अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा गरेको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिने कुरा उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीको भाषणलगत्तै यसलाई सच्याइनुपर्ने माग उठेको छ ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यसमाथि छलफल हुन्छ र अर्थमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिने बेलामा त्रुटिहरु सच्याउँछन् र बल्ल बजेट पारित हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा देखिएको त्रुटि कसरी सच्याउने ? के अर्को अध्यादेश नै जारी गरेर त्रुटि सच्याउने ?
यो पनि
बजेटको बुँदा नं १९९ : भावी पुस्तालाई अभिशाप नबनोस्
अध्यादेशको त्रुटि सच्याउनेबारे पछि चर्चा गरौं । यहाँचाहिँ चुरे दोहनको विवादबारे चर्चा गरौं –
चुरे क्षेत्रको अत्याधिक दोहन भई पानीको संकटका साथै भूक्षय र डुबानका समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले २०६६÷६७ सालदेखि चुरे क्षेत्र संरक्षणको अभियान चलाउँदै आएको छ ।
चुरे संरक्षण अभियानका अभियानकर्मी एवम् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको उद्देश्य चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न दिने नभई अन्य क्षेत्रमा आँखा गाडेको बताउँछन् । मुख्यतः सिद्धबाबा र दाउन्नेको डाँडो काटेर बेच्ने स्वार्थका साथ अध्यादेशका रुपमा आएको बजेटमा यस्तो कुरो उल्लेख भएको खनालको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलाएर चुरे क्षेत्रमा हुने उत्खनन रोक्न सरकारले २०७१ सालमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसपछि केही मत्थर भएको अवैध उत्खननलाई वैधानिकता गरी विनियोजन अध्यादेशको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन र निकासी नै गर्ने योजना बनाएर प्रस्तुत गरियो ।
यतिबेला चुरे क्षेत्रको उत्खनन गर्नका लागि क्रसर उद्योगी र व्यापारीको दबावमा खोलिएको र आगामी चुनावमा यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पैसा उठाउने मेसो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको आरोप छ । चुरे क्षेत्रमा बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्न थाल्ने हो भने तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने न्यौपानेको भनाइ छ ।