मारिएका छन् । चीनसँग भारतको सैन्य तनावका बेला नेपालले चीनिया सत्ताधारी दलसँग कार्यक्रम गर्ने समय उपयुक्त नभएकै हो ।

एकातिर सरकार भारतसँग वार्ताका लागि प्रयास गरिरहने अर्कोतिर सत्तारुढ पार्टीले भारतलाई चिढ्याउने गरी काठमाडौंबाट दिएको सन्देशले विगतदेखिका केही घटनाक्रमहरुलाई जोडेको हाम्रो सम्पर्कमा आएका भारतीय कूटनीतिज्ञले बताए ।

अझ नेपालले संविधान संशोधन गरिरहेकै बेला चीनबाट मालबाहक रेल नेपालतर्फ पठाइएको समाचार चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले ठूलो महत्वका साथ प्रसारण गरेको विषयसमेत भारतले नोटिसमा राखेको उनले बताए ।

यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो पाहुनाका रुपमा स्वागत गरिएको देखि कश्मिर प्रकरणमा नेपालले भारत पाकिस्तानलाई समदूरीमा राखेर विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा समेत भारतले चित्त दुखाएको थियो । आइफा फिल्म अवार्ड अन्तिममा रोकिएकोमा पनि भारतको चित्त दुखाइ छ ।

कश्मिर मामिलामा नेपालले भारत र पाकिस्तानलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुले आजसम्म नेपाल र भातरबीचको सदियौदेखिको विशेष सम्बन्धमा घाउ लागेको भारतीय पक्षको बुझाइ रहेछ । भारत कश्मिर मामिलामा नेपाल आफूसँगै होस वा नबोलोस् भन्ने चाहान्थ्यो ।

संयोगमात्रै हो, तर संविधान संशोधन र नक्सा प्रकरणपछि संवादबाट पर बसेको भारतलाई नेकपा र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता कानुनमा गरेको संशोधनले पनि सशंकित बनाएको छ । उनीहरुको बुझाइ भारतबाट विहे गरेर आउने महिलालाई नागरिकतामा कडाइ गरेर नेपालले भारतसँग रोटीबेटीको नाता समेत कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने देखिन्छ ।

यी घटनाक्रमहरु नियोजित होइनन्, तर पनि भारतीय मिडिया र नेपालप्रति भारतीय संस्थापन पक्ष कठोर बनोस भन्नेहरुका लागि मसला भने बनेका छन् । यतिसम्मकी भारतीय मिडियाले यहीबेला कालापानी क्षेत्रमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भ्रमणलाई समेत शंकाको दृष्टिले आलोचना गरिरहेका छन् ।

के गुर्नपर्थ्यो नेपालले ?

भारतले नेपालको भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सा स्वीकार गरेरै नेपाल बस्नुपथ्र्यो ? लिपुलेकबाट सडक खनेकोमा प्रतिक्रिया नदिई बस्नुपथ्र्यो ? यस्ता प्रश्न उठ्छन् । त्यसो भए नेपालले के गर्नुपथ्र्यो ? भारत वार्ताबाट भागिरहेको सन्दर्भमा हामीले प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई सोध्यौं ।

खत्रीको भनाइ केही फरक छ ।

नेपालले जोसमा चलेर हुँदैन, व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनले सुनाए । संविधान संशोधनपछि नेपाल आफैं कठिन अवस्थामा पुगेको र प्रत्युपादक अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

खत्रीले भने– नक्सा जारी गर्‍यौं, संविधान पनि संशोधन गर्‍यौं । तर, संसदबाट पारित भएको संशोधनलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाई राखेर भारतसँग वार्ताको विन्दू छ है भन्नुपर्थ्यो । आखिर संसदले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरिसकेकै थियो । अब यो संविधान संशोधनले त हामीलाई नै अप्ठेरोमा पारेको छ ।

भारत तत्काल वार्तामा नबस्ने र भोलि वार्ता हुँदा पनि सीमा समस्याहरु दुई चार वर्षमा समधान नहुने भएकाले यस्ता विषयमा जोसमा चलेरमात्र नहुने खत्री बताउँछन् । भोलि वार्ता मिल्दा पनि लेनदेन हुने भएकाले त्यसबेला पुनः संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खत्री भन्छन्– ‘इतिहास हर्ने हो भन यस्ता विषय सितिमिति समाधान हुँदैनन्, वार्तामा बसेर पनि भारतले तुरुन्तै कालापानी लिपुलेक बुझाउँदैन । उनीहरुको त्यहाँ रणनीतिक उद्देश्य छ । यतिका वर्ष नभएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । हामी भावनात्मक रुपमा एकजुट छौं तर रणनीति छैन ।’

एक पटक पढ्नुहोस