बाढीपहिरो र डुबानबारे काँग्रेसद्वारा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले बर्षेनी हुने बाढीपहिरो र डुबानका घटनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव  दर्ता गराएको छ। काँग्रेस सांसद डिला संग्रौलाको प्रस्ताव तथा लक्ष्मी परियार र देवप्रकाश तिमिल्सनाले समर्थनमा दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै २८ स्थानमा बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा परेको उल्लेख छ ।

काँग्रेसले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भू भागमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरेको विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ । वर्षायामको समयमा बाढी, पहिरोले भौतिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वतयारी नगरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

भारतले बलमिचाईपूर्वक काम गरेर नेपाललाई दुःख दिइरहेको जनाउँदै दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रुपमा सन् २००९ मा नेपाल भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको पनि कार्य प्रभावकारी नभएको जनाईएको छ।

काँग्रेस सांसद त्रयले सोमबार सदनमा दर्ता गराएको सार्वजनिक प्रस्ताव :

श्री सचिव
प्रतिनिधिसभा

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु। 

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव :

हरेक वर्ष वर्षायाम सँगसँगै नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानका घटनाहरु हुने गर्दछन्। यसबाट नेपाली जनताले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट सरदर २०० जनाको मृत्यु र २ अर्ब बराबरको धनमालको नोक्सान हुने गरेको एक आँकडाले देखाएको छ। तर पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना, समस्याको पहिचान र न्यूनीकरणका बारेमा खासै उपलब्धीमूलक काम भएको देखिंदैन।

मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा अहिले नै पहिरो खस्न थालेका छन्। वर्षभरि हुने मध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यही ३ महिनाभित्र हुने भएकाले यति बेला पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ। 

यसरी वर्षै  पिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। जोखिमयुक्त स्थानबाट वस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन।

राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले आसन्न मनसुन अवधिमा १२ लाखभन्दा बढी बाढी, डुबान तथा कटानका घटना हुने आँकलन गरेको छ। यस्तै २ लाख ५० वटा पहिरो र पानीजन्य अन्य १५ लाख वटा जोखिमका घटना घट्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

यसको नियन्त्रण गर्न अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुट्न सकेनौं भने प्राकृतिक विपतबाट  हुने धनजनको क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा ८३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा पहिरो खस्न थालेको छ। राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो एक सातामा पहिरोका ३४ वटा घटना भइसकेका छन्। 

भूकम्पले हल्लाएका र धाँजा पारेका स्थान अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्। २०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले भूकम्प लगतै विशेषज्ञ परिचालन गरी सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको वस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन अनुरुप विशेषज्ञहरुले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

जोखिम पहिचान भएका वस्तीका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन। डेढ लाख घर परिवारहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। वस्तीसँगै ठूला संरचना, विद्युत् आयोजना समेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ।

केही स्थानमा ठूलो पहिरो जाने र ताल फुट्दा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ। यसै गरी महाभारत रेन्जको सबै जसो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुने त्यतिकै सम्भावना छ। नदी कटान गरेको क्षेत्रमा झनै पहिरोको  सम्भावना छ। 

नेपालमा राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ देशभर १४ हजार ९ सय १३ किमी छ। राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकहरुका कारणले पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ। खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ। मूलतः सडक विस्तार एवं बस्ती विकास गर्न इञ्जिनीयर, भूगर्भ  र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरुको राय र सुझाव नलिइ त्यसै निर्माण गरिएका संरचनाहरुले अझ जोखिम बढाएका छन्।

नेपालको सम्पूर्ण भूभागको १७ प्रतिशत भाग तराईले ओगटेको छ। प्रतिवर्ष असारदेखि भदौसम्ममा मनसुन सक्रिय भै भारी वर्षा हुँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भूभाग भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै २८ स्थानमा बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ। 

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत वाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा धनजनको क्षति हुनाका साथसाथै  हजारौं  नागरिकहरुको उठीबास भएको छ।

नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा भारततर्फबाट एकतर्फी संरचना बनाइएकाले नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्नेगरेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेको छ। 

कतै नेपाली सीमा छोएर, कतै दशगजामा समेत  गरेर १ हजार ८ सय किमी सडक खनेको छ। भारतले बलमिचाई पूर्वक काम गरेर नेपाललाई दुःख दिइरहेको छ। दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रुपमा सन् २००९ मा नेपाल भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ। बैठक बसी प्रतिवेदन पनि दिएको छ। तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

यस्तै चुरेको दोहन, जथाभावी संचालित क्रसर उद्योग, वनको फंडानी र अव्यवस्थित बसोबासका कारणले पनि तराईको ठूलो  भूभाग वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष तराईका भूभाग डुबानमा परी नेपाली जनताले जीउधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

तसर्थ बाढीपहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यो प्रस्ताव पेश गरेको छु।  सम्मानित सदनमा यो प्रस्तावमाथि  छलफल गर्नुपर्ने निम्न कारणहरु छन्।

छलफल गर्नु पर्नाको कारण ः 

१) हरेक वर्ष, वर्षायामको समयमा बाढी र पहिरो जाने र हजारौं व्यक्तिको धनजनको क्षति र उठीबास भएको देख्दादेख्दै पनि सरकारबाट सो सम्बन्धमा पूर्वतयारी नगरिनु।  

२) नेपालको कुन कुन क्षेत्र र स्थानहरुमा बाढी र पहिरोको जोखिम छ, त्यसका लागि विशेषज्ञबाट प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई सरकारले कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि।

३) नेपालमा के कति घर परिवार बाढीपहिरोको जोखिममा छन्। त्यसको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि।

४) २०७२ को भूकम्प पश्चात्  विशेषज्ञ परिचालन गरी सबभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका वस्तीबारे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०ले दिएको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सुरक्षित स्थानान्तरण कार्यान्वयन गर्न। 

५) भारतले एकतर्फी रुपमा दशगजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भूभागको डुबान गरेको हुँदा  नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न। 

६) झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा के कति स्थानमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेको छ। सो सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाई स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न।

७) बाढीपहिरोको नियन्त्रण र रोकथामका लागि चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्न र विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन।

सम्बन्धित मन्त्रालय : गृह मन्त्रालय
प्रस्तावक
हस्ताक्षर :
नाम, थर : डा। डिला संग्रौला (पन्त)
क्रम संख्या : ७२
समर्थक
१) हस्ताक्षर :
नाम, थर : लक्ष्मी परियार
क्रम संख्या : २०८

२) हस्ताक्षर :
नाम, थर : देव प्रसाद तिमिल्सिना
क्रम संख्या : ८८
मिति : २०७७/ ०३/ १५

एक पटक पढ्नुहोस